सामाजिक सुरक्षा भत्तामा लापरबाही नगर

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लागि प्रत्येक चार महिनामा एकपटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता देशको पुनर्संरचना हुनुपहिले देशभर रहेका नगरपालिका, उप–महानगरपालिका, महानगरपालिका र गाउँ विकास समितिको कार्यालयमार्फत वितरण हुँदै आएको थियो। राष्ट्रिय बजेटमा नै व्यवस्था गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत वितरण हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा चर्को अनियमितताको गन्ध आएपछि सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत वितरण गर्ने परिपाटीको विकास भयो। एकातर्फ स्थानीय निकायमार्फत वितरण हुँदै आएको भत्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सीधै खातामा जाने व्यवस्थाको थालनी हुने र अर्कोतर्फ देश पुनर्संरचनामा गएर पुराना सबै खाले संरचना नयाँ संरचनामा परिणत भई सोही अनुसार निर्वाचनसमेत भयो।

यो अवस्थासम्म आइपुग्दा सरकारले शुरु गरेको बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको कामले प्रभावकारी गति लिन सकेको थिएन। किनभने देशका सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहज पहुँच छैन। बैंकको पहुँच नभएकै कारण स्थानीय निकायको निर्वाचनका बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीले निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर आउनेसँग मुख्य मुद्दाको रूपमा हात–हातमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुग्नुपर्ने कुरालाई उठाएको पाइएको छ। जुन मुद्दाका कारण अहिले पहाडी जिल्ला र हिमाली जिल्लाका विकट ठाउँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा निकै ढिलाइ भएको छ।

गत माघ महिनामा वितरण भैसक्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिलेसम्म पनि वितरण हुन सकेको छैन। कर्मचारीले बैंकमार्फत मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने प्रण गर्ने र जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणको पहुँचमा हुने गरी वितरण गरिनुपर्ने आवाज उठाएका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको काम लम्बिएको हो। अनियमितता कम गर्नको लागि बैंकमार्फत भुक्तानी दिनु निकै उत्तम उपाय हो तर गाउँ नै गाउँ भएका जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नभएका कारण यो उपलब्धिविहीन बनेको छ।

त्यसैले केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्नका लागि शुरु गरेको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै अनियमितता कम र सेवाग्राही बढी लाभान्वित हुने गरी अब राज्यका सबै तहले कदम चाल्नुपर्छ। तेस्रो चौमासिक भत्ता पाउने मितिले ३ महिना बितिसक्दासमेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउनु भनेको राज्यले सम्मानस्वरूप दिएको सुविधा समयमा नदिएर लाभग्राहीलाई अपमान गर्नु बराबार हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रयोग गर्ने वा सीधा लाभग्राहीलाई भुक्तानी गर्ने भन्ने निधो गर्ने काम राज्यको हो। आफ्नो काममा आएको उल्झनका कारण कुनै पनि लाभग्राहीलाई लामो समय सेवाबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन।

पञ्जीकरण विभागले शुरु गरेको प्रणालीको आधारमा कोही पनि नागरिक दोहोरिने, मृत्यु भैसकेका नागरिकको नाममा पनि भत्ता निकासा हुने, उमेर बढाएर वा नामै नभएकाका नाममा भुक्तानी हुनेजस्ता समस्याको समाधान गर्दै सच्चा सेवाग्राहीलाई सेवा दिने र राज्यको ढिकुटीको उचित प्रयोग गर्ने कामका लागि राज्यका निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै नागरिक स्तरबाट चेतना बढाऔं।

– रामकृष्ण खनाल, कालिकोट

आयल निगम प्रकरणको सत्यतथ्य खोई ?
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ। एक सरकारी तथ्यांकले निगमको जग्गा खरिदमा कम्तीमा १ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ राज्यकोषबाट अनियमितता भएको देखाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गतसाता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा १ अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरी खरिद भएको जग्गा सरकारी मूल्यांकनअनुसार ६१ करोड ७५ लाख रुपियाँको मात्रै देखिएको उल्लेख छ। जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सरकारी दररेटमा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने भए पनि पटक–पटक बिचौलियामार्फत टेन्डरबाट जग्गा खरिद भएकाले राज्यकोषमाथि अनियमितता भएको ठहर महालेखाको छ।

सरकारी मूल्यांकनअनुसार जग्गाको दरभाउमा केही फरक हुने भए पनि सरकारी मूल्यांकनको ५० प्रतिशत नै बढी भुक्तानी हुँदा पनि १ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ बराबरको घोटाला भएको देखिएको छ। निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएपछि सञ्चारमाध्यमले लगातार खोज समाचार प्रकाशन–प्रसारण गरेको थियो। सरकारी अधिकारी, संसदीय समिति, पत्रकारलगायतले अनुगमन गर्दा खरिद गरिएको जग्गा कमसल र ट्यांकरसमेत आवतजावत गर्ने बाटोको सुविधा नरहेको पाइएको थियो।

महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जताततै भ्रष्टाचार र अनियमितता व्याप्त रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैका आधारमा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र अनियमितता भएको राज्यकोषको रकम असुलउपर गर्नुपर्ने माग अहिले चौतर्फीरूपमा उठेको छ।

सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक विवरणअनुसार झापाको मेचीनगरमा खरिद जग्गामा ६२ करोड ६४ लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको छ । तर, उक्त जग्गाको मूल्यांकन १० करोड ८२ लाख रुपियाँ मात्रै देखिएको छ । यस्तै, सर्लाहीको हरिहरपुरमा २७ करोड ४३ लाख रुपियाँमा खरिद भएको जग्गाको वास्तविक मूल्य पनि ९१ लाख रुपियाँ मात्रै देखिन्छ । यसै गरी, चितवनको लोथरमा ७४ करोड ८४ लाख रुपियाँमा खरिद भएको भनिएको जग्गाको सरकारी मूल्यांकन २८ करोड ५८ लाख रुपियाँ मात्रै रहेको छ।

यस्तै, रूपन्देहीको वसन्तपुरमा करोड ४१ लाख रुपियाँमा खरिद भएको भनिएको जग्गाको मूल्यांकन २१ करोड ४४ लाख रुपियाँ मात्रै छ। यही दृष्टान्तका आधारमा राष्ट्रकोषको रकममाथि खुला ब्रह्मलुट भएको देखिन्छ। नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करिब सवा ६१ करोड रुपियाँ राजस्व छली गरेको र १७ गुणा महँगो मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको महालेखाको सार्वजनिक तथ्यबाट अनियमितताको स्पष्ट तस्वीर देखिन्छ। जग्गा खरिद प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नदेखिएको महालेखाले निष्कर्ष निकालेको छ। सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्दा स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद कारबाही अघि बढाउनुपर्ने प्रावधान छ।

तर, निगमले त्यस्तो प्रावधानलाई मिचेर चितवन, रूपन्देही, झापा र सर्लाहीमा २ अर्ब ३१ करोड रुपियाँमा ९१ बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो, जसमा ६१ करोड ३४ लाख रुपियाँ आयकर छली गरेको भन्दै महालेखाले छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। २० लाख रुपियाँभन्दा बढीको खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद नियमावलीमा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो।

उक्त प्रकरणमा आर्थिक चलखेल भएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्कालगायतका अधिकारीको विषयमा सरकार मौन बस्नु विडम्बनाको विषय बनेको छ। अनियमितताविरुद्ध प्रतिबद्ध रहेको बताउने सरकारले महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ। अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने हिम्मत देखाए मात्रै मुलुकमा बलियो सरकार रहेको जनताले अनुभूति गर्नेछन्।

– संगम कार्की, बुटवल