सरकारले घुँडा टेक्नुहुँदैन

सरकारको पछिल्लो निणर्यको चौतर्फी स्वागत भएको छ। सरकारले बेथिति अन्त गर्न हरसम्भव प्रयासरत रहनुपर्छ। सरकारले यातायात क्षेत्रमा मौलाएको एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने अडानको देशभर चौतर्फी प्रशंसा भएको छ। चितवनमा पनि सबै राजनीतिक दलदेखि सेवाग्राहीले यातायात सेवालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले लिएको अडानको खुलेर समर्थन गरिरहेका छन्। अहिले यातायात सेवादेखि हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेटकै मनोमानी छ। यतिसम्म कि सेवाग्राहीले बिचौलियाबिना कुनै पनि सेवा नै लिन नसक्ने स्थिति बनिसकेको छ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले मुलुक एउटा पद्धतिमा जाने अपेक्षा गरिएको छ। सरकार कमजोर हुँदा राज्य संयन्त्रले ठीकसँग कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन। विगतमा सिन्डिकेट तोड्ने प्रयत्न सफल हुन नसकेको पनि कमजोर सरकारकै कारणले हो। वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दर्ता भएका यातायात व्यवस्था समितिहरूको नवीकरण नहुने तथा नयाँ प्रक्रिया रोकिने भएपछि देशभर रहेका ३ सय ५ वटा समिति स्वतः निस्क्रिय हुने भएको छ। यसले यातायात क्षेत्रमा मौलाएको बेथितिका साथै सिन्डिकेटको अन्त्य हुने देखिन्छ। यसले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने जुनकुनै नयाँ व्यवसायिका लागि पनि मार्गप्रशस्त हुनुका साथै सेवाग्राहीले सहज र सुलभ ढंगबाट सेवा पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सडक, राजमार्ग सीमित व्यक्ति वा समूहको पेवा होइन। यो विशुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हो। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक नयाँ व्यवसायीले पनि सहज ढंगबाट लगानी गर्न पाउनुपर्छ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगीले सेवाग्राही र व्यवसायी दुवैको हित गर्दैन। सरकारले यातायात सेवा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सके कसैको मनोमानी र एकाधिकार तोडिने मात्रै होइन, सार्वजनिक यातायातमा व्याप्त विकृतिको पनि अन्त्य हुनेछ।

सरकारले लिएको पछिल्लो अडान सकारात्मक र वैज्ञानिक छ। राज्यले यातायात क्षेत्रमा एउटा पद्धति बसाउन नसक्दा यो क्षेत्र नियन्त्रणबाहिर गइसकेको थियो। अहिले पनि सिन्डिकेट पक्षधरहरूले बन्द, हड्ताल र आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन्। तर, सरकारले आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दह्रो ढंगले प्रस्तुत हुनसके कसैको चेतावनीले केही नाप्दैन। किनभने, यातायात जस्तो जनताका अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध गर्ने व्यवसायीको रूट इजाजत खारेज गर्नेसम्मको अधिकार राज्यलाई छ। सीमित समूहको स्वार्थ र लाभका लागि आम सर्वसाधारणले सास्ती पाउने अवस्था उत्पन्न हुनुहुँदैन। सरकारको निर्णयले सर्वसाधारणमा ल्याएको आशा र उत्साहलाई कुनै पनि हालतमा तुहिन दिनुहुँदैन।

सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थित गर्न र सेवाग्राहीको यात्रा सहज बनाउन सरकारले साझा यातायातलाई सुचारू गरेको छ। यद्यपि, यो सेवा अहिले राजधानीमा मात्रै सीमित छ। अहिले स्तरीय र व्यवस्थित यातायात सेवा प्रदान गर्न नयाँ लगानीकर्ता इच्छुक भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी जुन निर्णय गरेको छ त्यसले सीमित व्यक्ति र बिचौलियाको एकाधिकार तोडिने विश्वास गर्न सकिन्छ। तर, सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुनै पर्छ।

यसअघि पनि यातायात क्षेत्रमा व्याप्त विसंगतिविरूद्ध अदालतमै मुद्दा परेको थियो। अदालतले ०६७ सालमा यातायात क्षेत्रमा कायम एकाधिकार रोक्न फैसला गरेको थियो। तर, फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा सिन्डिकेटले प्रश्रय पाइरह्यो। अहिले त्यतिबेलाको जस्तो अवस्था छैन। राजनीतिक दलहरूसमेत सिन्डिकेटविरूद्ध एकमत भएकाले सरकारको यो निर्णयले अदालतको फैसलासमेत कार्यान्वयन भएको छ। मुलुकमा यति बेला दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार छ। सबै किसिमका अनियमितता रोक्न प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा कटिबद्ध हुनु जरूरी छ। सरकारले कदापि घुँडा नटेकोस्।
– रोहिणीराज सन्त्याल, धादिङ

चेलिबेटी बेचविखनलाई प्रश्रय नदेऊ
चेलिबेटी बेचविखन एउटा ठूलो सामाजिक समस्या बन्दै आएको छ। नेपाली चेलीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर भारतका वेश्यालयमा बेचिने क्रम अझैसम्म चलिरहनु दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ। भारतको कोठीमा देहव्यापारमा संलग्न गराइएका नेपाली चेलीहरूलाई उद्धार गरिएको खबरले चेलीबेटी बेचविखनको समस्या अझै कायम रहेको देखिन्छ। चेलीबेटी बेचविखन न्यूनीकरणका लागि माइती नेपाललगायतका संस्थाले उद्धार गरिएका समाचार प्रकाशित भइरहने गर्छन्। चेलीबेटी बेचविखन रोक्न चलाइएका कार्यक्रमहरू सफल हुन सकेका छैनन् भन्ने यसले स्पष्ट गरेको छ।
मानव बेचविखनको सञ्जाल भारतमा मात्रै सीमित नरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर खाडी तथा अफ्रिकी मुलुकसम्म पु¥याएर जबरजस्ती यौन व्यवहारमा संलग्न गराउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। गिरोहले आर्थिक प्रलोभन देखाएर चेलीबेटी बेचविखन गर्दै आएका छन्। गरिबी तथा विपन्नताको फाइदा उठाउँदै गिरोहहरूले रोजगारका नाममा मानव बेचविखन गर्दै आएको देखिन्छ। अशिक्षा र चेतनाको कमीले मात्र महिला बेचविखनमा परेका होइनन्, पढे–लेखेका युवतीसमेत बेचविखनमा पर्नुले आर्थिक प्रलोभन नै मुख्य कारण मान्न सकिन्छ। पछिल्लो समय नुवाकोटमा सुनबहादुर तामाङ जस्ता वेश्यालय चलाउने नेताहरूले अदालतबाट संरक्षण पाइरहेको अवस्था पनि छ।

चेलीबेटी बेचविखनको प्रमुख कारण भनेकै बेरोजगारी समस्या हो। बेरोजगारको फाइदा उठाउँदै प्रलोभव देखाएर बेचविखन गर्ने र न्यालयलाई समेत प्रभावमा पार्ने प्रवृत्तिले आम मानिसमा न्यायालयप्रतिको विश्वासमा ह्रास आउँदै आएको छ। यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ। जीविकोपार्जनका विभिन्न विकल्प खोज्ने क्रममा चेलीबेटी अपराधीको चंगुलमा पर्ने गरेका छन्। राज्यले बेचविखनको समस्या हल गर्न सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी महिलालाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउन सक्नुपर्छ। स्वदेशमा सम्भावना नदेखेरै कतिपय महिला घरेलु कामदारका रूपमा बिदेसिने गरेका छन्, जसमध्ये प्रायःले यौन दुव्र्यवहार, कुटपिट र यातना भोग्नुपरेको छ।

चेलीबेटी बेचविखन बढी हुने जिल्लाको नाम लिनुपर्दा अहिले जो–कसैले पनि फ्याट्टै भन्न सक्ने नाम हो– नुवाकोट, मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोक। यी त अग्रपंक्तिमा आउने जिल्ला हुन्। यसबाहेक मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रका महिला बढीजसो बेचविखनमा पर्ने गरेका छन्। आर्थिक र सामाजिक कारण पछाडि परेका महिला गिरोहको निशानामा पर्ने गरेको पाइएको छ। उद्धार गरिएका महिलामा प्रायः जनजाति, आदिवासी समुदायका पाइने गरेका छन्। नुवाकोट, मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोकका पनि जातिगत समुदायका चेलीबेटी नै बढी पाइएको छ। यसको रोकथामका लागि सचेतनासँगै कडा कानुनको व्यवस्था हुन जरुरी छ।
– सुरेश खनाल, काठमाडौं