सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले निकै कसरत गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन सकेको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउन निकै मिहिनेत गरे पनि कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा जान आनाकानी गरिरहेको पाइएको छ। सरुवा गरेको ठाउँमा जान नमानेपछि काम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई कठिनाइ भएको छ।
सरकारी कर्मचारी स्थानीय तहमा जान अटेर गरेपछि त्यहाँ आवश्यक कर्मचारीको परिपँर्ति हुन सकेको छैन। कर्मचारी नभएका कारण गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाको काम प्रभावित भएको छ।
कर्मचारी जान नमानेपछि जबरजस्ती पठाउन पनि नसकिएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘अहिले पनि खासै कर्मचारी समायोजन भएकै छैन। कर्मचारी समायोजनमा निकै भद्रगोल रहेको छ’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘टे«ड युनियन, राजनीतिक दलका आडमा कर्मचारी सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकाका शहरी क्षेत्रमा बस्न खोजिरहेका छन्।’
कर्मचारी खटाउने निर्णय पनि कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको बताउँदै ती अधिकारीले भने– ‘कागजमा सरुवा भए पनि ती कर्मचारी फिल्डमा नगई साविककै कार्यालयमा काम गरिहेको पाइएको छ।’ त्यस्ता कर्मचारीलाई विभिन्न ट्रेड युनियन र राजनीतिक दलका नेता र कार्यकताको संरक्षण रहेको पनि मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका अधिकारीको बुझाइ छ।
स्थानीय तह र प्रदेशबाट दक्ष कर्मचारी नआएको गुनासो आइरहेको स्थितिमा केन्द्रमा काम गरिरहेका कर्मचारी त्यसतर्फ जान नचाहेको मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिनुभयो।
अहिले महिला विभाग, हुलाकलगायत कार्यालयका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाइरहेको र त्यस्ता कर्मचारी मात्र पठायो भनेर स्थानीय तहबाट मन्त्रालयको आलोचना गरिहेको स्थिति छ। कर्मचारी समायोजनमा भएको लफडाले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा नै बाधा भएको सचिव दिनेश थपलियाको भनाइ रहेको छ।
‘यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले घर पायकको आधारमा स्थानीय तहमा पठाउने नीति अख्तियार गरेर इच्छुकलाई निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। स्थानीय तहमा जान चाहने कर्मचारीले आफँले जान चाहेको स्थानीय तह जान निवेदन दिन सक्ने सहसचिव तामाङले बताउनुभयो। यसका लागि मन्त्रालयले १५ दिनका समय दिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिन चाहने कर्मचारीको नाम लिन्छौं’ –तामाङले भन्नुभयो।
मुलुकको ७ सय ५३ स्थानीय तहमा विभिन्न पदका १८ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको छ।
प्रतिक्रिया