सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुने अपेक्षा

यातायात व्यवसायीहरूको सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार कडारूपमा उत्रिएको छ । यातायात व्यवसायीका सबै समिति भंग गर्दै कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम ल्याउन लागेसँगै सिन्डिकेट प्रथाको अन्त्य हुने आशा गरिएको छ । गैरसरकारी संस्थाको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित समिति दर्ता गरी यातायात सञ्चालन हुँदा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू मर्कामा परेका थिए । कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गरी यातायात सञ्चालन गर्दा नाफा–घाटा स्पष्ट देखिने र सरकारको राजस्वमा समेत वृद्धि हुनेछ भने आमनागरिकले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न सहज हुने अनुमान पनि गरिएको छ ।

सरकारको यो निर्णयविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरूले चर्को आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । आन्दोलनबाटै सरकारलाई घुँडा टेकाउने रणनीति अपनाए पनि सरकार कुनै पनि हालतमा घुँडा टेक्ने पक्षमा देखिँदैन । कम्पनीका रूपमा दर्ता मापदण्ड पुगेको यातायात जुनसुकै रुटमा जसले पनि सञ्चालन गर्न पाउने नियम बनेपछि यात्रुहरूले गुणस्तरीय सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ । रुट परमिटको नाममा चर्को शुल्क लिएर यातायात समितिहरूले अन्य सुविधा सम्पन्न कुनै पनि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नदिएपछि यातायात समितिहरूको सिन्डिकेटविरुद्ध चर्को जनदबाब बढेको थियो । पछिल्लो समय मयुर यातायात र साझा बसले अरनिको राजमार्ग हुँदै काठमाडौंबाट बनेपा, धुलिखेल र पनौतीसम्म सुविधा सम्पन्न बस सञ्चालन गरेपछि सिन्डिकेटविरुद्ध कडारूपमा उत्रन सरकारलाई जनदबाब बढेको थियो ।

यातायात समितिहरूको सिन्डिकेटले यात्रुहरू असुरक्षितसमेत बनेका थिए । साथै तोकिएको भाडादरभन्दा बढी भाडा तिर्न पनि बाध्य बनाइएको थियो । पुराना र थोत्रा बसमा कठिन यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । मुलुकभर क्यान्सरको रूपमा देखिएको सिन्डिकेट प्रथालाई हटाउन सरकारले उठाएको कदम सराहनीय छ । असारभित्रै सबै ऐन नियम बनाई आर्थिक वर्षको शुरूवातदेखि नै मुलुकभर कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर यातायात सञ्चालन गर्न सरकारले अहिलेदेखि नै गृहकार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ । साथै शहरी क्षेत्रमा मात्र हैन ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सम्भव भएसम्म सहज ढंगले यातायात सञ्चालन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यातायात व्यवसायीहरूले लाद्दै आएको सिन्डिकेट प्रथा हटाउन सरकारले गरेको निर्णयले सार्वजनिक यातायातको सेवा थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।