पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता देऊ

स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएपछि अहिले गाउँ–गाउँमा विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाउन थालेको छ। कस्तुरीले आफ्नै सुगन्धको महत्व नबुझेजस्तै गाउँमा आर्थिक स्रोत प्रशस्त रहे पनि त्यसको परिचालन हुन सकेको थिएन। तर स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएपछि उनीहरूले गाउँघरको विकासका लागि रचनात्मक काम गर्न थालेका छन्। आर्थिक उपार्जनको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र पनि अहिले तङ्ग्रिन थालेको छ।

गाउँ–ठाउँमा भएका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा ध्यान जान नसक्दा हिजो ओझेलमा परेका पर्यटकीय क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न थालेपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल हुन थालेको छ। हरेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पर्यटन क्षेत्रलाई अझ उच्च महत्व दिन जरुरी छ। स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम पर्यटन क्षेत्र बनाउन सकेमा दिगो आर्थिक वृद्धि हुनेछ।

– दिलीप केसी, पोखरा

सुरक्षित मातृत्वमा गम्भीरताको खाँचो

सरकारले प्रतिवर्ष ६ लाख ४३ हजार ३ सय ३७ महिला सुत्केरी हुने अनुमान गरेको छ। जसमध्ये वार्षिक करिब ३ लाख गर्भवतीले स्वास्थ्य संस्थाबाहिरै बच्चा जन्माउने गरेको पाइएको छ। स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगविना नै बच्चा जन्माउने गरेको सरकारी तथ्यांकले सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई पटाक्षेप गरेको छ। नेपालको पछिल्लो जनगणनाअनुसार कुल २ करोड ९० लाख २४ हजार ६ सय १४ जनसंख्यामध्ये प्रतिवर्ष ६ लाख ४३ हजार ३ सय ३७ महिलाले बच्चा जन्माउने गरेको तथ्यांक छ । नेपालमा सन् २००१ यता महिलाले गर्भवती सेवा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट लिने क्रम बढे पनि अझै ठूलो संख्यामा गर्भवती स्वास्थ्यकर्मीको पहुँचबाहिर छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा २ लाख ७७ हजार २ सय ४४ गर्भवती महिलाले असुरक्षितरूपमा बच्चा जन्माउने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगविना नै सुत्केरी गराउँदा मातृ तथा शिशु मृत्युदर अपेक्षाकृत ढंगले न्यूनीकरण हुन सकेको छैन।

असुरक्षित तबरले घरमै सुत्केरी गराउँदा आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य जोखिममा रहँदै आएको छ। असाधारण तबरले सुत्केरी गराउनुपर्ने अवस्थामा थुप्रै गर्भवती आमाले ज्यान गुमाएका छन्। एक वर्षको अवधिमा मातृ मृत्युदर ५९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ। यो विकराल स्थिति हो। यो अवधिमा ५ हजार ९ सय ५८ नवजात शिशुको जन्मँदै मृत्यु भएको छ। सरकारले बर्सेनि ७ लाख ५८ हजार ६ सय ५२ महिला गर्भवती हुने अनुमान गरेको छ। जसमध्ये १० प्रतिशत गर्भपतन वा गर्भ तुहिने समस्या हुने गरेको छ। सरकारले सुरक्षित मातृत्व अभियानअन्तर्गत सुत्केरी सेवा प्रदान गर्दै आएको भनिए पनि आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको परिपूर्ति हुन सकेको छैन।

अहिले २० हजार तालिमप्राप्त प्रसूति गराउने स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता रहेकोमा ८ हजार ६ सयले मात्रै सेवा दिइरहेका छन्। प्रसूति गराउने तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा मातृ तथा शिशु मृत्युदर अपेक्षाकृत घट्न सकेको छैन ।

अहिले देशभर ५१ हजारभन्दा बढी संख्यामा महिला स्वयंसेविका परिचालित भएका छन्। देशभर ३२ सय जिल्ला अस्पताल र त्यसभन्दा तलका स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने दक्ष जनशक्ति छ। तर, ८ हजार ६ सय तालिमप्राप्त जनशक्ति भनिए पनि आधाले पनि काम गर्न सकेका छैनन्। सीमित मात्रामा भएका तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीका कारण एक दक्ष स्वास्थ्यकर्मीले ७५ जना गर्भवतीलाई सुत्केरी गराउनुपर्ने बाध्यता छ।

देश स्थानीय तहमा गए पनि जनशक्ति थप नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीले अतिरिक्त समय काम गर्नुपरेको छ। एकातिर जनशक्तिको अभाव र अर्कोतिर भौगोलिक विकटताका कारण गर्भवती महिलाको अवस्था जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ।

नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न नवजात शिशुको मृत्युदर १७ मा झार्नुपर्ने हुन्छ। १० वर्षअघि प्रतिहजार जन्ममा ३३ रहेको नवजात शिशु मृत्युदर अहिले २१ मा झरेको छ। तर, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कर्मचारी अभावकै कारण चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ। सरकारले नवजात शिशुको जीवनरक्षाका लागि मातृ र शिशुकेन्द्रित कार्यक्रम अझै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नु जरुरी देखिन्छ।
– सञ्चिता सुनार, खोटाङ

व्यावहारिक शिक्षाको आवश्यकता

विद्यार्थी काँचो माटो हुन्, जस्तो खालको ज्ञान र सीप आर्जन गर्ने वातावरण दियो सोही वातावरणमा उनीहरू घुलमिल हुन सक्छन् र भोलिको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सहज हुन्छ। यस्ता उखानहरू समाजमा धेरै सुन्नमा आउँछन्। शैक्षिक क्षेत्र पनि यस्तै धेरै उखानहरूकै आधारमा धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ।

समाजभित्रको आर्थिक र सामाजिक पक्षसँगै धेरै कुराहरू जोडिँदै जाँदा विद्यालय उमेरका अधिकांश बालबालिका विद्यालय छोड्न बाध्य हुनुपरेको छ। विद्यालय छोडेपछि उनिहरूको भविष्य अन्धकार त हुन्छ नै, पछि गएर त्यस्ता व्यक्तिबाट जन्मिएका बालबच्चाको समेत अवस्था दयनीय हुँदै जान्छ। यस्तै प्रकारका समस्याले गरिबीको रेखा चुलिँदै जाने गर्दछ। विभिन्न अभावमा जन्मिएका बालबालिकाले आवश्यकताअनुसार पोषिलो खानेकुरा खान नपाएपछि उनीहरूको शारीरिक र मानसिक वृद्धिमा समस्या हुन्छ अनि कुपोषणजन्य रोगहरूबाट एउटा बालक ग्रसित हुन पुग्दछ।

विद्यालयमा हुने पठनपाठनका विषयहरूमा गाउँमै उत्पादन हुने कृषिउपजको उपभोगका लागि कृषि शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ भने नैतिक शिक्षाको पनि अहिले निकै आवश्यकता खड्किएको छ।

विद्यार्थीले व्यावहारिक ज्ञानका लागि उत्पादन गरेको तरकारी वा अन्य कृषिसम्बन्धी जानकारी घरमा अभिभावकहरूसँग शेयर गरी मिलेर काम गर्न थालेमा यसले पक्कै पनि पोषणमा राम्रो प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
– सुशान्त केसी, दैलेख