हेटौंडाका देवस्थल मगन्तेरहित

हेटौंडा । हेटौंडाका अधिकांश मन्दिरमा मगन्ते देखिन्छन् । धार्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने दिनलाई कसैले ‘पुण्य कमाउने’ ढंगले प्रयोगमा ल्याउँदा जोगी र सन्न्यासीहरुलाई भने ‘आम्दानी गर्ने’ मेसो बन्ने गर्दछ ।

मन्दिरपरिसरमा सकभर धेरै संख्यामा बोरा ओच्छ्याएर परिवारका प्रायः सबै सदस्य लामवद्ध भएर शिवको नाममा भिक्षा माग्ने गरेको दृष्य हेटौंडाको प्रसिद्ध शिव शक्तिपीठ भुवनेश्वर मन्दिर परिसरमा देख्न सकिन्छ ।

हेटौंडा–४ स्थित उक्त मन्दिरमा सडक किनारमा जोगी÷सन्न्यासी बोरा ओच्छ्याएर दानवीरको प्रतीक्षामा देखिन्छन् । यस्तो दृष्य देखिन थालेको वषौं भइसकेको छ ।

कानुनअनुसार यसरी भिक्षा माग्नु अवैध हो । तर, कानुन बनेको ५६ वर्षपछि यस्तो कानुन व्यवहारिकरुपमा लागु हुन थालेको छ । २०१८ चैत २९ गते राजा महेन्द्रबाट लालमोहर लागेर भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन लागु भएको हो ।

भिक्षा माग्ने प्रथालाई निषेध गर्न बनेको ऐन २०१९ भदौ ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । त्यसै वर्ष असोज १ गतेदेखि नेपालभर ऐन लागु गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

काठमाडौंमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चैत २० गतेदेखि पशुपति क्षेत्रपरिसरलाई मगन्तेरहित क्षेत्र घोषणा गरेर ऐन कार्यान्वयन थालेको हो । हेटौंडाको पशुपति मन्दिर क्षेत्र पनि अब मगन्तेरहित हुने आशा यसले जगाएको छ । हेटौंडामा पनि यसरी मागेर बस्ने सहयोगापेक्षीलाई मानवसेवा आश्रमले आश्रय दिए कानुन कार्यान्वयनमा सहजता आउने देखिन्छ ।

देवस्थलबाट मगन्तेलाई हटाउने अभियान शुरु गरिनु उचित रहेको हेटौंडाका परिचित पण्डित रामचन्द्र आचार्य फुर्सती बताउनुहुन्छ । पेशाका रुपमा माग्न बस्नेलाई ऐनअनुसार कारबाही गरिनुपर्ने आवाज उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मन्दिर क्षेत्रमा हात वा बोरा थापेर बस्नेले सहज तरिकाले राम्रो आम्दानी गर्ने भएपछि धेरै मानिस मगन्ते पेशामा आकर्षित भएको उहाँको बुझाइ छ ।

‘ऐनअनुसार माग्न निषेध गरिए यो पेशा अपनाउनेले विकल्प खोज्छन्,’ पण्डित फुर्सतीले बताउनुभयो । रोजगारी गर्न चाहने मागन्तेलाई काम दिनुपर्ने र काम गर्न नसक्ने र बिरामीलाई आश्रममा पठाइनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

सडक र मन्दिर क्षेत्रमा माग्ने नबस्ने गरी मानवीयताको राष्ट्र नेपाल बनाउने अभियानमा मानवसेवा आश्रम लागेको छ ।

आश्रमको केन्द्रीय कार्यालय हेटौंडामा छ । विसं २०८२ सम्म नेपाललाई मगन्तेरहित बनाउने आश्रमको योजना रहेको आश्रम केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताउनुभयो । हेटौंडाको भुवनेश्वरलगायत मन्दिरलाई मगन्तेरहित बनाउन मन्दिर व्यवस्थापनले सहयोग गरे सम्भव रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

असहाय र बेसहाराको सुरक्षा, वासस्थान वा खानपिनका लागि दीर्घकालीन र नियमित व्यवस्था केही नभएको स्वीकार गर्दै सरकारी निकाय नै उनीहरुको तत्कालीन उद्धार र अन्य व्यवस्थाका लागि मानवसेवा आश्रमको सहयोगप्रति आभारी बन्दै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशनुसार सरकारले असहायका लागि वासस्थान र भरणपोषणको व्यवस्था गर्न देशभर छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चले उनीहरुको भरणपोषण तथा वासस्थानको प्रवन्ध गर्न कसरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने भनेर बाटो पनि देखाएको छ ।

‘सामाजिक सुरक्षा करबाट उठेको रकमको केही अंश आदेश कार्यान्वयनमा खर्च गर्नू’ भन्ने सर्वोच्चको फैसला छ । नपुग रकम सरकारले थपेर सामाजिक सुरक्षा प्रवन्ध कोष गठन गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।