शिक्षा क्षेत्र नै बढी चुनौतीपूर्ण

बद्री तिवारी

विकास र समृद्धिको नारालाई साकार पार्ने अभियानस्वरूप सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम कम चुनौतीपूर्ण छैनन्। सबै क्षेत्रमा केही न केही चुनौती छन्, कतै नीति तथा कार्यगत चुनौती होलान् त कतै कार्यान्वयनका हिसाबले जटिखालका होलान्। सबैभन्दा बढी चुनौतीचाहिँ शिक्षा क्षेत्रमै छन्। एकातर्फ परम्परागत÷सनातनी शिक्षा प्रणालीले बर्सैपिच्छे बेरोजगारहरूको संख्या वृद्धि गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सीमित प्राविधिक शिक्षाले अपेक्षाकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छैन। साथै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लगायत देशका विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयहरूबाट उत्पादित जनशक्ति स्वदेशमा भन्दा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भएकाले विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ।

कुनै पनि मुलुकको विकास कति भयो भनेर यकिन गर्न होस् वा मानव विकास सूचकांकमा प्रस्तुत गर्नका लागि पनि त्यस मुलुकको शिक्षा प्रणाली कस्तो छ भनेर सम्बन्धित विषयमा तथ्यांकयुक्त आधार खोजिन्छ। त्यसो हुँदा सामान्य शिक्षाजस्तै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई विशेष महत्वका साथ हेरिन्छ। त्यसैले यहाँ सामान्य होस् वा प्राविधिक विषयका किताबका हरफहरू कण्ठस्थ पार्नेको भन्दा जानेको कुरा व्यवहारमा उतार्न सक्ने जनशक्तिको खोजी गरिन्छ, किनकि हरेक क्षेत्र यतिखेर करिब–करिब प्रविधियुक्त बन्दै छन्, तिनीहरूको सञ्चालन पनि प्रविधि सिकेकाहरूले नै गर्न सक्षम हुन्छन्, अरूबाट सम्भव छैन। त्यसैले अब नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले यस वास्तविकतालाई स्वीकार्नै पर्दछ कि मुलुकको समग्र विकासमा सबैभन्दा बढी भूमिका प्राविधिक शिक्षाकै हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि सामान्य शिक्षा अर्थात् आधारभूत शिक्षाको आवश्यकता त्यत्तिकै बढी छ। आधारभूत शिक्षाको कुरा गर्दा राज्यले सबै नागरिकका छोराछोरीका लागि पहुँचयोग्य वातावरणको निर्माण गर्नु आवश्यक छ। अन्यथा सीमित वर्ग÷समुदाय मात्र लाभान्वित हुन पुग्दछन्, जसबाट लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन।

यसै सन्दर्भमा विगतका वर्षहरूजस्तै सरकारले यस वर्ष पनि राष्ट्रिय विद्यालय भर्ना अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ को नाराका साथ यही २०७५ वैशाख २ गते आइतबारदेखि शुरू गरिएको सो कार्यक्रम ४ वर्षदेखि १२ वर्षसम्मका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने अभियानमा लक्षित छ।

सरकारको शैक्षिक तथ्यांकअनुसार २०६१ सालमा यो अभियान शुरू गर्दा ८० प्रतिशत बालबालिकालाई भर्ना गरिएकोमा २०७४ सालमा आइपुग्दा ९७ दशमलव २ प्रतिशत बालबालिकालाई भर्ना गरिएको थियो भने यस वर्ष त्यसलाई बढाउने लक्ष्य रहेको छ। निश्चय नै देशका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने अभियानलाई राम्रो कदमका रूपमा लिन सकिन्छ तर उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न भने अबिढी लगानी र आकर्षणको खाँचो देखिन्छ। त्यति धेरै संख्याका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गरिए पनि अन्तिम परीक्षा दिने बेलामा त्यो संख्या स्वाट्टै घट्न पुग्नु नै ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ, राज्यले गरेको खर्च त्यस बेला व्यर्थझैँ लाग्दछ। त्यसकारण यहाँ सरकारले चाहेर मात्रै यस क्षेत्रको उपलब्धि हासिगर्न सकिन्छ भन्ने देखिएन। लक्ष्यमा पुग्नका लागि आमजनताको सहभागिताको खाँचो पर्दछ भन्ने वास्तविकतालाई सरकारले आत्मसात् गर्दै सबैलाई यस अभियानमा सहभागी बन्नका लागि आह्वान गरेको हो। यो अभियान शिक्षा मन्त्रालय र यस मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरूलाई परिचालन गर्दै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र अभिभावक शिक्षा अभियान सञ्चालन गरिने भएकाले विद्यार्थीहरू आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि विद्यालय जाने उमेरका कुबालबालिकामध्ये १० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचबाहिर रहनुलाई दुःखद पक्षका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। खासगरी तराईका १३ जिल्ला–सुनसरी, मोरङ, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, बारा, पर्सा, रौतहट, रूपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेका धेरै बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचबाहिर रहेकाले स्थिति चिन्ताजनक बनेको छ।

यस्तो अवस्था हुनुमा को दोषी वा कसको कमजोरीले बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न नसकिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन, तर वर्तमान अवस्थामा किटान गरेर एउटै पक्षलाई मात्र दोषी ठह¥याउनु पनि न्यायसंगत हुन सक्दैन। कतिपय अभिभावकमा शिक्षाको महत्वबारे चेतनाको कमीका कारण बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना नगरिएको हुन सक्छ भने कतिपय बालबालिका चाहँदा चाहँदै पनि गरिबीका कारण आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्थाका हुन सक्छन्। बाबुआमा अशक्त तथा वृद्ध र आम्दानीको स्रोत पनि अभाव हुँदा त्यस्ता घरका बालबालिकालाई परिवारको जीविकोपार्जनका लागि बाध्यतावश अर्काको ज्याला÷बनीबुतो गर्न जानुपर्ने हुन सक्छ। त्यति नगरेको खण्डमा त्यस परिवारको मुखमा माड पर्ने सम्भावना रहँदैन। त्यसका अतिरिक्त साथीसङ्गीका कारण बालबालिकाहरू विद्यालय जान मन पराउँदैनन्।

खाली खेल्ने, डुल्ने र अरूसँग झगडा गर्ने लत बस्नाले ती बालबालिका पढाइप्रति ध्यान दिँदैनन्, आकर्षित पनि हुँदैनन्। यस्तै कारणबाट धेरै बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचबाहिर रहने परिस्थिति आइपर्दछ। त्यति मात्र होइन, अभिभावकको भूमिका सकारात्मक भएन भने पनि बालबालिकाको पढाइ बीचमै छुट्न सक्छ। त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विद्यालय भर्ना अभियानलाई सफपार्नमै केन्द्रित हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा त अभिभावक शिक्षा अभियान निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक भइसकेको छ। जबसम्म अभिभावकले आफ्नो छोरा वा छोरीलाई पढाउनुपर्दछ भन्ने सोच बनाउँदैन तबसम्म विद्यालय भर्ना अभियानको नारा, नारामै सीमित हुन पुग्दछ। अभिभावकले गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति र दिवा खाजाको व्यवस्था त्यति प्रभावकारी नबन्न सक्छ।

यसतर्फ विशेष ध्यान पु¥याउनै पर्दछ। हाआएर सरकारले भर्ना अभियानलाई सफपार्नका लागि सरकारका उच्च पदाधिकारीदेखि विभिन्न संघसंस्था, निकाय तथा विविध पेसा व्यवसाय अपनाउने सर्वसामान्य नागरिकसमेतलाई ‘एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी भर्ना’ को आग्रह गरेबमोजिम विपन्न÷गरिब परिवारका बालबालिकालाई भर्नाको लागि सहयोग गर्न तथा अभिभावकत्व ग्रहण गर्न तयार हुने हो भने वास्तवमै देशको आधारभूत शिक्षा परिणाममुखी बन्न सक्नेमा शंका रहँदैन। त्यही आधारभूत शिक्षा नै भोप्रिाविधिक शिक्षा हासिगर्नका लागि सहयोगी बन्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, अन्य साधारण वा विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शिक्षा हासिगर्न पनि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण सहयोग बन्न सक्छ।
त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रकै चुनौतीको प्रसंग उठान गर्दा सामुदायिक विद्यालय र निजी तथा संस्थागत विद्यालयबीचको खाडनिकै गहिरो छ।

सुविधासम्पन्न तथा राम्रो पूर्वाधार भएका केही सामुदायिक विद्यालयलाई छोड्ने हो भने देशका अधिकांश विद्यालयको अवस्था नाजुक रहेको वास्तविकता बेलाबखत प्रकाशमा आइरहेकै हो। अध्ययन–अध्यापन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु, शिक्षकहरू राजनीतिमा निर्धक्कसँग लाग्नु तथा पढाइको वातावरण पनि अपेक्षाकृत हुन नसक्नुलगायत समस्याका कारण सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू प्रभावकारी हुन नसकेका हुन्। जनताले भुक्तानी गरेको करबाट संकलित राज्यकोषको रकम खर्च हुने यो क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने दायित्व सरकारका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। विभिन्न संघसंगठनमा आबद्ध शिक्षकहरूको सहयोगविना सरकारले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। त्यस्तै परिणाममुखी शिक्षा प्रदान गर्दै आएका संस्थागत÷निजी विद्यालयहरूमध्ये केहीलाई छाडेर अधिकांशको शुल्क यति धेरै छ कि सर्वसामान्य नागरिकले त त्यहाँ आफ्ना छोराछोरी पढाउन नसोचे पनि हुन्छ।

वास्तवमा शिक्षालाई व्यापारीकरण गरिएका धेरै उदाहरण नेपालका यी विद्यालयहरूमा देख्न पाइन्छ। अहिले यस क्षेत्रको व्यवस्थापन कम चुनौतीपूर्ण छैन। यस्ता विद्यालयका प्रिन्सिपलहरू नीति निर्माण गर्ने तह संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्। उनीहरूबाट आफ्नै व्यापार व्यवसायलाई असर पार्ने खालको नीति नियम बन्ला र विकृति अन्त्य होला भनेर आशा गर्नु पनि त्यत्तिकै निरर्थक हुनेछ। त्यसैले यो क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाएसरह हुने भएकाले यो पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन। अझ विश्वविद्यालयहरू तथा त्यसअन्तर्गत सञ्चालित क्याम्पस÷कलेजहरूको स्थिति झन् भयावहपूर्ण छ।

यिनै विविध समस्यालाई किनारा लगाउन तथा समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गत आइतबार तीनमहिने मार्गचित्र घोषणा गरेको छ। असार मसान्तसम्म ३० बुँदे कार्यक्रम तथा समयसीमा तोक्दै घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूमा– २०७५ जेठभित्र संघीय शिक्षा विधेयक तयार पारिने, अधिकारमा आधारित शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिने, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग पुनर्गठन, एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक, विश्वविद्यालयहरूको वर्गीकरण, विद्यालयको पूर्वाधार तथा गुणस्तर मापदण्ड निर्माण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले हरेक १० विद्यार्थी बराबर १ (अर्थात् १० प्रतिशत) विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने, सीटीईभीटीसँग मिलेर प्राविधिक शिक्षामा सुशासन कायम गर्ने तथा समयको परिवर्तनसँगै सूचना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिनेलगायत छन्। उल्लिखित बुँदाहरूलाई हेर्दा आशावादी हुने ठाउँ देखिए पनि विगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने यी सबै बुँदामै मात्र सीमित हुने त होइनन् भन्ने आशंका उत्तिकै छ। समेटिएका सबै विषय समयसापेक्ष तथा आवश्यक देखिए पनि कार्यान्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण छन्। यद्यपि इच्छाशक्ति हुने हो भने कार्यान्वयनको पाटो जति चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भव छ। इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकारले समेत घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू पूरा नगर्ने हो भने जनताले कसको भरोसा गर्ने ?