संघीयताको सकसमा नेतृत्व र नागरिक

पविता मुडभरी पुडासैनी

केही दिनअघि वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राज्यको ढुकुटी रित्तिएको र आर्थिक अवस्था निकै निराशाजनक रहेको भन्दै जारी गरेको श्वेतपत्रलाई प्रतिपक्षलगायत केही बुद्धिजीवीले यथार्थभन्दा भिन्न विश्लेषण भनी तर्क–वितर्क गरे पनि विकास र समृद्धिको सपना सँगालेका आम नागरिक भने झस्कन पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुक विकासको युगमा प्रवेश गरेको बताइरहँदा अर्थमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति पूर्ववर्ती सरकारको दोष देखाएर आफूलाई चोख्याउने प्रपञ्चका रूपमा हेर्ने पनि छन्। अघिल्ला सरकारहरूले आर्थिक अनुशासन पालन नगरेका कारण आर्थिक अवस्था निराशाजनक बन्दै गएको भन्ने श्वेतपत्रको आशय तीन तहको निर्वाचन क्रममा भएको अचाक्ली खर्च तथा अन्य बढ्दो साधारण खर्चको भारले पुष्टि गर्छ नै। जे होस्, तीन तहको निर्वाचन सहजताका साथ सम्पन्न गरेको पूर्ववर्ती सरकारलाई आर्थिक अनुशासन कायम नगरेको भनेर सम्पूर्ण आर्थिक अनियमितताको अपजशबाट आफूलाई मुक्त राख्ने प्रपञ्च कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न पनि सतहमा उठेको छ।

संघीयता यसै पनि प्रशासनिक खर्चभार अत्यधिक बढ्ने व्यवस्था हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि तथा केन्द्र सरकारका रोगीदेखि भोगीसम्मका महँगा मन्त्री सांसदका लागि राज्यकोषमा अथाह प्रशासनिक व्ययभार थपिएको छ। तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेशमा विभाजन गरिने र त्यसलाई अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने आम आँकलनको विपरीत प्रादेशिक संरचनाले पृथक र बृहत् स्वरूप ग्रहण गर्दा प्रशासनिक खर्चकै लागि अर्थ व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ। हामीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार नभनेर प्रादेशिक निकाय र स्थानीय निकाय भनी संवोधनलाई सहजीकरण गरी सोहीअनुरूप जनप्रतिनिधिका कार्य विभाजन गरिएको भए मात्र पनि संघीयता सञ्चालनमा खर्चको भार यो हदसम्म बढ्न पाउँदैनथ्यो। प्रादेशिक सरकार गठन भएसँगै प्रदेशमा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री पदले सम्बोधन गर्दा अहम्ता बढेर महँगा गाडी, सुविधा सम्पन्न आवास, सुरक्षालगायतका उच्च सुविधाको माग तिनबाट उठिरहेको छ।

गणतन्त्र स्थापनासँगै समृद्धिका सपनाहरूलाई समेट्ने हो भने नेता–नेतृहरूबाट जनतालाई देखाइएको राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको सपनाको सँगालो ठूलै बनिसकेको छ। लोकतन्त्रको स्थापनासँगै नयाँ नेपालको नारा र मुलुक संविधानतः गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै समृद्धिका नारा केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म मज्जैले गुञ्जिएको छ। प्रशासनिक विभाजन गर्दा पाँच विकास क्षेत्रको नामाकरण र गाउँ विकास समिति, नगर विकास समिति, जिल्ला विकास समिति भनेर भौगोलिक एकाइको नाममा विकास शब्द जोडेर मुलुकको चौतर्फी दु्रततर विकासको सपना प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिपछि प्रसस्तै बाँडिए तर दुर्भाग्य देशको स्तर भने विकासोन्मुख मुलुकबाट अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा झर्न पुग्यो। हाल प्रदेश सरकार सफलताका साथ चलाउने विषयमा बहस र विवाद चल्दै गर्दा आम जनता तथा उद्योगी व्यवसायीहरू दोहोरो करको मारमा परिने आशंकाले आतंकित छन्। कर वृद्धिसँगै बढ्न सक्ने मूल्यवृद्धिको भयले आमजनतालाई उत्तिकै पिरोलेको छ।

पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौंलाई नेपालको राजधानी बनाएको झण्डै २ सय ४० वर्षपछि हाल प्रदेशका नाउमा अरू सात राजधानी थपिएका छन्। सात प्रदेशका सात राजधानी तोकेर सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्दै गर्दा नेपालको तत्कालीन राजधानी काठमाडांैमै नयाँ संसद् भवनसमेत बनाउन नसकेको र यो लामो कालखण्डमा राजधानीलाई व्यवस्थित र सुन्दर, समृद्ध बनाउन नसकेको तीतो यथार्थ हामीकहाँ छ।

हाल संघीयसभा र प्रदेशसभाको संसद् भवन बनिनसकेकाले भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै केपी ओलीले संघीय संसद्को भवन दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्घोष गरेका छन्। प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमै व्यापक मतभेद उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा संसद् भवन कहिले र कहाँ बन्ने टुंगो छैन। हाल देशलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको गरिष्ठ पद दाबी गर्नेहरू प्रदेशका ती पद खल्तीमा बोकेर काठमाडौंमा नै रमाई बस्न चाहेको पनि देखियो। कानुनको अभाव, भौतिक संरचनाको अभाव तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको अभावका कारण काम अघि बढ्न नसकेर विधायकहरू अन्योलमा परेको गुनासो बाहिर आइरहेको छ।

संघीयताका नाउँमा एउटा ढुकुटी सात टुक्रामा फोरिएको छ। ढुकुटी फोरिएसँगै त्यसका मालिकहरू पनि ह्वात्तै बढेका छन्। आयस्रोत साँघुरो रहेको नेपालको संघीयतामा विधायकको जम्बो टोलीलाई तलब भत्ता, सेवा–सुविधा, उपचार, भ्रमणलगायतका खर्चमा अर्बौं रकम खर्च हुने निश्चित छ। समानुपातिक र समावेशी भन्दै सबैलाई समेट्ने प्रदेश सरकारसँग जोडिने मन्त्रालय, सचिवालय, आयोगलगायत क्षेत्रमा हुने खर्च धान्ने आधार जनताले तिरेको करले मात्र पक्कै सम्भव हुँदैन। त्यसमा पनि भ्रष्टाचारको जालोले राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट भइरहेको विषम परिस्थितिमा संघीयतासँगै विकास र समृद्धिको वाचा कसरी पूरा होला ? आफूहरूले पदको लोभ देखाएर विगतमा पार्टीका झण्डा र झोला बोकाएकाहरूलाई हाल सात प्रदेशका असंख्य मन्त्री सांसदको पदले थुम्थुम्याउँदै राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि ढलीमली गरिराख्ने कुनियतको शिकार त बन्ने होइन संघीयताको संरचना भन्ने प्रश्न स्वभाविक उठिसकेको छ।

दाताको सहयोग, अनुदान, ऋण, विप्रेषण र राजस्वलगायतको ठूलो राष्ट्रिय ढुकुटीमा झण्डै साँढे दुई शताब्दीसम्म चलेको राजतन्त्रको जगजगी २०६२÷६३ को आन्दोलनसँगै अन्त्य भएपछि मुलुकले अनावश्यक प्रशासनिक आर्थिक व्ययभारबाट त्राण पाउने र विकासले तीव्र गति लिने अपेक्षा नागरिकमा थियो। तर, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नाउँमा ६ सय १ को जम्बो सभासद्हरूलाई उच्च कोटीको सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर ४ वर्षसम्म राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्ने काम भयो। राजसंस्थाका लागि खर्च हुने अथाह राष्ट्रिय ढुकुटी कर्णालीलगायतका दुर्गम क्षेत्रका विकासमा लगाउन सकिने भन्दै २०६२÷६३ को आन्दोलनमा राजतन्त्रविरुद्ध जनतालाई उक्साउने र राजतन्त्र फ्याक्ने तत्कालीन नेता नेतृहरूले जनतालाई बाँडेको राष्ट्रिय विकासको दिवास्वप्नको मूल्य नेतृत्वले नागरिकलाई चुकाउन ढिलो भइसकेन र ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका पक्षमा जोड दिँदै गर्दा भ्रष्टाचार धेरै हुने मुलुकको श्रेणीमा नेपाल परेको छ। ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१७ अनुसार विश्वका १ सय ८० मुलुकमध्ये नेपाल १२२औं स्थानमा रहेको देखाएको छ। विगतदेखि नै अस्थिर राजनीति र बारम्बार फेरिरहने कमजोर सरकारको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टाचारको बिगबिगी बढी नै रह्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संघ–संस्था र ऐन कानुन नै फितलो भएका कारण भ्रटाचारका भुक्तभोगी बढ्न पुग्दा प्रजातन्त्र प्राप्तिको लामो कालखण्डमा पनि मुलुकले विकासको यात्रा तय गर्न सकेन। बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्वकर्ता केपी ओलीका सन्तान नभएका कारण पनि भ्रष्टाचार गरेर सात पुस्तालाई अकूत सम्पत्ति थुपार्ने नेता नेतृको पंक्तिमा लामबद्ध हुनु उनलाई आवश्यक छैन त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्ध साँच्चै गम्भीर भएर दरिलोरूपमा उभिने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि योभन्दा सुयोग्य पात्र र सुअवसर अरू के हुन सक्छ ?
नेतृत्व सम्हालेसँगै नेतृत्वको स्थायित्व खोज्दै प्रधानमन्त्री छिमेकी रिझाउन लावालस्करसहित कहिले दक्षिण त कहिले उत्तर हानिने अनि पार्टी र सरकारमा सबैलाई चित्त बुझाउँदाबुझाउँदै समय गुज्रेको पत्तो नपाउने विगतकै नेतृत्वदायी चरित्र प्रम केपी ओलीबाट पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। भारत भ्रमणका समयमा दुई देशबीचका सीमा विवादलगायत कूटनीतिक समस्याका बग्रेल्ती विषयका पोका नकोट्याइकन पकेटमै फिर्ता ल्याउने प्रवृत्ति नै नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, स्वाधिनता र आत्मनिर्भरता अनि विकास र समृद्धिका समेत बाधक बनिरहेको छ। व्यापार घाटा कम गरी मुलुकमा आर्थिक अवस्था सुधार्न खोई उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायको वृद्धि ? खोई प्रशस्तै आयमूलक उद्योगधन्दा निर्माणमा सरकारी गैरसरकारी लगानीको प्रचुरता ? प्रधानमन्त्रीको रेल सपना र पानीजहाज सपना पनि निर्यातमूलक व्यवसाय वृद्धिका लागि भन्दा आयातमूलक व्यापार विस्तारतर्फ नै केन्द्रित देखिन्छ। उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा सेवामूलक उद्योग व्यवसायतर्फ निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुनु अनि सरकारले कुल बजेटको २१ प्रतिशत मात्र विकास बजेट छुट्याएकोमा आर्थिक क्रियाकलाप सिर्जना गर्ने विकास निर्माणका आयोजनाहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नै हुन नसक्दा ७० देखि ७२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र विकास बजेट खर्च भएबाट देशको आर्थिक वृद्धिदर, आर्थिक क्रियाकलाप र आर्थिक दूरावस्थाको निराशाजनक तस्वीर स्पष्ट झल्केको छ।

२००७ सालयता मुलुकमा ४१ जना प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। केन्द्रिकृत राज्यको ठाउँमा हाल संघीय राज्य प्रणाली छ, राजाका ठाउँमा राष्ट्रपति छन्, बहुमतप्राप्त दलका नेता विकासको युग डाक्दै नेतृत्वमा विराजमान छन् भने विकास र समृद्धिलाई रोक्ने कसले ? मुलुकका लागि केही गरौं भन्ने राजनीतिक माहोलको उत्कर्ष समय हो यो, साथै जनमतका दृष्टिले सक्तिशाली नेतृत्व पनि। यो समय केपी ओलीले नयाँ इतिहास रच्ने अवसर हो। छिमेकी मुलुक भारतको संघीयताका राम्रा पक्ष हेरेर हामीले सफलताका सूत्र लागू गर्न सक्छांै। चिनको विकास मोडेल हेरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छौं। संघीयतालाई सफल र समृद्ध बनाउने अभिभारा पाएका ओलीले यो अवसरलाई ओजमय बनाउन अनावश्यक मन्त्री सांसदको कोटा र सेवा सुविधा बढाएर राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने होइन, मानव संसाधन र पूर्वाधार निर्माणमा यथेष्ट लगानी गरी उद्योग व्यवसायको वृद्धिबाटै देशलाई आर्थिकरूपले सम्पन्न बनाउने दिशामा पाइला अघि बढाउनुपर्छ।