सात दिनभित्र फिर्ता गर्न गृहको निर्देशन

काठमाडौ(नेस) ।

गृह मन्त्रालयले सुरक्षा बाहेक अन्य प्रयोजनमा खटाईएका सुरक्षाकर्मीलाई सात दिनभित्र फिर्ता गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिएको छ ।

सुरक्षाकर्मीलाई घरमा कामदारको रुपमा राख्ने, सुरक्षा खतरा नभएकाहरुले पनि पहुँचको भरमा सुरक्षाकर्मीलाई पिएसओको रुपमा राख्ने लगायतका गुनासो आएपछि गृहमन्त्रालयले शुक्रबार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई त्यस्ता सुरक्षाकर्मीलाई सात दिनभित्र फिर्ता गरी सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिन परिपत्र जारी गरेको हो ।

यस्तै नेपाल प्रहरीका पूर्व पदाधिकारीको सुरक्षार्थ खटिएका ३ सय१५ जना नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई समेत फिर्ता ल्याउन गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई परिपत्र पठाएको छ । पूर्व प्रहरी पदाधिकारीहरुले सुरक्षाका लागि भन्दै लिएर गएका त्यस्ता सुरक्षाकर्मी मध्ये अधिकांशलाई घरमा कामदारको रुपमा राख्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सुरक्षा जोखिम रहेको अवस्थामा पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत निवेदन दिएर सुरक्षा खतरा रहेसम्मका लागि सुरक्षागार्ड पाउनसक्ने प्रावधान रहेपनि कुनै खतरानै नरहेकाहरुले पनि यस्तो सुरक्षाकर्मी राखेर दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।

बहालवाला अति विशिष्ठ एवम् पूर्व पदाधिकारीहरुको सुरक्षार्थ निर्णय भए भन्दा बढी संख्यामा खटिएका ४५ जना नेपाल प्रहरीलाई समेत फिर्ता ल्याउन गृहले निर्देशन दिएको छ ।
गृहले यसअघि दिएको निर्देशनका आधारमा बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारीहरुको सुरक्षार्थ निर्णय नभईकनै खटिएका ४९ मध्ये ४२ जना नेपाल प्रहरी फिर्ता भईसकेका छन् । यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलका पनि करिब पाँच सय सुरक्षाकर्मी बहालवाला विशिष्ठ व्यक्ति, पूर्व पदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका छन् ।

उनिहरु मध्ये केहीलाई घरेलु कामदारको रुपमा समेत प्रयोग गरीराखिएको गुनासो आउने गरेको छ । सुरक्षा बाहेकअन्य काममा लगाईएका सशस्त्रका कर्मचारीलाई समेत तत्काल फिर्ता बोलाउन गृहले परिपत्र जारी गरेको हो ।
दुबै प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको विवरणमा कतिपय राजनीतिक दलका नेता, केही पूर्व गृहसचिव लगायतका घरमा सहयोगीको रुपमा सुरक्षाकर्मीलाई खटाईएको उल्लेख छ ।

गत चैत १९ गते गृहमन्त्री थापाले सार्वजनिक गर्नुभएको ८२ बुँदे ‘ गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४’ को बुँदा नं ७१मा सुरक्षा बाहेक अन्य प्रयोजनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई बैशाख मसान्तभित्र फिर्ता बोलाउने समयसिमा तोकिएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यसअघिनै गृहले काम सुरु गरेको हो ।