बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव र चुक्ता पुँजीको सकस

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

वर्ष २०७४ मा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका अनेकौं विषयले सरकार, नीति निर्माण तह, केन्द्रीय बैंक, सञ्चारमाध्यमको ध्यान आकृष्ट गरे पनि समग्रमा तरलता अभावको समस्या र चुक्ता पुँजीको विषय नै बढी चर्चामा रहन पुगे।

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। पँुजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्र बैंकले त्यस्तो नीति लिए पनि तोकिएको चुक्ता पँुजी पु¥याउन अझै पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सकसको विषय बनेको छ।

तीन वर्षअघिको मौद्रिक नीतिअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको चुक्ता पँुजी पु¥याउन समयसीमा तोकिएको थियो। तर राष्ट्र बैंकले चुक्ता पँुजी पु¥याउन दुई पटकसम्म समयसीमा तोकेर २०७४ चैत्र मसान्तभित्र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पँुजी पु¥याउन भनेको छ। वाणिज्य बैंकको चुक्ता पँुजी २ अर्ब रुपियाँबाट ८ अर्ब रुपियाँ, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकलाई ६४ करोडबाट २ अर्ब ५० करोड र फाइनान्स कम्पनीलाई २० करोडबाट ८० करोड रुपियाँ पु¥याउन निर्देशन दिइएको थियो। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रद र बोनस शेयर जारी गर्ने तथा अन्य संस्थासँग मर्जर प्रक्रियामार्फत चुक्ता पँुजी पु¥याए।

चैत मसान्तसम्म पनि तोकिएको समयसीमा नपु¥याएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उनीहरूको जगेडा कोषमा भएको रकम र संस्थापक लगानीकर्ताबाट हकप्रदका लागि जम्मा हुन थालेको रकमलाई पनि चुक्ता पँुजी सरहको रकम मान्ने नीति लिएको छ। केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अझै लक्ष्य भेटाउन नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले केही ‘स्किम’ दिने निर्णय गरेको हो।यसरी वर्ष २०७४ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पँुजी वृद्धि गर्ने केन्द्रीय बैंकको दूरगामी महŒवको कदमले सार्थकता पाउने भएको छ भने ती संस्थाहरूको पँुजीगत आधार पनि सुदृढ भएको छ। उल्लेख्य संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा मर्ज भएका छन् भने मर्जपछि बनेका संस्थाहरू पनि आफ्नो शाखा सञ्जालमार्फत वित्तीय पहुँच विस्तारमा केन्द्रित भएका छन्।

चालू आर्थिक वर्षका लागि गत असार २५ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले पनि वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई थप सुदृढ तुल्याउने, सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार गर्ने तथा कृषि, ऊर्जा, पर्यटनलगायत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा थप कर्जा विस्तार गर्ने कार्यदिशा तय गरेको थियो। यस अवधिसम्ममा मौद्रिक नीतिमा समावेश भएका विषयहरूले केही हदसम्म पूर्णता पाउने देखिएको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा लगानीको मुख्य स्रोत बैंक आफै र बैंकले प्रवाह गर्ने ऋण भए पनि लगानी गर्न रकम अभाव भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्जाको ब्याजदरमा पनि देखियो। लगानीकर्तालाई एक त सजिलै ऋण नपाउने र पाएको खण्डमा चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि तरलताको समस्या मुलुकभित्र निकै ठूलो चर्चाको विषय बन्यो। बढ्दो कर्जाको मागलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धान्न नसकेपछि चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको व्यवस्थापनका लागि भन्दै १ खर्ब ३० अर्ब २५ करोड रुपियाँ बराबरको तरलता प्रशोचन गरेको छ। निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ४२ अर्ब ३५ करोड, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको १४ दिने निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ३ अर्ब १५ करोड र रिभर्स रिपोमार्फत ८४ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ तरलता प्रशोचन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब १ अर्ब १० करोड रुपियाँ बराबर तरलता प्रशोचन भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।

तरलता समस्याले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा अघोषित रूपमा रोक लगाए पनि निक्षेपकर्ताका लागि भने तरलता अभावले केही हदसम्म फाइदा नै पु¥यायो। बैंकहरूबीच निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न ब्याजदर वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा नै देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पँुजीको अभाव हुँदै गए पनि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा सवारी कर्जा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम गर्न निर्देशन दिएको थियो। अघिल्लो वर्षको माघमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले सवारीसाधनलाई अनुत्पादक कर्जा भन्दै बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म गर्दै आएको कर्जा प्रवाह ५० प्रतिशतमा खुम्चायो। तर पनि तलरता समस्या समाधान भएन।

राष्ट्र बैंकले केही समयअघि तलरता अभावको समस्या समाधानका लागि भन्दै वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण लिन पाउने बाटो खुला गरेको छ। घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न तथा प्रबन्ध मिलाउन विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो।

समग्र वित्तीय अवस्था
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा ९ वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पु¥याउन सकेका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको भए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सोही अवधिसम्मको तुलना निक्षेप संकलन २ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको ७ महिना अवधिमा निक्षेप संकलन ८ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो।

चालू आवको ७ महिनामा कर्जा प्रवाह १३ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ७ महिना अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिसम्मको तुलनामा १ दशमलव ६ प्रतिशतले कम हो। जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह १३ दशमलव २ प्रतिशत, विकास बैंकको १८ दशमलव ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ४ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ३१ दशमलव ५ प्रतिशत ५ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा र १४ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्तिको धितोमा प्रवाह भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जा अनुपात ६० दशमलव २ प्रतिशत घरजग्गामा र १४ दशमलव ४ प्रतिशत चालू सम्पत्तिमा रहेको थियो। यस अवधिमा हायर पर्चेज कर्जा ८ दशमलव ४ प्रतिशतले तथा ओभरड्राफ्ट कर्जा १० दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ भने रियलस्टेट कर्जा १० दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ।

संघीय संरचनामा सबै स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै तहमा ‘क’ वर्गका बैंकको शाखा विस्तार गरिसक्नुपर्ने भएपछि माघ मसान्तसम्ममा ३ सय ७४ वटा स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ। अन्य स्थानीय तहमा शाखा विस्तार हुन बाँकी रहेको छ।

वाणिज्य बैंकमा देखिएको ‘प्राइस वार’
नेपाल बैंकर्स एसोसियसनले मुद्दती र बचत निक्षेपमा सबै वाणिज्य बैंकले दिने अधिकतम ब्याजदरमा गरेको सहमति विपरीत एनआईसी एसिया बैंकले ब्याजदर सार्वजनिक गरेपछि बैंक क्षेत्र एकाएक तरंगित बन्यो।
वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशत र बचतमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने बैंकर्स एसोसियसनको सीमा तोडेको भन्दै उसले एनआईसी एसिया बैंकलाई संघबाटै अलग्याउने र अन्तरबैंक कारोबारमा रोक लगाउने निर्णय ग¥यो। बैंकहरूबीचको ‘प्राइस वार’ उत्सर्कमा पुगेपछि अन्ततः एनआईसी एसिया बैंकले निक्षेपमा १२ प्रतिशत र बचतमा १० प्रतिशत ब्याजदर दिने भनी सार्वजनिक गरेका बैंकले फागुन ११ गतेदेखि लागू गरेको समुन्नति प्लस बचत खाता र एक वर्षे धनवर्ष मुद्दती खाता योजना नै बन्द ग¥यो।
बढ्दै बैंकिङ कसुरका घटना

वर्ष २०७४ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा दर्ता भएका ८ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दामा ४० जनाभन्दा बढी पक्राउ परेका छन्। पछिल्लो २ महिनामा मात्र बैंकिङ ठगीका दुई ठूला घटना बाहिर आए। एनसीसी बैंकसँग मर्जर प्रक्रियामा जान लागेको बेलाको फाइदा उठाउँदै तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा उच्च तहका कर्मचारीले अनियमित प्रक्रियाबाट कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले १३ जनालाई पक्राउ ग¥यो। कमसल धितो प्रयोग गरी डेढ अर्ब रुपियाँ ऋण प्रवाह गरेको भेटिएको थियो। सीआईबीले बैंकिङ कसुरअनुसार ऋण अपचलन गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइरहेको छ। सीआईबीले नै गत मंसिरमा कृषि विकास बैंकको न्युरोड शाखाबाट सोही बैंककी कर्मचारी दीपिका रेग्मीलाई पक्राउ ग¥यो। अन्तरबैंक चेक कारोबार गर्दा करिब ५ करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको भेटिएपछि अनुसन्धानको क्रममा अन्य ७ जना कर्मचारी पक्राउ परे।

राष्ट्र बैंकका नयाँ नीति
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्था रिजोलुसन विनियमावली २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक खरिद नियमावलीको दोस्रो संशोधन र राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०७४, कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधि
नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि विश्वव्यापी रूपमा प्रयोगमा आएका उत्कृष्ट आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ। नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट सेवाग्राहीलाई आकर्षित गर्ने मात्र नभई सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत नै आफ्ना सेवाहरूसमेत दिइरहेका छन्। यस अर्थमा सूचना प्रविधिको प्रयोग पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि प्रतिस्पर्धाको नयाँ आयाम र क्षेत्र बनेको छ। अनलाइन आस्बा प्रणाली, अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, शाखारहित बैंकिङ, पस मेसिन, मल्टी करेन्सी कार्ड, अनलाइन बैंक खाता, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, भाइबर बैंकिङलगायत नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा बैंकहरूबीच निकै प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।

‘क’ वर्गका बैंकको अवस्था
चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा अधिकांश बैंकहरूको नाफा बढेको देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय तथ्यांक विवरणअनुसार बैंकको नाफा बढेको देखिएको हो।

कुनै संस्था तथा कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी बढी भएका त्यस्ता कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो रहेको मानिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिशेयर आम्दानीका आधारमा नबिल बैंक अग्रस्थानमा छ। त्यसपछि क्रमशः नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र एनएमबी बैंक रहेका छन्। प्रतिशेयर कम आम्दानी गर्नेमा क्रमशः जनता बैंक, सेन्चुरी बैंक, एनसीसी बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक रहेका छन्। टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकसँग गाभिने प्रक्रियामा रहे पनि मेगा बैंकले पँुजी बजारमा राम्रो छाप छोड्न सकेको छैन।