संसारभर चर्चा नै चर्चा

उत्तर कोरियाको हाइड्रोजन बमको छायाँमा उब्जेको वार्ता प्रस्ताव उत्तर कोरियाली प्रायद्विपको समस्या नयाँ होइन। यद्यपि यहाँको तनावको उतारचढावले विश्वलाई भने तरंगित बनाइरहेको हुन्छ। औपचारिक युद्ध विरामको स्थिति नरहेको यो भू–भागमा देखिने गरेका घटना तथा परिघटनाले अर्को युद्ध अवश्यम्भावी छ भन्ने संकेट दिइरहेको हुन्छ।

अहिले विश्वको कुनै पनि स्थानमा तनाव उत्कर्समै पुगेको देखिन्छ। यसमा डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपति पदको चुनाव जितेर सन् २०१७ को शुरूबाट सत्ता सम्हालेपछि ट्रम्प युगको प्रभाव विश्वव्यापीरूपमा देखिन थालेको हो। ट्रम्पका कतिपय नीति भलाद्मी विश्व जगत्का लागि अपाच्य जस्तै बन्यो। तर, ट््म्पले ती नितिमा आफ्नो अडान देखाउँदै त्यसका विरोधीप्रति कडा कदम चाल्ने धम्की दिइरहे।

ट्रम्पको स्वभाव, उनको घोर राष्ट्रवादी नीतिको प्रभाव र दबाब अरूलाई भन्दा उत्तर कोरियालाई धेरै परेको होला। यो उत्तर कोरियालाई आफ्नो ट्र्याकमा ल्याउने ट्रम्पको रणनीति पनि हुन सक्छ। तर, स्थिति बेग्लै रह्यो। उत्तर कोरियाले यस अवधिमा क्षेप्यास्त्र विकास तथा परीक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको मात्र होइन्, एउटा हाइड्रोजन बमसमेत परीक्षण गरेर अमेरिकालाई ठाडै चुनौती दिए।

उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामा ठूलो संख्यामा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति तथा अमेरिकाले दक्षिणसँग गर्दै आइरहेको वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा कडा आपत्ति जनाउँदै आइरहेको छ। यद्यपि सोल र वासिङ्टनले ती सैन्य अभ्यास आक्रामक नभई प्रतिरक्षात्मक भएको बताउने गरेको छ। तर, आफ्नै नाकमुनि शत्रु सेनाका विशाल अत्याधुनिक संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई लिएर प्योङयाङ सशंकित हुनु अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। ती सैन्य अभ्यासहरू आफूमाथि हमला गर्ने तयारी भएको उसको दाबी रहेको छ।

यी सबै घटनाको विश्लेषणले अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच सहमतिका सम्भावना समाप्त भइसकेको महसुस गराइरहेको छ। यद्यपि मार्च ८ मा सम्पूर्ण विश्वलाई नै चकित पार्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले शिखर वार्ताका लागि प्योङयाङको प्रस्ताव स्वीकारेको घोषणा गरे।

ट्रम्पको अरू निर्णय जस्तै यो पनि अद्भूत नै थियो। सन् १९५३ मा कोरियाली युद्ध रोकिएपछि अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच तनावको स्थिति उत्कर्ष पुगिरहेकै बेला हुने भनिएको यो वार्ता ती दुई शत्रु देशका नेताबीच हुन लागेको पहिलो शिखर वार्ता पनि हो। कोरियाली युद्धपछि अहिलेसम्म कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले उत्तर कोरियाका नेतासँग वार्ता गरेको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच आगामी मेमा वार्ता हुने भनिएको छ।

यो ‘वार्ताका लागि वार्ता’ मात्र हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हुने प्रस्ट छ, यदि वार्ता अगाडि विवादका केही निश्चित बुँदामा सहमति नबन्ने हो र युद्ध हुन नदिने वातावरणका लागि पर्याप्त काम नगर्ने हो भने यो वार्ताले युद्ध सोचेको भन्दा चाँडो निम्त्याउने पक्का छ। लगातार एकपछि अर्को कडा प्रतिबन्ध सहेका उत्तर कोरिया अहिले प्रचुर दबाबमा छ। उसले ती सबै दबाबलाई झेल्न तयार भएरै परमाणु हतियार तथा क्षेप्यास्त्र विकास गरेका हुन्। यसलाई सामरिक उसले शक्ति सन्तुलनका लागि मात्र भनेका छैनन्। अमेरिकाले आक्रमण गर्नु अगाडि नै आफूले प्रशान्त महासागरस्थित अमेरिकी टापु गुवाममा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए। त्यहीबेला प्योङयाङले आफ्ना परमाणु हतियारको निसाना दक्षिण कोरिया, चीन र रुस नभएको प्रस्ट पारेका थिए। उत्तर कोरियासँग अहिले १२ देखि २० वटासम्म परमाणु हतियार रहेको अनुमान गरिएको छ।

गतवर्ष नोभेम्बरमा गरेको अन्तरमहाद्विपीय क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षणपछि उत्तर कोरिया अमेरिकी मुख्य भूमिमा प्रहार गर्न सक्षम बनेको छ। यो ट्रम्पका लागि अर्को झट्का हो। ट्रम्पका लागि उत्तर कोरियामाथि आक्रमण गर्ने आदेश दिनुबाहेक अर्को विकल्प नबनिरहेको अवस्थामा दक्षिण कोरियाको सघन कूटनीतिक प्रयासमा अकस्मात् वार्ताको प्रस्ताव आएको हो। दक्षिण कोरियामा आयोजना भएको शीतकालीन ओलम्पिकमा उत्तर कोरियाले लचकता देखाउँदै संयुक्त टोलीअन्तर्गत खेलमा सहभागी भएर आफू दक्षिणप्रति क्रूर हुन नसक्ने संकेत दिएको थियो। यही बेला बुनेको कूटनीतिक प्रयासको नतिजा वार्ता प्रस्तावका रूपमा आएको हो।

रुसको राजनीतिमा पुटिनको बलियो पकड

सन् २०१४ को पूर्वाद्धतिर रुसले युक्रेनको क्रिमियालाई आफ्नो भूमिमा विलय ग¥यो। परिस्थिति जस्तो भए पनि कुनै देशको एउटा भू–भागलाई यति सहजै अर्को देशले आफ्नो भू–भागमा विलय गरेको घटनाले सबैलाई चकित पार्ने नै थियो। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विशेष गरी अमेरिका र पश्चिमी देशका विरोधले पुटिनको नीतिमा कुनै लचकता ल्याउन सकिएन।

क्रिमिया कुनै अफ्रिकी तथा एसियाको भू–भाग पनि होइन। त्यसको पछाडि शक्तिशाली युरोप र अमेरिका थियो। त्यही विषयलाई लिएर रुससँग पश्चिमी राष्ट्र र अमेरिकाको सम्बन्ध तनावपूर्ण रह्यो। यो समस्याको समाधान कम्तीमा अहिले झन् असहज बनेको छ। कारण एउटै हो, रुसमा चौथोपटक राष्ट्रपतिमा भ्लादिमिर पुटिनको जित। अर्को मार्चमा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पुटिन ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मतसहित सानदार विजय हासिल गरे। यो अमेरिका र पश्चिमाका लागि पटक्कै पाच्य परिणाम होइन। २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा रुसको हस्तक्षेपका विषयमा अमेरिकामा जाँच टुंगिएकै छैन। रुसले उक्त निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित पार्ने गरी ह्याकरको प्रयोग गरेको प्रमाण अमेरिकाले फेला पारिसकेको अवस्था छ। यो काण्डले अमेरिकामा नयाँ–नयाँ काण्डका शृंखला नै बनिरहेको छ। रुसको हस्तक्षेपकै कारण अमेरिकाको उक्त चुनावको परिणाम डोनाल्ड ट्रम्प आएको हो, यसमा अमेरिकी मात्र होइन बाँकी विश्वले पनि थाहा पाइसकेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन्। उनले आफ्नो जितमा रुसको कुनै हात नरहेको बताइरहेका छन्।

त्यतिमात्र होइन, युरोपेली संघबाट बेलायत अलग्गिने मुद्दामा भएको जनमत संग्रहमा पनि रुसको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहेको रहस्य खुलिरहेको छ। ब्रक्जिटको समर्थकलाई जिताउन रुसले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको प्रमाणहरू बाहिर आइरहेका छन्। सम्भवतः सन् २०१२ मा रुसको राष्ट्रपतीय चुनावमा पश्चिमा तथा अमेरिकाले करिब करिब खुलेरै पुटिनलाई परास्त गर्न खेलेको हस्तक्षपकारी भूमिको बदला हो, यो। उक्त घटनामा तात्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनको भूमिकालाई लिएर मस्कोले आलोचनासमेत गरेको थियो। सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा प्रमुख प्रत्यासी रहेकी क्लिन्टन कथित रुसी हस्तक्षेपका कारण ट्रम्पसँग पराजित भएकी थिइन्।

सोभियत संघ विघटनपछि पश्चिमी देशको रुससँगको सम्बन्ध अहिलेसम्मकै अत्यन्त खराब रहेको अवस्था छ। सम्भवतः पुटिन नेतृत्वको रुस पक्कै पश्चिमी तथा अमेरिकाका लागि संकट बनिरहेको छ। उसले रुससँगको संकटलाई कुनै प्रकारको सैन्य बलबाट सल्टाउने आँट गर्न सक्दैन। उनीहरूका लागि रुससँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने वातावरण मस्कोमा एक उदार तथा उनीहरूको नीतिलाई अनुसरण गर्ने शासक हुनुमा मात्र सम्भव देखिन्छ। यस्तो घडीमा थप ६ वर्षे कार्यकालका लागि पुटिनको जितले पश्चिमालाई झन् निराश बनाइदिएको छ।

शक्तिशाली सी
पछिल्लो वर्ष चीनको राजनीतिका लागि पनि विशेष रह्यो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ यसअघि नै चीनमा माओत्सेतुङ पछिको सबैभन्दा प्रभावशाली तथा शक्तिशाली नेताका रूपमा चित्रण भइरहेको थियो। उनले प्रतिपादन गरेको चीनको माटो सुहाउँदो समाजवादलाई संविधानमा मार्ग निर्देशनका रूपमा स्वीकार गरियो।

२०१८ को मार्चमा चीनको संसद् नेसनल पिपल्स कंग्रेसले दुई कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरे। यस संवैधानिक संसोधनसँगै सीलाई असीमित समयसम्म चिनियाँ शासक रहन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। उनले शक्तिशाली सेन्ट्रल मिलिटरी कमिसनको प्रमुखमा पनि निर्वाचित गरियो। यसले उनी विशाल शक्तिशाली चिनियाँ सेनाको सर्वोच्च व्यक्तिका रूपमा स्थापित ग¥यो।

कंग्रेसले सीलाई ५ वर्षका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेपछि उनको दोस्रो कार्यकाल सन् २०२३ सम्म सुनिश्चित भइसकेको छ। सीले चीनको विशाल सेनालाई अत्याधुनिक बनाउने अभियान चलाए। उनले चीनको सेनाको आकार घटाउने प्रतिबद्धता पनि पूरा गरेको छ। सीले २३ लाख सैनिक रहेको सेनामा ३ लाख घटाइसकेको छ। चिनियाँ सेनालाई अत्याधुनिक बनाउन विमानबाहक युद्धपोत समावेश गरिसकेको छ। पाँचांै पुस्ताका स्टिल्थ युद्धक विमानहरूको विकासलाई तीव्र बनाएको छ। महत्त्वाकांक्षी अन्तरिक्ष कार्यक्रमलाई उचाइ दिँदै अन्तरिक्ष केन्द्र स्थापित गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा चिनियाँ अन्तरिक्ष एजेन्सीले सफलता हासिल गरिरहेको छ।सीको नेतृत्वमा चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लग्न वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) परियोजना अगाडि सारेको छ। यसले चीनले व्यापारका लागि स्थल तथा जलमार्गको जालो तयार पार्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। उक्त परियोजनाले युरोप, अफ्रिका र एसियालाई स्थल तथा रेलमार्गले जोड्ने लक्ष लिएको छ। यसका लागि सीले १० खर्ब डलरसम्म लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसलाई चीनको नयाँ रेसममार्ग भन्ने गरेको छ।