नयाँ आईजीपीका चुनौती

आमनागरिकको शान्ति सुरक्षाका कायम गर्नुका साथै अपराध नियन्त्रण एवम् कानुन कार्यान्वयन गराउने महत्वपूर्ण निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ आईजीपी नियुक्त भएका छन् । नेपाल सरकारले मंगलबार नेपाल प्रहरीमा सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरी बलमा शैलेन्द्र खनाललाई नियुक्त गरेसँगै यी संगठनभित्र देखिएका चुनौतीहरू नवनियुक्त आईजीपीले हल गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । मुलुक नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सीमित स्रोत–साधनको कमी र धेरै विवादका बाबजुद पनि अघि बढिरहेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमध्ये अझ बढी चुनौती नेपाल प्रहरीभित्र रहेको छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भए पनि आपराधिक क्रियाकलापमा राजनीतिक हस्तक्षेप कायमै रहेको बेला नवनियुक्त आईजीपी राजनीतिक हस्तक्षपबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि आमचासोको विषय बनेको छ ।

मुलुक संघीय संरचनाअन्तर्गत सात प्रदेशमा विभाजित भएको छ । सातै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठन भैसकेका छन् । प्रदेशमा रहेका प्रहरी भने केन्द्रकै मातहतमा छन् । संघीयतामा गएपछि ऐन कानुनमार्फत नै प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरीलाई राख्न छिटोभन्दा छिटो ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा नवनियुक्त आईजीपी खनालको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । साथै संघीय संरचनामा प्रहरीलाई लैजान स्रोत–साधन जुटाउने कुरा अर्को महत्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । प्रहरीभित्र स्रोत–साधनको व्यापक कमी छ । सरकारसँग समन्वय गरी स्रोत–साधन जुटाउने कुरा पनि नयाँ आईजीपीलाई चुनौती नै छ । नेपाल प्रहरी संगठनभित्र विगतमा नेतृत्वको हानथापले सिंगो प्रहरी संगठन नै धमिलिएको छ । नेतृत्वको हानथापका बीच पनि यहाँसम्म आइपुगेको प्रहरी संगठनलाई यो हानथापलाई बिर्साउने गरी नयाँ आईजीपीले संगठन हाँक्नुपर्छ । प्रहरीभित्र केही गर्न सक्ने अधिकृतको रूपमा परिचित नेपाल प्रहरीका आईजीपी खनालले सबै चुनौतीको सामना गरी प्रहरी संगठनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाएर अपराध नियन्त्रण एवम्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्षम हुने विश्वास लिइएको छ ।

यता नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी खनालमाथि पनि धेरै चुनौती छन् । मुलुकमा लडाइँ भयो भने नेपाली सेनासँग मिलेर काम गर्ने, अन्य बेला ‘ल एन्ड अर्डर’ मा रहेर नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्न गठित सशस्त्र प्रहरी पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीजस्तै सबै अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान आफ्नै मातहतमा हुनुपर्छ भन्ने किसिमले अघि बढेको छ । साथै नेपाल प्रहरीजस्तै सशस्त्र प्रहरी पनि प्रदेशमा जान पाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । यसका कारण सशस्त्र प्रहरी विवादको घेरामा समेत परेको देखिन्छ । नयाँ नेतृत्वले यी सबै विवाद र अल्झनलाई छोडेर ऐन कानुनले दएको म्यान्डेटअनुसार सशस्त्र प्रहरीलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।