प्रदेश–३ को बजेट अनिश्चित

नेपाल समाचारपत्र

हेटौंडा

संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश नम्बर ३ को पहिलो बजेट यसै साता आउने भनिएको थियो।तर, सम्बन्धित मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहे पनि सरकारले तिथि तय गरेको छैन।

प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले २९ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर ३० गतेसम्म बजेट ल्याउने तयारी गरिएको जनाएको छ। प्रदेश नम्बर ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बसन्त अधिकारीले करिब १० दिनमा बजेट आउने दाबी गर्नुभयो। चैतभित्र चालू आवको बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता यसअघि प्रदेशले गरेको थियो। माघदेखिको खर्च व्यवस्थापनको पाटोमा बजेट ल्याइने भएको छ। यो प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट हुनेछ। सचिव अधिकारीले प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको बजेट मुख्यरूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि मापदण्ड र आधारशीला तयार गर्ने हिसाबको हुने बताउनुभयो।

‘समानीकरण अनुदानलाई भन्दा पनि नीतिगत हिसाबले दरिलो बजेट बनाउँदैछौं। बजेटले कुनै नीतिगत निर्णय गर्दा प्रदेशका नागरिकले राहत महशुस गर्ने कुनै त्यस्ता कार्यक्रम भए भने त्यसलाई बजेट वक्तव्यमा समेट्नेछौं,’ सचिव अधिकारीले भन्नुभयो–‘चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिबद्ध खर्चलाई मात्र आधार मानेर बजेट बनाउनेछौं।’

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि विज्ञ टोलीले छलफल गरेको उहाँले बताउनुभयो। बजेट मूलतः चालू खर्च र अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा केन्द्रित हुने तथा ६ महिनाको खर्च व्यवस्थापनको पाटो समेटिने मन्त्रालयको भनाइ छ। ‘आधारभूत र खर्च गर्नैपर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

प्रदेश सरकारले हाल ल्याउने बजेट चालू आवको बाँकी अवधि अर्थात् असारसम्मका लागिमात्र हो। चालू एवम् आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका विषयमा हेटौंडामा विज्ञहरूसँग कार्यशाला पनि भएको थियो।

केही विकास आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि केही हिस्सा बजेट छुट्याइने भए पनि विकास आयोजनाकै लागि ठूलो हिस्सा बजेट छुट्याउन सक्ने अवस्था नरहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। बजेट नबनाइ खर्च गर्न नपाउने कानुनी बाध्यताबीच प्रदेश सरकार बजेट निर्माण गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ सकिन करिब तीन महिनामात्रै बाँकी रहँदा प्रदेश सरकार तीन महिने बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको हो। संक्रमणकालीन बजेट भएकाले यसपटक प्रदेशले ल्याउने बजेट मूलतः केन्द्र सरकारले दिएको अनुदानमै आधारित हुनेछ।

संक्रमणकालीन प्रबन्धस्वरूप समानीकरण अनुदानमार्फत् हस्तान्तरण गरी केन्द्र सरकारले चालू आवमा प्रदेशलाई एक अर्ब २ करोड रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आव २०७५⁄७६ का लागि असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशलाई देशकै उत्कृष्ट प्रदेश बनाउने गरी बजेट तर्जुमा हुने बताउनुभएको थियो। प्रदेश–३ मा धेरै सम्भावना रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले धेरै ठूला सपना बाँड्ने भन्दा पनि गर्न सक्ने काम गर्दै जनतालाई विकासको लहर देखाउने काममा ध्यान जाने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री पौडेलले आगामी पाँच वर्षमा गर्न सकिने कामको मात्र योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउँदै सम्भव नहुने योजना तर्जुमा नगर्नु नै राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले जनअपेक्षा र घोषणापत्रमा भएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले भूगोलको नक्सालाई ध्यानमा राख्दै यहाँ के कस्ता योजना छन्, ती योजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा समेट्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘यहाँ के को भोक छ, त्यो भोक शान्त पार्ने काम प्रदेश सरकारबाट हुन्छ।’

कानुनअनुसार प्रदेश अर्थमन्त्रीले असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्छ। राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा आफ्नो आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत कानुनमा छ।

साविकमा सरकारले बजेट पेस गर्दा विनियोजन विधेयक, पेश्की खर्च विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र आर्थिक विधेयक पेस गर्ने चलन छ। प्रदेशका सन्दर्भमा पनि लगभग यस्तै विषयवस्तु रहन्छन्।