‘मापदण्ड विपरीतका कुनै पनि घर स्वीकृत हुँदैनन्’

टपेन्द्रबहादुर खड्का
आयोजना निर्देशक,
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ

भूकम्पपछि निर्माण हुने निजी एवं सरकारी भौतिक संरचनालाई अनिवार्य रूपमा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने सरकारले नीति बनाएको छ। सरकारले निजी आवास निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक खटाएको छ। प्राविधिकले प्रत्यक्ष रूपमाा घरको अनुगमन गरेर मात्र दोस्रो किस्ताका लागि अनुदान सिफारिस हुने गरेको छ। झण्डै ३ वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनुका साथै लाखौंको संख्यामा घरहरू भत्किएका थिए।

भूकम्पबाट पाठ सिक्दै नागरिकहरूले पनि अनिवार्य रूपमा भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने कार्यमा चासो दिँदै आएका छन्। भविष्यमा भूकम्प आउँदा भौतिक संरचनाबाट हुन सक्ने सम्भावित मानवीय क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि सरकारले हाल भूकम्प अतिप्रभावित र प्रभावित जिल्लाहरूमा अनिवार्य रूपमा प्राविधिक खटाएको छ। भूकम्पका कारण नागरिकहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने जनचेतनामा समेत अभिवृद्धि भएको छ।

सरकारले भूकम्पपछि निर्माण हुने निजी तथा सरकारी भवनको पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरेर नै काम गरिरहेको छ। यसै विषयमा भूकम्पपछि नागरिकहरूमा आएको परिवर्तन, हाल निर्माण भइरहेको निजी आवास भूकम्प प्रतिरोधी भएका छन कि छैनन् ? भन्ने विषयमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना निर्देशक टपेन्द्रबहादुर खड्कासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः

निजी तथा सरकारी घर वा भवनको पुनर्निर्माणको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले मुख्य रूपमा ३ वटा काम गरिरहेको छ। निजी आवास, वस्ती विकास र सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणको काम गर्दै आएको छ। निजी आवास निर्माणको काम उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढेको छ। सरकारी भवन निर्माणको काममा जति पनि शुरू हुनु हो। ती कामहरू शुरू भइसकेका छन्। निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि केही समय लाग्छ।

घर निर्माणमा प्राविधिहरूको अनुगमन कस्तो छ ?

भूकम्प गएपछि मानिसहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास धेरै भएको छ। मानिसहरूमा पुरानो परम्परागत घर होइन, आधुनिक र भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताको पनि विकास भएको छ। भूकम्प गएपछि मानिसहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू निर्माण गर्ने प्रचलन धेरै बढेको छ। यदि भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण नगर्ने हो भने क्षति हुने कुरालाई मानिसहरूले नजिकबाट लियालेका छन्। अहिले जति पनि घरहरू निर्माण भइरहेका छन्। ती सबै घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट बनेका छन्। हाम्रो अध्ययनले भूकम्पपछि बनेको भौतिक संरचनाहरू ९८ प्रतिशत घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट निर्माण भएका छन्। सबै घरहरू सुरक्षित बनेका छन्।

भूकम्प गएपछि सरकारले एकीकृत बस्ती विकास गर्नेमा जोड दिएको थियो। तर सरकारले एकीकृत बस्तीको विकास गर्न सकेको देखिएको छैन।

यस विषयमा सरकारले ध्यान नदिएको हो कि नचाहेको हो ?

ध्यान नदिएको होइन, दिएको छ। नचाहेको होइन, चाहेको छ। नसकेको पनि होइन, सकेको छ। उदाहरणका लागि दोलखाको बुसिङपामा ७८ घर परिवारलाई एकीकृत बस्ती बसाल्ने योजना अगाडि बढाएका छांै। बाँकी जहाँ जोखिमयुक्त बस्तीमा बसेकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गरिरहेको छ। सरकारले उहाँहरूलाई जोखिमयुक्त बस्तीमा नबस्नुहोस्। सुरक्षित ठाउँमा जानुहोस् भनेर भनेको छ। सरकारले निजी घर बनाउका लागि ३ लाख रूपियाँ खर्च गरेको छ। एकीकृत वस्ती विकास गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान नै नगएको होइन। तर हाम्रो सामाजिक परम्परालाई पनि मध्येनजर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी हाम्रो जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छैनौं।

सरकारले एकीकृत वस्ती विकासका लागि केही पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने हो। अवसर सृजना गरिदिने हो। जसको कारण त्यसको वरिपरि भएका बस्तीका मानिसहरू त्यो ठाउँमा आएर बसुन्। समस्या के छ भने घर मात्र भएर नहुने अवस्था छ। गाउँबस्तीमा आफ्नै संस्कृति र परम्परा छ। जग्गाजमिन, पशुपालन, खोलानाला, वनजंगलसँग सम्बन्ध जोडिएको छ। जग्गा १ ठाउँमा छ। गाईवस्तु चराउने अर्को ठाउँमा छ। आयआर्जन गर्ने ठाउँ अर्कातिर छ। आवश्यक पर्ने वनजंगल एकातिर छ। यस्तो अवस्थामा अर्को ठाउँमा जानका लागि अस्वीकार गर्छ। शहरमा बस्नका लागि एउटा कोठा भए पुग्छ। तर गाउँघरमा समाजमा बस्ने ठाउँको परिवेश फरक छ। हामीले परिकल्पना त गर्छौं। तर कतिपय कुराहरू व्यवहारमा ढाल्न कठिन छ।

भूकम्पपीडितहरूले घर निर्माण गर्न ढिलासुस्ती गरेका हुन् कि नचाहेका हुन् ?

घर भत्किएको छ। घर बनाउने चासो छैन। जहिले हुन्छ त्यहीले बनाउने भन्ने मानसिकतामा सरकारले कहिलेसम्म पर्खिने त ? राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई ५ वर्षको समय तोकिएको छ। समयसीमाभित्र अनुदान लिएका लावग्राहीहरूले घर निर्माण गरिसक्नुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा निजी लाभग्राहीहरूले आफ्नो घर आफंै बनाउनुपर्नेछ। सरकारले समय–समयमा सीमा नतोकेको भए मानिसहरू जागरूक पनि हुँदैनथे। सुतेको मान्छेलाई उठाएर घर निर्माण गर्न प्रेरित गर्न पनि समयसीमा तोकिएको छ।

निजी आवासको अनुगमन गर्नका लागि पर्याप्त प्राविधिहकहरू छन् कि छैनन् ?

१४ जिल्लाको हकमा ५ सय लाभग्राहीको बीचमा १ जना प्राविधिकको अवधारणाअनुसार काम गर्दै आएका छौं। र बाँकी अन्य जिल्लामा ७ सय लाभग्राहीको बीचमा एउटा प्राविधिक खटाएका छौं। भौगोलिक विकटताको कारणले गएका प्राविधिक पनि केही समय बसेर फर्किने गरेका छन्। गएका प्राविधिकहरूले कतिपय ठाउँमा असुरक्षित महशुस् गर्ने, कतिपय ठाउँमा बस्ने वातावरणले असर गरेको देखिन्छ। तर यसको बाबजुत हामीले पर्याप्त रूपमा प्राविधिक खटाएका छौं। खटाएर मात्र पनि हुँदैन। छोडने क्रम पनि छ। नयाँ प्राविधिक पढाउने क्रम पनि भइरहेको छ। लावग्राहीले दोस्रो किस्ता लिनका लागि प्राविधिकको समस्या हुन दिएका छैनौं।
सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ ?
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका लागि जम्मा नयाँ निर्माण २ सय ३० र प्रवलिकरण २ सय ५३ गरेर ४ सय ८३ वटा गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। तर संघीय संरचनाका कारणले कतिपय भवनहरू बनाउन आवश्यक नपर्ने भएकाले केही घटेको छ। प्रवलिकरण २ सय ५३ को नै गरिरहेका छौं। जसमध्ये २ सय १४ को प्रवलिकरण भइसकेको छ। बाँकी १ सय ६७ नयाँ निर्माणको क्रममा छ। राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको निर्णय अनुसार ६३ वटा आवश्यक नपर्ने भएको छ। कतिपय स्थानमा एकीकृत कार्यालय निर्माणको काम पनि भएको छ। सिन्धुलीमा हामीले एकीकृत कार्यालय निर्माण गरेका छौं। अन्य ठाउँमा पनि सोचेका छौं। हामीले समयसीमाभित्र नै सम्पन्न गर्नका लागि काम अगाडि बढाएका छौं। कतिपय यही असार मसान्तभित्र पनि सम्पन्न हुँदै छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण गरेको समयसीमाभित्र नै सबै काम सम्पन्न गर्ने तयारी गरेका छौं।

पुनर्निर्माणका लागि बजेट पर्याप्त छ कि छैन ?

अहिलेको हकमा चाँहि छ। केही योजनाहरूको बजेट बाँडफाँड गर्दा त्यसलाई विचार गरेर बाँडफाँड गर्नुपर्छ। यो कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।

मापदण्ड विपरीत निर्माण हुने घर स्वीकृत हुन्छन् कि हुँदैनन् ?
सरकारले बनाएको नीति नियम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ। मापदण्ड विपरीत निर्माण भएका निजी आवास कुनै पनि हालतमा प्राविधिहरूले स्वीकृत गर्दैनन्।