मानवअधिकारको संरक्षण गर्न राष्ट्रपतिको आग्रह

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण अनि विगतका मानवअधिकारका समस्याको सम्बोधनमा नेपालले मौलिक अनुभव हासिल गरेको बताउनुभयो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो भन्नुभएको हो।

कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा मानवअधिकार संरक्षण, सम्बद्र्धनमा भए गरेका प्रयास, अन्य राष्ट्रका उपलब्धि, असल अभ्यासको आदानप्रदान, छलफलले मानवअधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनमा थप बल पुग्ने विश्वास लिएको धारणा राख्नुभयो।

सम्मेलनले मानवअधिकारका चुनौती र अवसरहरूको खोजी गरी मार्गनिर्देशन गर्दा समग्र दक्षिण एसियाको मानवअधिकारको अवस्थालाई अझ उचाइमा पुर्याउन मद्दत पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले कार्यक्रममा संविधानसभाद्वारा जारी संविधानले मानवअधिकारका मान्यताहरूलाई सम्मान गर्दै उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले कार्यक्रममा संविधानको प्रस्तावनामै मानवअधिकारका मूलभूत मान्यताहरू उल्लेख गर्दै तिनको प्राप्तिका लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति प्रतिबद्धता उल्लेख भएको अभिव्यक्ति दिनुभयो।

कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले दण्डहीनताको विषयमा आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै आयोगलाई आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको भए कानुनमा संशाधन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

दण्डहीनताको अन्त्य, मानवअधिकार उपभोगको सुनिश्चितता सम्बन्धमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा देखिएका समस्या तथा प्रगति सम्बन्धमा आयोगले तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको छ।

उक्त सम्मेलनमा अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेसिया, नेपाल, म्यानमार, जोर्डनलगायत दक्षिण एसियाका राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाका प्रमुखको सहभागिता रहने आयोगले जनाएको छ।

सम्मेलनमा २० राष्ट्रका ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरू रहने जनाएको छ। सम्मेलनमा दक्षिण एसिया तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा विद्यमान दण्डहीनता, संक्रमणकालीन न्याय, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायलगायत मानव अधिकारका प्रमुख सवालहरूमा विज्ञहरूबाट कार्यपत्र प्रस्तुत भई छलफल गरेर साझा अवधारणास्वरूप काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यक्रम आयोगले तय गरेको छ।