त्रिविमा अब धूमपान निषेध

0
Shares

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केन्द्रीय कार्यालय, महाशाखा, विभाग, अध्ययन संस्थान, डीन कार्यालय, आंगिक क्याम्पस र मातहतका सम्पूर्ण निकाय समेतमा धूमपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

त्रिविले मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गरी सो घोषणा गरेको हो। विश्वविद्यालय र क्याम्पस परिसरमा धूमपान र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन निषेधित क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग गर्दै बाँकेका नमस्कार शाह, मन भण्डारी, हेमराज भट्ट र प्रतीक्षा गिरीले हेलो सरकारमा उजुरी दर्ता गराएपछि जनगुनासो व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालयले सो निर्देशन गरेको हो।
त्रिविका उपकुलपति प्राडा तीर्थ खनियाले विश्वविद्यालय परिसर, त्रिविका सबै अध्ययन संस्थान र क्याम्पसलाई धूमपान र सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध गर्न पत्राचार गरेको बताउनुभयो। यसअघि त्रिविको सिनेटले त्रिवि कीर्तिपुरभित्र प्लास्टिकजन्य पदार्थ र झोला निषेध गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हेलो सरकारको अनलाइन पोर्टलमार्फत् त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित सबै निकायका बारेमा आएका जनगुनासा त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउँदै आएको छ। सोही निर्देशनअनुसार त्रिविले मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गरी धूमपान र सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध गरेको हो।

सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) गर्ने ऐन, २०६८ को दफा–४ मा सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनको दफा–५ मा सार्वजनिक निकायलाई धूमपान तथा सुर्ती सेवन निषेधित क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ११(३) मा सार्वजनिक निकायको सय मिटर वरिपरिको क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग र बिक्रीवितरण निषेध गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

यसै गरी दफा–१७ मा सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा एक सय रुपियाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा १७(५) मा दफा (५) बमोजिमको सूचना टाँस नगरेमा ५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

‘हामीले सबै निकायलाई पत्राचार गरेका छौं यदि अटेर गरे कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिएका छौं’ –उपकुलपति प्राडा खनियाले भन्नुभयो। यता प्लास्टिकको झोला निषेध अभियान सञ्चालन गरेको त्रिविले सबै निकायमा प्लास्टिकको झोला निषेध गर्ने तयारी गरेको छ। कीर्तिपुर परिसरमा मात्रै शुरू गरेको त्रिविले केही समयपछि सबै निकायमा लागू गराउने तयारी गरेको छ।