देशभरका सबै नगरमा प्रदूषण बढाउने सवारीलाई ‘नो इन्ट्री’

टीका बन्धन, काठमाडौं ।
मुलुकका सबै महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा वातावरणमैत्री हरियो स्टिकरसहितका सवारीलाई मात्र गुड्न इजाजत दिने तयारी गरिएको छ। आगामी साउन पहिलो सातादेखि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गर्न लागिएको हो।

महानगर र उपमहानगरमा मोटरसाइकलबाहेक सबै सवारी परीक्षण गर्दै हरियो स्टिकर अनिवार्य गर्ने तयारी गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। प्रदूषण बढाउने धेरै कारणमध्ये सवारी पनि मुख्य कारकका रूपमा रहेको पुष्टि भएकाले प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न यस्तो तयारी अघि बढाइएको विभागका निर्देशक प्रेमकुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो।
‘भएको व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको हो, सवारी प्रदूषण परीक्षणका लागि पर्याप्त उपकरण नभएकाले थप ४० वटा उपकरण ल्याउने तयारी गरिएको छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।

सिंहका अनुसार २० वटा ग्यास एनालाइजर (पेट्रोलबाट गुड्ने सवारी) र स्मोक एनालाइजर (डिजेलबाट गुड्ने सवारीको) गुणस्तर परीक्षण गर्ने उपकरण जेठ पहिलो साताभित्र जापानबाट ल्याइँदै छ। उपत्यकाको वायुमा पीएम १ र २.५ माइक्रोनभन्दा सुक्ष्म धूलोको मात्रा बढ्दोरूपमा रहेको र सुक्ष्म कण सवारीसाधनका कारण फैलिने गरेको वातावरण विभागको ठहर छ।

उपत्यकाको प्रदूषणमा गाडीको धँुवाको मात्रा ३० देखि ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र त्यति नै मात्रामा सवारीले सडकको धुलो फैलाउने गरेको विभागका सिनियर केमिस्ट शंकरप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो।
‘सवारीको धुँवा, सवारीले उडाउने धुलो, सडक विस्तार र अन्य पूर्वाधारका कारण उपत्यकामा ६० देखि ६५ प्रतिशतका हाराहारीमा प्रदूषण रहने गरेको अध्ययनले देखाएको छ’ –उहाँले भन्नुभयो।

यातायात विभागले पछिल्लो तयारी अघि बढाएसँगै सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसपलाई समेत वातावरणमैत्री अभ्यास अनुशरण गर्न कडाइ गर्ने भएको छ। ‘वर्कसप दर्ता र नवीकरणमा ग्यास एनालाइजर र स्मोक मिटरको व्यवस्था अनिवार्य गरिँदै छ, निर्देशक सिंहले भन्नुभयो– ‘अब सवारी धनी मात्र होइन वर्कसप सञ्चालकसमेत कानुनी दायराबाहिर रहँन सक्दैनन्।’ उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमासमेत सवारी प्रदूषण मापन गरिने उहाँले बताउनुभयो।

यसअघि विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै वैशाख १ गतेबाट सबै महानगर क्षेत्रमा हरियो स्टिकर अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको थियो। उपकरण अभाव र सवारी प्रदूषण परीक्षण गर्ने क्षेत्र काठमाडौंका सीमित क्षेत्रमा मात्र भएकाले वैशाखको तयारी रोक्दै साउनसम्म धकेलिएको हो। विभागले २०५६ देखि सवारी साधनलाई वातावरणमैत्री बनाउन हरियो स्टिकर वितरण गर्दै आए पनि यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वय हुन सकेको छैन। हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना, टेकु र सानो भर्याङबाट मात्रै सवारी प्रदूषण परीक्षण हुँदै आएको छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार निजी सवारीलाई १ वर्ष र सार्वजनिक सवारीलाई ६ महिनाका लागि हरियो स्टिकर वितरण गरिन्छ।

२०५६ देखि काठमाडौंको चक्रपथभित्रका सिंहदरबार, त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्र, पुलतीसडक, न्युरोड, ठमेल, दरबारमार्गलगायतका क्षेत्रमा वातावरणमैत्री सवारीमात्रै गुड्न पाउने व्यवस्था तोकिएको थियो। तर यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको वातावरणविद्हरूले बताए। ‘ट्राफिकले ख्यालै गर्दैनन्, यसबारेको अनुगमन नामै मात्रको हुने गरेको छ, अनि कसरी हुन्छ कार्यान्वयन’ –एक वातावरणविद्ले प्रतिप्रश्न गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भने।

ट्राफिक प्रहरी, यातायात र वातावरण विभागका अधिकारी संलग्न संयुक्त टोलीले हरियो स्टिकार र सवारी प्रदूषणको अनुगमन गर्दै आएको छ। मुलुक अहिले प्रादेशिक ढाँचामा गएकाले क्रमशः सातवटै प्रदेशमा सवारी प्रदूषण, सवारीको ब्रेक र अन्य सबै प्राविधिक पक्षको पनि परीक्षण गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको बताइएको छ।