ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
छोराछोरी विद्यालयमा भर्ना नगरे अब सरकारबाट पाइने सबै सुविधा रोकिने भएको छ। यसका लागि सरकारले शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
सो मस्यौदा ऐन लागू भएपछि सबै अभिभावकले छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा विद्यालय पठाउनुपर्नेछ। कानुन आयोगद्वारा तयार पारिएको सो मस्यौदामा प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि माध्यमिक शिक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था छ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि यो ऐन लागू हुने बताउँदै भन्नुभयो– ‘अब विद्यालय नपठाउने अभिभावकमाथि कारबाही हुन्छ।’
कानुन आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री माधव पौडेलले पनि सो मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिँदै त्यसलाई शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भएको बताउनुभयो।
संघीय संसद्ले विधेयक प्रमाणित गरेको ९१औं दिनमा यो ऐन लागू हुने प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख छ। ऐन लागू भएपछि प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम साक्षर हुने, प्रारम्भिक, आधारभूत, माध्यमिक र उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
यस्तै प्रत्येक निरक्षर प्रौढ नागरिकलाई कानुनबमोजिम साक्षर हुने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा साधारण व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक हुने र त्यस्तो शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख गरिएको छ।
यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थानीय तहले ५ वर्ष पूरा भई १४ वर्ष ननाघेका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। ५ वर्ष हुनुअघि कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भीक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेछ।
प्रत्येक बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकारलाई पूर्णरूपमा लागू गराउन ऐन ल्याउन लागिएको बताउँदै अध्यक्ष पौडेलले मस्यौदा तयार गर्नुअघि शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
सरकारले माविसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरे पनि अनिवार्य हुन नसकेको अवस्थामा मस्यौदा तयार गरिएको हो। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुष्ठ अर्यालले ऐनको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल जारी रहेको बताउनुभयो।
साथै प्रस्तावित ऐनमा विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी अभिभावकले पढाइबाट छुटाउन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ। प्रवक्ता अर्यालका अनुसार आर्थिक अभावका कारण विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकाका अभिभावकलाई राज्यले आर्थिक सहयोग गर्ने र उनीहरूका छोराछोरीलाई अनिवार्यरूपमा विद्यालय पठाउनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै ऐेनमा कुनै विद्यालयमा भर्ना भई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा लिइरहेको बालबालिकालाई निजले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नसकिने, विद्यालयमा भर्ना भएको बालबालिकाले अनुशासनहीन काम गरेको वा खराब आचरण भएका कारणले निजलाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न वा परीक्षा दिन रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न नमिल्ने र त्यस्ता बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अभिभावक पहिचान नभएको बालबालिकाको शिक्षा दिने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई तोकिएको छ। कुनै स्थानीस्य तहको इलाकाभित्र अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिका भएमा त्यस्ता बालबालिकाको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने, पठनपाठन तथा त्यससँग सम्बन्धित व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले पर्नुपर्नेछ। मस्यौदामा संस्थागत विद्यालयद्वारा सञ्चालित प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा २५ प्रतिशत स्थानमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रायोजनका लागि बालबालिकाको स्थान र आरक्षण गरी भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा ७ वटा परिच्छेद समावेश गरिएको छ।
प्रतिक्रिया