मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालय मीनभवनमा सवारी धनी रुद्र श्रेष्ठले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि निवेदन दिएको पाँच महिना बित्यो।
इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न कार्यालयमा धाएको धेरै समय बितिसक्दासमेत नम्बर जडान हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदातलले तत्कालका लागि इम्बोस्ड नम्बर वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पाउने हो कि होइन भन्ने अन्योलमा परेको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीसँग पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कहिलेबाट वितरण हुन्छ भन्ने जवाफ छैन। निवेदन दिएका सवारी धनीले कहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ कर्मचारीमा छैन।
सेवाग्राहीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खुल्यो भनेर दैनिकरूपमा फोन गरेर हैरान पार्ने गरेका छन्। प्रविधियुक्त र आकर्षक इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि ५ हजारभन्दा बढीले यातायात व्यवस्था विभागमा निवेदन दिएका छन्। तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै वितरण प्रक्रिया स्थगित भएको छ। गत भदौ ५ देखि बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान शुरू गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै प्रक्रियामा रहेका इम्बोस्ड नम्बर प्रक्रिया रोकिएको छ। थप इम्बोस्ड नम्बर वितरण हुने⁄नहुने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ।
तर विभागले संघीय संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेशबाट इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्ने गृहकार्य थालेको छ। प्रदेशको नामकरणअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने तयारी भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तुलसीराम अर्यालले बताउनुभयो। ‘भदौबाट शुरू भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट डेढ महिनामा पनि वितरण हुन हुन सकेन।’ –उहाँले भन्नुभयो।
इम्बोस्ड नम्बरको माग धेरै मात्रामा रहे पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण वितरण कार्य स्थगित गरिएको अर्यालले बताउनुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै इम्बोस्ड नम्बरको मूल्य निर्धारण गरिएको बताउँदै उहाँले हाल इम्बोस्ड नम्बर लिएका सवारीधनीले प्रदेशअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न पुनः राजस्व तिर्नुपर्ने बताउनुभयो।
तर अर्यालले हाल इम्बोस्ड नम्बर लिएका सवारीधनीका लागि भने विभागले प्रदान गर्ने स्टिकरबाट १० वर्षसम्म सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो।
यातायात व्यवस्था विभागले यही चैत मसान्तभित्र सरकारी र संस्थानका सबै चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनले अनिवार्यरूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने समयसीमा तोकेको थियो। लट नम्बर १३ देखि माथिका सम्पूर्ण चारपाङ्ग्र्रे सवारी साधनले २०७५ असार मसान्तसम्म अनिवार्यरूपमा इम्बोस्ड नम्बर राखिसक्नुपर्ने तयारी विभागले गरेको थियो। विभागले गत भदौ ५ गतेबाट उच्चस्तरीय सुरक्षासहितको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गरेको थियो। विभागका अनुसार उच्चस्तरीय सुरक्षासहितको इम्बोस्ड नम्बरमा नयाँ प्रविधियुक्त उच्च सुरक्षित इम्बोस्ट नम्बर प्लेटबाट सवारीधनी र सवारीसाधनका बारेमा एकै ठाउँबाट विवरण उपलब्ध हुनेछ।
सवारीसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण गर्नुका साथै चोरीका सवारी पूर्ण नियन्त्रण हुने सूचना अधिकारी अर्यालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि देशभरका सवारीसाधनको अवस्थालाई एकै ठाउँबाट निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सकिनेछ।
५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न यातायात व्यवस्था विभागले शुरूमै ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो। विभागले २३ प्रकारका नम्बर प्लेटलाई ५ प्रकारमा सीमित गरेको थियो। सार्वजनिक सवारीमा पहेंलो प्लेटमा कालो, निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर, सरकारीमा सेतो प्लेटमा सेतो अक्षर, कूटनीतिक सवारीमा सेतो प्लेटमा निलो अक्षर रहने कानुनी व्यवस्थाअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणको कार्य शुरू गरेको थियो।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि ठूला सवारीसाधनलाई ३ हजार ६ सय, चारपाङ्ग्रेको ३ हजार २ सय, तीनपाङ्ग्रेको २ हजार ९ सय र मोटरसाइकलको २ हजार ५ सय रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। चारपाङ्गे्र सवारी साधनमा अगाडि सिसाभित्र फ्राइड एन्टिना स्टिकर राखिने गरिएको छ। उक्त चिप्समा सो सवारीसाधन र सवारी धनीको सम्पूर्ण विवरण राखिएको हुन्छ। दुईपाङ्ग्रे सवारीमा पछाडिको नम्बर प्लेटमा विशेष प्रकारको कभर बनाएर चिप्स राखिएको छ।
जसमा सम्पूर्ण विवरण उल्लेख हुन्छ। उक्त विवरणको जानकारी लिन काठमाडौं उपत्यकाको पाँचवटै प्रवेश नाका थानकोट, फर्पिङ, जगाती, जोरपाटी र नागार्जुनमा एफआरआईडी गेट राखिनेछ। सो गेटबाट प्रवेश हुने सम्पूर्ण सवारीसाधनको पूरा जानकारी विभागमा जडित कन्ट्रोल कक्षमा देखिनेछ।
कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
लामो समयको गृहकार्यपछि सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा राखेपछि विवाद शुरू भएको थियो। देशको पहिचान झल्किने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने दबाब बढेपछि विभागले नेपालीमा इम्बोस्ड नम्बर सपोर्ट गर्ने सफ्टवेयर नै नभएकाले बाध्यताले अंग्रेजी राख्नुपरेको तर्क गरेको थियो। विभागले मोबाइललगायतका सामग्री अंग्रेजीमा नै चलाउने हुँदा अंगे्रजीबाट इम्बोस्ड नम्बर राख्दा कुनै फरक नपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो।
नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा नभए पनि लोगो र झण्डा नेपालकै राखिएको छ। नयाँ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोकिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले यो आर्थिक वर्षभित्र सबै सवारी साधनमा अंग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने काम तीव्र बनाएको थियो। अधिवक्ता भरत बस्नेतले इम्बोस्ट नम्बरमा नेपाली देवनागरी अक्षर प्रयोग नभएको भन्दै दायर गरेको रिट उपर सुनुवाइ गर्ने क्रममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। गत फागुन १० गते सर्वोच्च अदालतले अंग्रेजी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
के हो इम्बोस्ड नम्बर ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भनेको सेक्युरिटी फिचरयुक्त प्रविधि हो। यो अमेरिकन मापदण्डको गुणस्तरमा तयार भएको छ। यो प्लेट प्रयोग भइसकेपछि अपराध र चोरीका घटना कम गर्न सहज हुने विभागको भनाइ छ। गाडी कहाँ पुग्यो, कति यात्रु बोकेको छ र सो सवारीले कर तिरेको छ⁄छैन सबै कुरा यातायात कार्यालयबाट नै हेर्न मिल्ने प्रविधि जडान गरिएको छ। सबै सवारी साधनलाई मर्यादित, अनुशासित बनाउन र करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट शुरू गरेको सूचना अधिकारी अर्यालले बताउनुभयो। इम्बोस्ड सिस्टमका लागि करिब दुई वर्षअगाडि सम्झौता भएको थियो।
किन भयो विवाद ?
सवारीसम्बन्धी सबै विवरण तथा राजस्व असुलीको अवस्थाबारे तत्काल जानकारी लिँदा अपराध नियन्त्रणमा सहयोग हुने भन्दै विभागले जडान थालिएको इम्बोस्ड नम्बरबारे शुरूदेखि नै विवाद भइरहेको थियो। विभागले भदौ ५ गतेदेखि शुरूमा सरकारी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान थालेको थियो भने त्यसपछि निजी चारपाङ्ग्रेमा पनि जडान थालिएको थियो। यातायात व्यवस्था विभाग र बंगलादेशको डेकाटुर टाइगर कम्पनीबीच ५ आगामी पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर बनाई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो। सरकारले करोडौं रुपियाँ लगानी गरेर शुरू गरेको उच्च प्रविधिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रोकिएसँगै अब निरन्तरता पाउला कि नपाउला भन्ने अन्योल रहेको छ।
प्रतिक्रिया