प्रशान्त वली काठमाडौं
न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषद्मा उल्लेख गर्ने गरिए पनि सार्वजनिक नहुने गरेको पाइएको छ। न्याय परिषद्लाई न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। न्यायपरिषद्कै वेवसाइटमा सम्पत्ति विवरण फारम उल्लेख गरिएको छ।
जसमा आफ्नो नामदेखि सबै व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि अहिलेसम्म न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रशारित भएको छैन।
सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ। त्यसका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने सर्वोच्च अदालतले वचन दिएको छ। हाल सर्वोच्चमा १९ जना न्यायाधीश छन्। सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण वुझाउने गरेको बताउनुभयो। उहाँले कानुन बनाएर लागू गरिए सार्वजनिक गर्न कुनै बाधा नपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
सरकारले आगामी असोजसम्म सबै कानुन आइसक्ने बताइसकेको छ। न्यायाधीशले आवधिक रूपमा न्यायपरिषद्मा सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने परम्परा रहे पनि त्यसको छानविन भने हुने गरेको छैन। केही दिनअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नका लागि आफूले तत्काल न्यायपरिषद् ऐन संशोधन गर्ने बताउनुभएको थियो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीले पत्रकारमाझ भन्नुभयो– ‘न्यायपरिषद्मा हामीले सम्पत्ति विवरण बुझाउँछौ। कानुन बनाए हामी जति बेला पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन तयार छौं।’ उहाँले देवानी फौजदारी संहिता बनिसकेको भन्दै यसलाई लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सर्वोच्चमा २ वर्षअघिका मुद्दाहरू पनि रहेको स्वीकार्नुभयो। गरिब र असहायका लागि वैतनिक वकिलहरूमार्फत निवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइएको जानकारी दिनुभयो।
जोशीले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण र केही नीतिगत सुधार आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। न्यायालयबाट राम्रो फैसला पनि हुने गरेको तर नकारात्मक कुरालाई मात्र सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। न्यायालयबाट राम्रो फैसला पनि हुने गरेको भन्दै नकारात्मक कुरालाई सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया