स्थानीय तहले कानुन मिच्नु भएन

केही स्थानीय तहले देशको मूल कानुन संविधानको मर्म विपरीत निर्णय गर्न थालेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले केन्द्रले बनाएको कानुन विपरीत गएर काम गरेको समाचार धमाधम आइरहेका छन्। दोलखाको शैलुङ्गेश्वरी गाउँपालिकाले चर्नावती जलविद्युत् आयोजनालाई कर लगाएको समाचार आएको भोलिपल्ट बाजुरामा पनि यस्तै अर्को घटना भएको छ। बाजुरा जिल्लाको गौमुल गाउँपालिकाले कानुन विपरीत लघुवित्त संस्थालाई कारोबार रोक्न निर्देशन दिएको छ। गाउँपालिकाको फागुन ८ गते बसेको गाउँसभाले लघुवित्त कारोबार गरिरहेका ३ संस्थालाई १ महिनाभित्र कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो।

गाउँपालिकाले निर्धन उत्थान विकास बैंक, किसान लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड र डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंकलाई कारोबार रोक्न निर्देशन दिएको हो। गाउँसभाले सहकारी संस्थालाई मात्र वित्तीय कारोबार गर्न दिने निर्णय गरेको खबर आएको छ।

सरकारले वित्तीय पहुँच बढाइरहेका बेला नियम विपरीत गाउँपालिकाले आफूखुशी निर्णय गरेर वित्तीय संस्था बन्द गराउन लागेका छन्। यता नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर यस्तो निर्णय स्थानीय तहले गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। लघुवित्त संस्थामा बचत गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिदिनसमेत निर्देशन दिइएको छ।

गाउँपालिकाको निर्णयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुर्याउने सरकारको योजनालाई चुनौती दिएको छ। सरकारले दुर्गम गाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहँुच पुगेन भनेर बैंकलाई शाखा विस्तार गर्न जोड दिइरहेको बेला यस विपरीत बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले सहकारी संस्थालाई मात्र प्रोत्साहन दिने भन्दै लघुवित्त संस्थालाई हटाउन थालेको छ।

गाउँपालिकाको निर्णयबाट दुर्गम गाउँमा लघुवित्त सेवा दिँदै आएका वित्तीय संस्था अन्यौलमा परेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले देशका कुनै पनि भू–भागमा गएर बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न खुला गरेको छ। तर त्यही क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न र उद्यमशीलताको विकासका हेतु स्थापना भएका संस्थालाई बन्द गरेर गाउँपालिकाकाले के गर्न खोजेको हो?

नेपालमा लघुवित्त सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ। लघुवित्तले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा लघु व्यवसाय सञ्चालन हुनुका साथै विशेष गरी महिलालाई बढी रोजगारी दिएको छ। बैंक नपुगेको क्षेत्रमा गएर लघुवित्तले कर्जा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। बंगलादेशमा आज लघुवित्त सेवाले गर्दा मध्यमवर्गीय समाजको उदय भएको छ। यसले बंगलादेशको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले दुर्गम स्थलमा लघुवित्त खोल्न चाहनेलाई अनुमति दिँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त सेवा दिने छ। अझै आधा स्थानीय तहमा वित्तीय सेवा पुग्न नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा जान बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दबाब दिँदै आएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा गाउँपालिकाले नै बन्द गर्न लागेपछि यो समस्या अन्य गाउँपालिकामा जाने देखिन्छ। स्थानीय तह केन्द्रीय कानुन विपरीत कर उठाउने संस्था बन्द गर्नतर्फ उद्यत् भएका देखिएका छन्। यस्ता स्थानीय तहलाई तत्काल लगाम लगाउनुपर्ने देखिएको छ। यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।

– सुरज पाख्रेल, बाजुरा

सहकारीको अवस्था
नेपालमा सहकारीको अभियान थालनी भएको धेरै भएको छैन। भर्खरै अर्थात् २० गते ६१ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यो अभियान २०१३ चैत २० गते शुरु भएको थियो। बखानसिंह गुरुङको नेतृत्वमा भएको बखान सहकारी संस्था दर्ता भएको दिनदेखि नै नेपालको सहकारी अभियान थालनी भएको मानिन्छ। विश्वमा सहकारी आन्दोलन सुरु भएको १०९ वर्षपश्चात् नेपालमा आधुनिक सहकारीको सुरुवात भएको हो।

समुदायको उत्थानका लागि जनता आफैँ एकजुट भएर आफ्नै स्वामित्व र नियन्त्रणमा पुँजी संकलन र सञ्चालन गर्ने कार्य २०४६ सालको आन्दोलनपछि नै तीव्रता पाएको हो। चितवनबाट शुरु भएको सहकारी अभियान ७७ जिल्लामा पुगेको छ। अहिले करिब ३५ हजार सहकारी संस्थामार्फत ६० लाखभन्दा बढी जनता सहकारीमा आबद्ध भएका छन्। सहकारी अभियानमार्फत स्वदेशमै पुँजी निर्माण, सामाजिक एकीकरण, नेतृत्व विकास, महिला सशक्तीकरण, उद्यमशील कार्यक्रम, सामूहिक हितका साथै गरिबी न्यूनीकरणमा पनि योगदान पुगेको छ।

विश्वमा सहकारी अभियान चामत्कारिक ढंगले अघि बढिसकेको छ। तर हाम्रो देशमा सहकारीमार्फत अपेक्षित सफलता भने हासिल हुन सकेको छैन। अझैसम्म नेपालका सहकारी संस्थाहरूले विश्वास आर्जन गर्न नसकेको स्थिति छ। विभिन्न प्रकृतिका सहकारी दर्ता भए पनि उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नसकेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन। तथ्यांकका हिसाबले सहकारी संस्थाको वृद्धि भए पनि कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

नेपालमा सहकारी संस्थाको यतिसम्म दुरुपयोग भएको छ कि, अहिले अमुक व्यक्तिहरूको स्वार्थपूर्तिको माध्यम भइरहेको छ। वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकास गर्ने माध्यमको रूपमा सहकारीलाई प्रयोग गरिनुपर्नेमा स्वार्थ समूहको पहुँच र प्रभाव बढ्दै गएको पाइन्छ। सहकारीको संख्यात्मक विकास मात्र भएर हुँदैन, यस क्षेत्रले उपलब्धि हासिल गर्न सहकारीको गुणात्मक विकास पनि हुनु जरुरी हुन्छ। अहिले सहकारीमा जति राजनीति अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा देखिँदैन। विपन्न, ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि सहकारी प्रभावकारी माध्यम बन्न सकिरहेको छैन।

निजी क्षेत्रले उपेक्षा गरेको, सरकारले समेट्न नसकेको वर्ग र क्षेत्रसम्म सहकारी पुग्न नसक्नु विडम्बनाको विषय हो। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू अधिकांश शहरमै केन्द्रित हुने प्रवृत्ति छ। देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरमुखी बनाउन सहकारीमार्फत लघु उद्यमीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सक्नुपर्छ। गाउँ–गाउँमा उद्यमी बढ्न सके देशभित्रै अवसर र लगानी पनि बढ्न सक्ने भएकाले सहकारीले घरेलु तथा साना उद्योग, पशुपालन, कृषि उत्पादन, पर्यटन, जडीबुटी उद्योगजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नु जरुरी देखिएको छ।
– रनकुमार शाह, हाम्रो सहकारी संस्था लि.