‘संघका लागि केन्द्रबाटै कानुन बनाउनुपरेको छ’

शेरबहादुर तामाङ
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री

मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ। संविधानअनुसार केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा र सातवटै प्रदेशसभामा निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकारसमेत बनिसकेका छन्। तर, अझै आवश्यक कानुन नबन्दा संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सरलीकृत तवरबाट काम गर्न सकेका छैनन्। कानुन नहुँदा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले काम गर्न अप्ठेरो भएको गुनासो गर्न थालेका छन्।

तर, सरकारले आगामी असोजसम्म देशले सबै कानुन पाइसक्ने दाबी गर्दै आएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि समयमै कानुन बनाउने बताउनुभएको छ। यसै सन्दर्भमा मन्त्री तामाङसँग कानुन निर्माण र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल समाचारपत्र दैनिकका लागि प्रशान्त वलीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

कानुन अभावका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न अप्ठेरो परेको गुनासो गरिरहेका छन्, सरकारले कहिलेसम्म कानन बनाइसक्छ ?

संघको कानुन अभावका कारणले काम गर्न अप्ठेरो परेको कुरालाई मध्यनजर गरी सरकारले संघले बनाउनुपर्ने कानुन छिट्टै तयार पार्ने गृहकार्य थालिरहेको छ। जनप्रतिनीधिहरूले आफ्नो मातहतमा बनाउनुपर्ने कानुन पनि बनाउन सकेको देखिएको छैन। दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण आफैंले बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन नसकेको उहाँहरूको तर्क छ। त्यसैले केन्द्रबाटै नमुना कानुन बनाएर पठाउने कार्य शुरू भइसकेको छ।

सरकारी तबरबाट हामी कानुन बनाउने कार्यमा सहजीकरण पनि गर्छौं। कानुन अभावकै कारण संघहरूको काम–कारबाही र गतिविधिमा जटिलता उत्पन्न हुन दिनुहुँदैन भन्ने विषयमा सरकार प्रस्ट छ। संघहरूमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या र कानुनी संकट समाधान गर्नका लागि सरकार गम्भीर ढंगले लागिपरिरहेको छ।

प्रत्येक संघका स्थानीय तहमा छिटोभन्दा छिटो कनुन बनाएर पठाउन सरकारका तर्फबाट कस्तो तयारी भइरहेको छ त ?

केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा एक सहजीकरण समितिसमेत बनाइएको छ। हामी केही दिनमै नमुना कानुन बनाएर सबै स्थानीय निकायमा पुर्याउने तरखरमा लागिरहेका छौं। त्यस कार्यबाट पनि स्थानीय तहलाई केही सहजीकरण हुनेछ।

पीडितलाई न्याय दिने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार सदैव कटिबद्ध भएर लाग्छ। यसमा कुनै शंका गर्नुपर्दैन। राज्यका तिनै अंग व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाका अगुवाहरू देशलाई समृद्धि बनाउन र आर्थिक विकासको लक्ष्य चुम्न कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ।

कतिपय कानुन बाझिँदा कानुन कार्यान्वयनमा असहज पनि देखिएको छ, होइन र ?

पुरानो संविधानबमोजिम बनेका कानुन नेपालको संविधान २०७२ अनुसार एक वर्षभित्र स्वतः खारेज हुने प्रावधान रहेको छ। खारेज हुने भए पनि त्यहाँ भ्याकुम त राख्नुभएन नि। कानुन बनाउन त परिहाल्यो नि। कानुन संशोधनद्वारा पनि अघि बढ्ने रहेछ भने संशोधनको प्रक्रिया नै अघि बढाउनुपर्यो। त्यसका लागि हामी कटिबद्ध भएर लाग्नेछौं।

चुनौती पनि त छन् होला नि ?

किन नहुनु नि⁄ प्रशस्तै चुनौती रहेका छन्। त्यसैले त हामी ती चुनौतीसँग जुध्न तयार भएर लागिरहेका छौं। सबैभन्दा ठूलो कुरो जनशक्तिको अभाव छ। स्रोत साधनको पनि उत्तिकै समस्या छ।

जनशक्तिको केही अप्रयाप्तता नै छ। यद्यपि यी नीतिगत कुरा हुन्। काम गर्दाखेरी गाह्रो नमानेर तत्–तत् ठाउँका सबै मातहतका सरोकारवालाहरू जिम्मेबारपूर्वक खट्दाखेरी समस्याको हल गर्न सकिन्छ। यसका लागि म सबै सरोकारवालालाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। किनकि समस्या सरकारको मात्र होइन तपाईं हामी सबैको साझा सरोकारको विषय हो। सबै मिले हल गर्न नसकिने कुनै समस्या छैन।

कानुनमन्त्रीको हैसियतले तपाईंको मुख्य योजना के छ त ?

खास गरी हामी सबै जना अहिलेको सरकारले दिएको समृद्धिको यात्रा र आर्थिक विकासको नारालाई उपलब्धिका लागि अघि बढाउन जिम्मेबारपूर्ण तरिकाले लाग्नै पर्दछ। मैले शुरूमा पनि भनिसकेको छु कि २०७५ सालको असोजसम्म देशमा कानुनको अभाव हुन नदिने गरी काम गरिरहेका छौं। देशलाई सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नु मेरो पनि उद्देश्य हो। त्यसै गरी मैले जिल्लाप्रति पनि जिम्मेबारी भएर काम गर्नुपर्छ। सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित भएको हुँ। तसर्थ त्यहाँका जनताको मतलाई सम्मान गर्दै जिल्लाको हक–हितका लागि केही गर्ने योजना छ। मैले उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। अर्को कुरा कानुनको सर्वोच्चता स्थापित गर्न दृढरूपमा लाग्छु। कानुन र विधिको शासन जोसुकैले उल्लंघन गरे पनि कानुनी दायरामा आउनैपर्छ।

वर्तमान सरकार कानुनी राज्यको अवधारणाबाट एक इन्च पनि पछि हट्दैन। म सदैव जनताको हितमा केन्द्रित रहेर काम गर्छु। आफूले सदैव जनतासामु गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न लागि पर्छु।

न्यायपालिकामाथि पटक–पटक हस्तक्षेप भइरहेको र न्यायालयले पनि आफ्नो गरिमा जोगाउन नसकेको भन्ने तर्क–वितर्क पनि आइरहेका छन् नि ?

न्यायालयलाई जनताको विश्वास जिताउने थलो बनाउनुपर्छ। केही समयअघि न्यायालयमाथि शृंखलाबद्ध आरोपहरू लागे। जनताको न्यायालय बन्न सकेन भन्ने छ। त्यति मात्रै होइन पीडितहरूले समेत सहज तरिकाले न्याय पाएनन् भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ। न्यायालयलाई जनताको विश्वासको थलो बनाउन आवश्यक छ। आम जनताले एउटा सर्वसाधारण जनता जो पीडित छ, त्यसले न्यायालयमा मुद्दा पर्यो भने खुसी हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। न्यायालयमा मुद्दा पर्यो भन्नासाथ थर्कमान हुने, त्यहाँ जान डराउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनुहुँदैन। पीडित पक्ष मैले न्याय पाउँछु भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुपर्छ। र, त्यो विश्वस्त हुने वातावरण ल्याउन कारबाहीका लागि पीडक पक्षलाई नियन्त्रणमा ल्याउने र पीडित पक्षलाई न्यायालयको ढोकामा पुर्याएर न्याय पाइन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ। न्याय दिनका लागि कुनै ऐन, नियम, कानुनले बाधा पुग्दैन। सरकार, संसद्, पीडक र पीडित छुट्याएर सही फैसला गर्ने काम न्यायालयको हो।

त्यसो भएकाले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा र हैसियतलाई कायम गर्ने जिम्मेवारी स्वतन्त्र न्यायालयमा रहेर न्याय निरूपण गर्ने व्यक्तिहरूकै हो। न्यायाधीशहरूले न्याय निरूपणका लागि बाधा, अड्चन, अप्ठेरो महसुस गर्नुभएको छ भने ती बाधा, अड्चनहरूलाई सरकारले अत्यन्त सहजीकरण गरिदिने काम गर्छ। आवश्यक परेका भौतिक पूर्वाधारहरू, भौतिक स्रोत साधन र संरचनाहरू अभाव छन् भने पुर्याइदिने काम सरकारले गर्छ। पीडितलाई न्याय दिने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार सदैव कटिबद्ध भएर लाग्छ। यसमा कुनै शंका गर्नुपर्दैन। राज्यका तिनै अंग व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाका अगुवाहरू देशलाई समृद्धि बनाउन र आर्थिक विकासका लक्ष्यमा चुम्न कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ।

संघीय संसद्को प्रथम कानुनमन्त्री बन्नुभएको छ, कानुन बनाउने तहमा हुनुहुन्छ, योजना के छ ?

कानुन बनाउने जिम्मा तपाईंको हातमा छ भन्नुभयो। अन्ततः कानुन बनाउने काम संसद्को हो। हामीले कानुनको मस्यौदा तयार गरेर सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने हो। र, संसद्ले ती मस्यौदा छलफल गरेर पारित गर्ने हो। त्यस कारण कानुन बनाउने काम संसद् हो। हामीले गर्ने भनेको सहजीकरण मात्रै हो। हामीले त संसद्मा कानुनको प्रस्ताव लैजाने मात्रै हो।

न्यायीक समिति स्थानीय तहमा छ, तर अझै उनीहरूले न्याय सम्पादन गर्न सकेनन् नि ?

न्यायीक समितिमा निर्वाचित साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू न्यायको पहुँच दिलाउने तहमा हुनुहुन्छ। मुख्यतः उपप्रमुखहरूलाई न्यायीक समितिको संयोजकसमेत भनिएको छ, स्थानीय तहमा। उहाँहरूलाई एउटा तालिम दिएर न्याय निरूपणको क्षेत्रमा सही सत्यको आधारमा न्याय दिन लाग्नुपर्छ। यसका लागि म जिम्मेबार भएर सम्बन्धित क्षेत्रलाई तालिम उपलब्ध गराउन आह्वान गर्नेछु। र, वास्तविक न्यायको पहुँचमा नपुगेकालाई न्याय दिलाउन र पीडितलाई खुसी र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन न्यायीक समितीले भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु।

तपाईंको खास–खास प्राथमिकता के–के हुन् त ?

कानुन निर्माण पहिलो प्राथमिकता हो। संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कानुन अझै बनेका छैनन्। यसको निर्माण मेरो पहिलो प्राथमिकताको विषय हो। अहिले पनि निर्माण भएका तर राम्ररी लागू हुन नसकेका कानुन थुप्रै छन्। ती कानुनको कार्यान्वयन गराउन नसक्नु एउटा समस्या हो। यसको सही कार्यान्वयन हुन नसकेकाले बेथिति जन्मिएका छन्। अतः कानुन कार्यान्वयन सही ढंगले हुन सक्नुपर्छ। भएका कानुन पनि कतिपय असल, राम्रा र उपयुक्त पनि त छन् न तिनीहरूको समीक्षा हुनुपर्दछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नु हो।

सुशासन कहाँबाट चाहिँदोरहेछ भन्दा हामीले संविधानको कानुनको सर्वोच्चताका लागि लडाइँ लड्यौं। त्यो प्राप्ति गर्यौं। संविधानको सर्वोच्चता छ। र, कानुनको सर्वोच्चता छ। संविधान कानुनको सर्वोच्चतामा मान्छेले अन्तिममा सबै कुरा बिग्रेपछि मैले न्याय कहाँबाट पाउँछु भन्दा अदालतबाट वा न्यायालयबाट पाउँछु भन्ने जुन विश्वास छ, त्यसमा अहिले प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। जनताले धेरै ठूलो प्रश्न खडा गर्न थालेका पनि छन्। कानुन लागू गर्ने ठाउँमा सरकारले के गर्छ भन्दाखेरी कसैले न्याय पाएन पीडित पक्ष छ भने निर्भिकताका साथ न्यायालयको ढोकासम्म पुर्याइदिने काम गर्छ। ्भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा न्यायालयको भूमिका अग्रणी हुन्छ। समाजलाई अग्रगमनको दिशातर्फ उन्मुख बनाउन र गतिशील बनाउन न्यायपालिकाले गर्ने कार्यसम्पादनले समेत भूमिका खेलेको हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जति धेरै पारदर्शिता हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ।

न्यायाधीशको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने भन्नुभएको छ तपाईंले सफलता हासिल गर्न सक्नुहोला त ?

सम्भव छ, किन नहुनु ? हामीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छौं। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको, विभिन्न संवैधानिक अंगको जिम्मेबार व्यक्ति सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि वडा अध्यक्षसम्म, मुख्य सचिवदेखि कार्यालय साहयकसम्मको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यो निकै जरुरी भएको छ। न्यायालयका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै संस्था र व्यक्तिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जसले गर्दा पनि पारदर्शिताको विकास होस्। यदि सार्वजनिक भएन भने कानुनी दायरामा ल्याइन्छ।

न्यायालय शुद्ध नभई देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन। वर्तमान सरकार न्यायालयको शुद्धीकरण गर्न लागिपरेको छ। न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्दा स्वच्छ, जनमुखी र पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार, बलात्कारलगायतका कुनै पनि जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएर न्यायालयमा पठाएपछि दोषीलाई उन्मुक्त दिने कुरा आउँदैन।