मोदीद्वारा पत्रकारविरुद्धको कारबाही रोक्न आदेश

नयाँदिल्ली, (एजेन्सी)
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना एकजना मन्त्रीलाई झुठो खबर सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारविरुद्ध कारबाही गर्न दिइएको आदेश फिर्ता लिन मंगलबार अनुरोध गरेका छन्। सूचना मन्त्री स्मृति इरानीले नक्कली समाचार लेख्ने पत्रकारहरूको सरकारी मान्यता प्राप्त परिचयपत्र रद्द गर्ने सरकारको घोषणाको व्यापक आलोचना भएको बताएकी छिन्।

यसअघि सञ्चार मन्त्रालयले पत्रकारहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्देशिकाको समेत संशोधन गर्न प्रस्ताव राखेको थियो। भारतीय पत्रकार र सम्पादकहरुले मन्त्रालयको सो आदेशलाई प्रेसमाथिको आक्रमणको संज्ञा दिएका थिए। तर सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले झुठा खबरको सम्प्रेषणको घटना बढिरहेकाले सो कारबाही आवश्यक रहेको भन्दै वकालत गरेको थियो।

तर मन्त्रालयले कुनै पनि झुठो खबरको घटनालाई नामै किटेर उल्लेख गरेको थिएन। भारतको प्रेस सूचना ब्युरो (पीआईबी)ले वितरण गर्ने परिचयपत्रले पत्रकारहरुलाई सरकारी भवन र औपचारिक कार्यक्रमहरुमा बिनारोकतोक प्रवेश पाउनेलगायतका अन्य सुविधा र अधिकारहरु प्रदान गरेको छ।

तर अचानक मोदीले कारबाहीको योजना फिर्ता लिन आदेश दिएपछि सम्बन्धित पक्ष आश्चर्यमा परेको छ। तर सञ्चार क्षेत्रका विशेषज्ञहरुले सरकारी परिचय पत्र नलिएका पत्रकारहरुबारे सरकार चिन्तित नरहेकाले यस कदमले निश्चित रूपमा झुठो खबरको सम्प्रेषण नियन्त्रित हुने कुरामा शंकै रहेको पनि बताएका छन्।

गत वर्ष गैरआयमूलक संस्था रिपोटर्स विथआउट बोडर्सले आफ्नो प्रेस स्वतन्त्रता सूचीमा विश्वका १ सय ८० मुलुकमध्ये भारतलाई १ सय ३६औं स्थानमा राखेको थियो।