कुष्ठरोगीलाई कानुनी विभेद छ

कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति कानुनी विभेदमा परेका छन् भन्दा तपाईंलाई अर्कै लाग्ला तर त्यो साँचो हो। साबिक मुलुकी ऐनको विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा कुष्ठरोग प्रभावितसँग विवाह गर्न, गराउन नहुने र विवाह बदर हुने⁄बदर गर्न सकिने व्यवस्था छ। राज्यले भेदभावविरुद्धको अधिकार संविधानमा व्यवस्था गरे पनि यस्ता कानुन नहटेको अवस्था छ। संविधानमा भएका व्यवस्थासमेत कानुनी परिमार्जन नहुँदा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । कानुनी व्यवस्था अझै पछि धकेलिएको छ। पहिले हटिसकेको यो विषय नयाँ पारिवारिक कानुनमा थपिएको छ । बुझ पचाएर राज्यले कुष्ठरोग प्रभावितलाई विभेद गरेको छ। अब राज्यको सम्बन्धित निकायको यस वियाषमा ध्यान जान जरुरी छ।

संविधान बन्ने क्रममा द लेप्रोसी मिसन संस्थाले सभासदलाई बोलाएर सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको भन्ने कुरा पनि समाचारमा आएको थियो तर त्यो कानुन समयसापेक्ष बन्ने काम भएन। एकातिर कुष्ठरोग निको हुने रोग भन्ने र अर्कातिर विवाह गर्न नहुने र गरेमा रद्द हुने भनेर राज्यले दोहोरो चरित्र देखाएको छ। औषधिको सेवनपछि रोग नसर्ने हुँदा यो रोगबाट प्रभावितलाई विभेद गर्न हुँदैन । यो विषयमा गम्भीर बन्न जरुरी छ।
– सूचना केसी, ललितपुर

पर्यटक प्रहरी चौकी आवश्यक
रसुवाका पर्यटकीय पदमार्गमा पर्यटन प्रहरी चौकी स्थापना तत्काल गर्नुपर्ने देखिएको छ। रसुवाको लाङटाङ पदमार्गको घोडातबेला, गोसाइँकुण्ड धार्मिक मार्गको चन्दनबारी र तामाङ सम्पदा मार्गको तातोपानी क्षेत्रमा पर्यटक प्रहरी चौकीको विस्तार गर्न आवश्यक देखिएको छ।

स्याफ्रुबेंसीमा चार वर्षदेखि १० जनाको दरबन्दीमा पर्यटक प्रहरी चौकी स्थापना भए पनि उकालो जंगलको बाटो ३० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटक विनापथप्रदर्शक हिँड्ने गरेको अवस्था छ। चौकी विस्तार र पर्यटक प्रहरीको गस्तीलाई थप तीव्रता दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। अहिलेसम्म प्रहरीले गरेको सेवा सन्तोषजनक छ। थप प्रहरीको व्यवस्था गरेमा झनै राम्रो हुन्छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायका ध्यान जान जरुरी छ।
– गोविन्द रसाइली, रसुवा

बालविवाह रोक्नै पछ्र्र
नेपालका कतिपय गाउँमा अझै पनि बालविवाह एउटा समस्याका रूपमा रहिआएको पाइन्छ। जतिसुकै अभियान चलाउने गरिए पनि बालविवाह प्रचलन कुप्रथाका रूपमा कायम छ। सरकारले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न ‘बिहेवारी २० वर्षपारि’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरेको धेरै वर्ष बितिसक्यो। तर, नेपालको विकट पहाडी क्षेत्र, तराईका जिल्ला तथा विपन्न समुदायमा यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।
चितवनको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायमा गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको कमीकै कारण कम उमेरमै बिहेवारी गर्ने प्रचलन यथावत् छ। अधिकांश चेपाङ युवतीको कलिलो उमेरमा बिहे गर्ने र परिपक्व नहुँदै बच्चा जन्माउने कारण आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य जोखिममा रहेको पाइन्छ। चितवनका अधिकांश चेपाङ अभिभावकले १५ वर्ष पुग्न नपाउँदै किशोरीहरूको बिहे गरिदिने गर्छन्, जसका कारण किशोरी आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पर्ने गरेको छ।
विपन्नता र परिवारको संख्या ठूलो भएकै कारण अभिभावकले उमेर नपुग्दै छोरीको विवाह गरिदिने गर्दछन्। सरकारले ग्रामीण स्तरमा स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरे पनि खास उपलब्धि हुन सकेको छैन। स्वयंसेविकाहरूले स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श दिँदै आए पनि चेतनाका कारण बालविवाह कायम रहिआएको छ।

चेपाङ किशोरीहरू कम उमेरमै बिहेवारी गर्दा पढ्नबाट पनि वञ्चित हुने गरेका छन्। अशिक्षाकै कारण मातृशिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न नसक्दा अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने जोखिम रहँदै आएको छ। विश्व एक्काइसौँ शताब्दीमा फड्को मारिसक्दा पनि अझैसम्म शंकोच र लाजका कारण चेपाङ पुरुषहरूले बन्ध्याकरण नगर्ने प्रवृत्ति छ। चेपाङ समुदायमा अझैसम्म परिवार नियोजनको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। गरिबी, अशिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाको अभावका कारण उनीहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। वर्षैपिच्छे ईश्वरको कृपा मानेर सन्तान पाउने परिपाटी कायमै छ। शहरी क्षेत्रका किशोरीहरू विद्यालय जाँदा चेपाङ किशोरीहरू काखमा नानीबाबु बोकेर जीविकोपार्जनका लागि मेलापात गर्नुपर्ने नियति छ। विकट पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न अभावका कारण बर्सेनि अनिकालको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति अझैसम्म हट्न सकेको छैन।

चेपाङका खोरिया–बारीमा वर्षको तीन–चार महिनालाई पनि नधान्ने खेतीबालीले अधिकांश समय ज्याला मजदुरीबाट जीवन धान्नुपर्ने नियति छ। जंगली कन्दमूलबाट गुजारा गर्नुपर्दा कतिपय बालबालिकाहरूले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। चेपाङ समुदायमा काम गर्ने विभिन्न एनजीओ⁄आईएनजीओले चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमका नाममा करोडौँ खर्च गर्दै आए पनि डरलाग्दोरूपमा देखा परेको बालविवाह नियन्त्रण हुन सकेको छैन।

नेपालमा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब ७० हजारको हाराहारीमा चेपाङ जाति छन्। चितवनका काउले, दाहाखानी, चण्डीभन्ज्याङ, सिद्धि, कोराक, लोथर, शक्तिखोर, दारेचोक र कविलास गाविसलाई समेटेर बनाइएको इच्छाकामना गाउँपालिकामा मात्रै करिब २१ हजार चेपाङ बसोबास गर्दछन्, जसमध्ये लोथर, सिद्धि, कोराक र चण्डीभन्ज्याङका चेपाङ अति गरिबीको सूचीमा छन्। यी गाउँहरू दैविप्रकोपका दृष्टिले पनि अति जोखिममा रहेको पाइएको छ। लैंगिक विभेद, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्यान्न अभावजस्ता समस्या झेल्दै आएको यी गाउँमा बालविवाहको समस्या झनै भयावह छ। सरोकारवाला निकायले प्राथमिकताका साथ बालविवाहविरुद्ध सचेतना बढाउनु अति आवश्यक देखिएको छ।
– नन्दा सुवेदी, चितवन

गर्भपतन परिवार नियोजनको साधन हो त ?
‘गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको साधनको रूपमा लिइँदै’ शीर्षकमा न्यूजअफ नेपालमा आएको समाचारले मलाई निकै गम्भीर बनाएको छ। अनिच्छित गर्भधारण रोक्नका लागि अस्थायी साधनको प्रयोग नगर्दा र चेतना भएर पनि हेलचेक्र्याइँ गर्ने गरेका कारण नवलपरासीमा गर्भपतन गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको समाचारमा उल्लेख रहेछ। परिवार नियोजनको साधनको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि गर्भपतनलाई नै परिवार नियोजनको साधनका रूपमा लिने गरेका कारण सुरक्षित गर्भपतनकै दुरूपयोग भएको छ। यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न कदम चाल्नु जरुरी छ।

गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा, कानुनले मान्यता दिएअनुसार सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गरिने गर्भपतनलाई सुरक्षित गर्भपतन भनिन्छ। तर यहाँ त्यस्तो अवस्था छैन। आर्थिक वर्ष ०७३⁄७४ मा २ हजार ५ सय ९५ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। जसमध्ये २ सय २० महिला २० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका रहेको समाचार छ। अवैध गर्भ बसेपछि अविवाहित किशोरीले समेत गर्भपतन गराउने गरेको हुँदा यो निकै चुनौतीको विषय बनेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७२⁄७३ मा गर्भपतन गराउनेको संख्या २ हजार २ सय ५९ रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा २० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका १ सय ४२ महिलाले औषधिको प्रयोग गरेर गर्भपतन गराएका छन् भने ७८ जना महिलाको सर्जिकल (उपकरणको प्रयोगद्वारा) गर्भपतन गरिएको समाचारमा उल्लेख छ। यो तथ्यांक सुरक्षित गर्भपतन गर्न मान्यताप्राप्त जिल्लाका २५ वटा संस्थाको मात्रै हो। यहाँ अवैधरूपमा र लुकिछिपी यस्तो गर्नेको संख्या एकिन गर्न पनि सकिने अवस्था छैन। अधिकांशले निजी अस्पताल र क्लिनिकमा समेत गर्भपतन गराउने गरेको पाइन्छ। त्यस्ताको रेकर्ड राखिएको हुँदैन।
जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा कतिपयले गर्भपतन गराउन भारतीय बजारसमेत जाने गरेका छन्। निजी मेडिकलमा अवैध र गोप्यरूपमा गराउने गर्भपतनको संख्यालाई पनि जोड्ने हो भने गर्भपतनको अवस्था भयावह रहेको देखिन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न रकारले कदम नचाले निकै जटिल अवस्था सृजना हुनसक्छ। भारतीय बजारनजिक र अवैध सम्बन्ध बढेकै कारण विभिन्न यौनरोग भित्रने सम्भावना पनि बढी छ।
– सौरभ कार्की, नवलपरासी