प्रदेश सदस्य भन्छन्– तलबसमेत खान पाइएन
प्रशान्त वली, काठमाडौं
कानुनी अभाव खट्किँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। संविधानमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउने प्रावधान उल्लेख छ तर संघकै कानुन नबन्दा समस्या उत्पन्न भएको प्रदेशसभा सदस्यहरू गुनासो गर्छन्।
कानुन अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच स्रोत बाँडफाँट र व्यवस्थापनमा समेत समस्या आएको छ।कानुन नबन्दा दैनिक कार्य सञ्चालनदेखि सम्बन्धित तहले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा अन्योलता छाएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रदेशसभा सदस्य चेतनाथ सञ्जेल नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुहुन्छ– ‘विकास निर्माणका कार्यमा कर उठाउन निकै गाह्रो भयो। अहिलेसम्म केन्द्रले उठाइरहेको छ। अब कसले उठाउने ? न कानुन छ न त मापदण्ड नै छ।’
प्रदेशसभास्तरमा कानुन नबन्दा काम नै गर्न नपाएको अर्का प्रदेशसभा सदस्य गोमा भुर्तेलको गुनासो छ। उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘कानुन नबन्दा सबै काम ठप्प छ। आर्थिक कार्यविधि नबन्दा तलबसमेत पाएका छैनौं।’ स्थानीय तह, प्रदेश र संघ पूर्णरूपमा गठन भए पनि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन नबन्दा दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्या परेको हो।
संविधानअनुसार प्रदेशको सरकारी कामकाजको थप भाषा निर्धारण गर्ने प्रदेश कानुन, गाउँसभा र प्रदेशसभाले कानुन बनाउने प्रक्रियासम्बन्धी तथा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउने कानुन बनाइनुपर्नेछ। यस्तै जिल्लासभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिले पाउने सुविधा तथा जिल्लासभा सदस्यसम्बन्धी, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी तथा प्रदेश, गाउँपालिका र नगरपालिका बीचको विवाद समाधान गर्ने कानुन बनाउन आवश्यक छ।
संविधानले प्रदेशलाई एकलरूपमा २१ वटा अधिकार दिएको छ। संविधानको अनुसूचीअनुसार प्रदेशले मात्र प्रयोग गर्ने गरी प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कलगायतका कानुन बनाउन जरुरी रहेका छन्। कानुन मन्त्रालयले पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि १ सय ३८ भन्दा बढी कानुन बनाइनुपर्ने तथ्यांक निकालेको छ। आगामी असोज दोस्रो हप्तासम्म सबै कानुन बनीसक्ने कानुन मन्त्रालयको दाबी छ। संघीय मामिला तथा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ स्थानीय तह र प्रदेशहरूले आफ्नो कानुन आफैं बनाउने भए पनि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बताउनुहुन्छ। नेपाल समाचारपत्रसँग उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘हामी नमुना कानुनको मस्यौदा तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने तयारीमा छौं।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणि चौधरी पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नबाझिने गरी कानुन बनाउन थालिएको दाबी गर्नुहुन्छ। कानुन निर्माणमा सहजीकरणका लागि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति बनेको उहाँको भनाइ छ। स्मरणीय छ, मन्त्री तामाङले केही दिनअघि नेपालको संविधानबमोजिम संघले बनाउनुपर्ने विभिन्न कानुनको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।