स्वैच्छिक अवकाश योजना स्थगित

सुनील महर्जन, काठमाडौं

सरकारले ५ सचिवसहित ९ हजार ६ सय ५६ जना कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिने योजना तत्काललाई स्थगित गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाशको योजना अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त नभएको भन्दै तत्काललाई स्थगित गरेको हो।

‘सेवा अवधि केही महिना मात्र बाँकी भएकाहरूले स्वैच्छिक अवकाश मागेको देखियो। यो त राज्यले आफ्नो आवश्यकताअनुसार कर्मचारीलाई गर्ने विशेष व्यवस्था हो। यसको मर्मविपरीत स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेहरू धेरै देखिए। यसले गर्दा स्थगित गरिएको हो’, मन्त्री लालबाबु पण्डितले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अहिलेलाई स्थगित गरेको छु। पछि के गर्ने भनेर पछि नै निर्णय गरौंला।’

‘प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन कर्मचारी चाहिएका बेला राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने गरी हजारौं कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउनु उचित हुँदैन।’ –मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो।
अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश सम्बन्धमा चालू आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था नभएकाले सबै दायित्व एकैपटक भुक्तानी गर्न नसकिने जानकारी गराएको समेतलाई मध्यनजर गरेर सो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई लक्षित गरी सो योजना ल्याएको थियो। कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १३ अनुसार सो योजना ल्याएको थियो। ऐनअनुरूप संघीय संरचनाअनुसार समायोजनमा जान नचाहने ५० वर्ष पुगेका र सेवा अवधि २० वर्ष नाघेका कर्मचारीका हकमा एकमुष्ट ७ वर्षको पेन्सन, सञ्चय कोष, औषधोपचार र सञ्चित बिदाको रकमसहित अवकाश दिन प्रावधान रहेको छ।

अघिल्लो सरकारको निर्णयअनुसार स्वैच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको अन्तिम नामावली चैत्र १३ गते प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार १३ चैतमा स्वैच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको सूची अहिलेको सरकारले सार्वजनिक नगरेर स्थगित गरिदिएको हो।

राज्यले लगानी गरी दक्ष बनाएका कर्मचारीलाई काममा खटाउने बेला सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन दिएर स्वैच्छिक अवकाश दिन नसकिने भन्दै मन्त्री पण्डित यसको विपक्षमा उभिँदै आउनुभएको थियो।

अघिल्लो सरकारले स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि फागुन १५ सम्म आवेदन मागेको थियो। यो अवधिमा ५ सचिवसहित ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारीले आवेदन दिएका थिए। मन्त्रीको सो निर्णयप्रति कर्मचारी संगठनले विरोध गरेका छन्। कर्मचारी समायोजनविपरीत सो निर्णय गरेको उनीहरूको आरोप रहेको छ।