शिक्षा क्षेत्रलाई विकृतिमुक्त बनाऊ

यही चैत्र २३ गतेबाट गर्ने भनिएको अस्थायी शिक्षकको परीक्षा कार्यतालिका स्थगित भएको छ। प्रमुख विद्यार्थी संगठनले आज आइतबारदेखि आम शैक्षिक हड्ताल गर्ने घोषणा र अन्य विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै तोकिएको परीक्षा अन्तिम समयमा स्थगित भएको हो। विद्यार्थी संगठनको आन्दोलन थेग्न नसकिने ठहर गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले एक साताअघि परीक्षा नगराउने निधो गरेको छ। मन्त्रालयले शिक्षक सेवा आयोगलाई परीक्षा स्थगित गर्न निर्देशन दिएसँगै परीक्षा रोकिएको हो।

आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो सूचनामा खुला र आन्तरिकतर्फको विज्ञापन एकैदिन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गरेकै दिन नतिजा पनि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। नवौं शिक्षा ऐन खारेज हुनुपर्ने र शिक्षक परीक्षा रोकिनुपर्ने माग गर्दै अनेरास्ववियु, नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारी विरोध तथा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। परीक्षा स्थगित भएसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम पनि स्थगित भएको जनाइएको छ। शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले गरेको व्यवस्थाअनुसार १५ हजार ६ सय ८९ शिक्षकले परीक्षा दिन इच्छा जनाएका थिए। नवौं संशोधन उक्त कोटा बढाएपछि थप ७ हजार ५ सय ९७ शिक्षकले परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए।

अन्तिम समयमा अचानक परीक्षा स्थगित हुँदा राज्यको लाखौं रुपियाँ अनावश्यक खर्च भएको छ। परीक्षार्थीले समेत तयारीका लागि गरेको लगानी, मेहनत र परिश्रम खेर गएको छ। अहिलेको परीक्षा प्राथमिक तहको जिल्लास्तरमा, निम्न माध्यामिक र माध्यामिक तहको क्षेत्रीय स्तरमा गर्ने तयारी गरिएको थियो। धेरैजसो परीक्षार्थी परीक्षा आउने समय नजिकिएसँगै परीक्षा केन्द्रतर्फ लागेका थिए। प्रायःजसोले त परीक्षाको तयारीका सिलसिलामा कोचिङ क्लास पनि लिइरहेका थिए। आयोगले यस पटकसहित चौथोपटक परीक्षा स्थगित गरेको छ। पटक–पटक परीक्षा स्थगित हुँदा शिक्षण पेसाप्रतिको जुन प्रकारको आकर्षण हुन्थ्यो त्यो घट्दै जान थालेको छ, तयारीमा जुट्नेहरूको मनाबल घटेको छ।

पूर्ववर्ती सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन गरेपछि त्यसको समर्थन र विरोधमा शिक्षक र विद्यार्थी संगठन विभाजित थिए। २०७२ असोज २ गतेभन्दा पछि करारमा नियुक्त भएका शिक्षक परीक्षामा सामेल हुन नपाउने व्यवस्था गरिएकाले सो प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्ने विरोध पनि भइरहेको थियो। विरोधका विविध कारणले अहिले फेरि परीक्षा प्रभावित भएको छ। पटक–पटक परीक्षा स्थगित हुनु पक्कै पनि सुखद कुरा होइन। यस्ता विषयको किनारा लगाउन शिक्षक सेवा आयोग खडा भएको हो, तर स्वायत्त निकायका रूपमा रहेको आयोग राजनीतिका कारण स्वायत्त बन्न सकेको छैन। त्यसैले आयोगलाई राजनीति र शिक्षा मन्त्रालयको हस्तक्षेप र दबाबबाट टाढा राखिनुपर्छ। सरकार परिवर्तन भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसंगति मौलाउने वातावरण बनाइनु हुँदैन।