एनसीसीविरुद्ध कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मुद्दा

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
एनबी समूहका सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जीतबहादुर श्रेष्ठले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकको विशेष साधारणसभा माग गर्दै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेका छन्।

एनबी बैंकका सञ्चालक श्रेष्ठद्वय एनसीसी बैंकका ठूला लगानीकर्ता हुन। बुधबार दर्ता गरिएको निवेदनमा एनसीसी बैंकको विशेष साधारणसभा गरेर बैंकको नयाँ सञ्चालक समिति गठन, पुँजी वृद्धि, तथा घोटाला प्रकरणमा जोडिएको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको कारोबार छुट्टै राख्ने मुद्दासहित साधारणसभाको माग गरेका छन्। तर, अघिल्लो आर्थिक वर्ष भने सोही समूहले बैंकको साधारणसभा रोक्न भन्दै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।

एपेक्स बैंक एनसीसीमा गाभिएपछि असन्तुष्ट बनेको एनबी ग्रुपले एनसीसी बैंकविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका थिए । चार वटा वित्तीय संस्था मर्जरमा आएसँगै बैंकको विस्तृत लेखापरीक्षण रिपोर्ट (डीडीए), हरिसिद्धी जग्गा खरिद प्रकरण र संस्थापन निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पाटन उच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दाका केही विषय अझै पनि अदालतमा विचाराधीन छन्।

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि बैंकले साधारणसभा गर्न सकेको छैन। बैंकको पुँजी वृद्धि र हकप्रद जारी गर्ने विषयमा एनबी समूहका सञ्चालकले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि साधारणसभा बस्न नसकेको हो। साधारणसभा गर्न नसकेपछि बैंकले लाभांश घोषणा पनि गरेको छैन। बैंकको पहिलो विशेष साधारणसभाले चार वटा विकास बैंकसँग गाभिने निर्णयप्रति नै एनबी समूहको असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो।

त्यसैगरी दोस्रो विषेश साधारणसभाबाट पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने निर्णय एनबी समूहकै विरोधका कारण पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दोस्रो विशेष साधारणसभाले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय अझै कार्यान्वयन भईसकेको छैन।

एनसीसीसँग मर्जर प्रक्रियामा गएका चार वटा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता र सञ्चालकको आन्तरिक असन्तुष्टि पनि डेढ अर्ब घोटाला काण्डपछि छताछुल्ल भएको छ। मर्जरबाट वित्तीय संस्थाका आर्थिक सूचक सबल बनाउने र संख्या घटाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति पनि एनसीसी बैंकको हकमा असफल देखिएको छ।

एनसीसी बैंकमा वित्तीय सुशासन नभएकै कारण डेढ अर्ब घोटाला काण्ड बाहिर आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। तर, एनबीको शेयर धितो राखेर एनसीसीबाट र एनसीसीको शेयर धितो राखेर एनबीबाट कर्जा लिँदासमेत राष्ट्र बैंकले यो विषयमा चाल पाएन। एउटै समूहबाट एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय सस्था सञ्चालन गर्न पाउने नपाउने विषयमा केन्द्रीय बैंक स्पष्ट नदेखिँदा कानूनी छिद्रको फाइदा यस्ता लगानीकर्ता समूहले दिँदै आएका छन्।