युरोपियन युनियनको असुहाउँदो हठ

बालकृष्ण मैनाली

केही समययता विशेष गरेर नेपालमा २०४६ सालको आन्दोलनपश्चात् विदेशी शक्ति नियोग तथा एजेन्टहरूको चलखेलले नेपाललाई नराम्रोसँग प्रभावित पारिरहेको छ । त्यति बेलादेखि नेपाली भूमि विदेशीहरूको लागि यो वा त्यो नाउँमा चलखेल गर्ने स्वर्णिम थलोका रुपमा परिणत हुन पुग्यो । कहिलेकाहीँ स्वाभिमान व्यक्ति सरकार प्रमुख भएको बेलादेखि बाहेक अन्य बेलामा उनीहरूको चलखेलले उत्कृष्ट स्थान नै ओगटेको हुन्थ्यो ।

पञ्चायती प्रशासनमा पनि यिनीहरूले चलखेल गर्दथे तर अहिलेको जस्तो खुल्लेआम भने थिएन । दरबार र तत्कालीन व्यवस्थालाई नै आघात पुग्ने गरी गरिएको चलखेललाई त्यति बेलाको सरकारले निस्तेज बनाएरै छाड्थ्यो अर्थात् प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम कार्यवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्थ्यो । यस कारणले गर्दा त्यति बेला चलखेल गर्ने तत्वहरू बडो सतर्कताका साथ आफ्नो पाइला चाल्ने गर्दथे । हिजोआजको जस्तो खुल्लंखुल्ला छुट कतै थिएन । पञ्चायतका बेला कीर्तिनिधि विष्ट र मरिचमान सिंह अनि बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीको नाम स्वाभिमान प्रधानमन्त्रीको रुपमा लिइने गरिन्छ ।

पश्चिमा देशलगायत विभिन्न नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू दुईवटा ‘ध’को माध्यमबाट साना तथा अविकसित देशलाई प्रभाव पार्ने कोशिशमा रहन्छन् । पहिलो धन र दोस्रो धम्की । धन र धम्कीको मारमा सदैव साना तथा अविकसित देशहरू पिल्सिरहनुपरेको यथार्थता विश्वसामु कायमै छ । विशेष गरी विभिन्न जातजाति, स्थानीय गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक शक्तिहरूलाई पहिलो ‘ध’ अर्थात् धनको माध्यमले प्रभावमा पारी आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्दै आइरहनु यिनीहरूको नियति नै बनेको छ । चाहे त्यो पीडितको नाममा सहयोग गर्ने बहाना होस् या सामाजिक काममा सहयोग गर्ने बहानामा होस्, उनीहरूका भित्री मनसाय कमजोर राष्ट्रहरूका सबै पक्षहरूलाई आफ्नो अधीनमा राख्न खोज्नु नै हो भन्नेमा विमति देखिँदैन ।

यिनीहरूको उद्देश्य भनेको कथंकदाचित पहिलो ‘ध’ अर्थात् धनले काम नगरेको कतिपय अवस्थामा दोस्रो ‘ध’ अर्थात् विभिन्न प्रकारको धम्कीको प्रयोगले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । यस किसिमको कार्यमा सम्बन्धित देशको छिमेकी मुलुकलाई पनि प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन् यिनीहरू । यस्तै धम्कीको पछिल्लो उदाहरणस्वरुप भारतलाई प्रयोग गरी नेपालमा भएको र गराइएको पछिल्लो नाकाबन्दी हो । किनभने त्यति बेला भारतले नाकाबन्दी गरेको अवस्थामा नेपालीहरू आवश्यक सरसामानको अभावमा पिल्सिरहँदा मानवअधिकारको ठूलो वकालत गरी हिँडने युरोपियन युनियनले चुइँक्क बोलेको थिएन ।

अहिले चलेको प्रसंगचाहिँ निर्वाचन पर्यवेक्षणको रुपमा मात्र कार्य गर्न स्वीकृत पाएको युरोपियन युनियनले आफ्नो भड्काउ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको बारेमा हो । हालै नेपालमा गत मंसिर १० र २१ गते भएको आमनिर्वाचनलाई लक्षित गरी गरिएको निर्वाचन पर्यवेक्षणलाई आधार मानी प्रकाशित गरिएको भड्काउ प्रतिवेदनले देश नै तरगंमय बनेको छ । निर्वाचनका पर्यवेक्षणको लागि मात्र स्वीकृत पाएको युरोपियन युनियनले भियना सन्धि, नेपालको संविधान, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र अन्य प्रचलित नेपाल कानुनको विपरीत नेपाली–नेपालीबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने खालको प्रतिवेदन तयार गरी जुनरुपमा भड्काउ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो त्यो वास्तवमै ज्यादै खेदजनक त छँदै छ, यस किसिमको कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत पनि छ । हुन त युरोपियन युनियनले यसपटक मात्रै यस्तो किसिमको कार्य गरेको होइन, यो भन्दा अगाडि पनि विभिन्न समयमा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रप्रति नसुहाउँदो कार्य गरेको समाचारहरू त्यति बेलै सार्वजनिक भएका थिए । निर्वाचन पर्यवेक्षणकै नाउँमा कञ्चनपुर पुगेको युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षक टोलीले निर्वाचनसँग असम्बन्धित र सरोकार नै नभएको अदालतको आन्तरिक विषयमा प्रवेश गरी सोधखोज गरेका कारण युरोपियन युनियनको पर्यवेक्षक टोलीलाई जिल्लाबाट फिर्ता बोलाउन निर्वाचन आयोगलाई लेखिपठाएको पत्रबारे उति बेला व्यापक चर्चा–परिचर्चा तथा त्यस किसिमको कार्यको पनि विरोध भएको थियो ।

यसरी बेला–बेलामा युरोपियन युनियनले गर्दै आएको गलत कार्यविरुद्ध विभन्नि कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी तथा सजग गराउँदै आएको हो । यति गर्दा पनि उसले आफ्नो सीमामा रही गलत कार्य रोक्ने र त्यसबाट पाठ सिकेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र भियना सन्धिको अधीनमा रही, त्यसलाई पालना गरी, सजगतापूर्वक आपूmले स्वीकृत पाएको काममा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर कार्य गर्नुपर्ने हो । तर हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन, हामी बलिया शक्तिशाली राष्ट्रका व्यक्तित्वहरूबाट प्रतिनिधित्व गराइएका समूह हौं भन्ने आडम्बरका साथ हामीले जे गरे पनि हुन्छ र कमजोर राष्ट्रका कानुनले हामीलाई छुनेवाला छैन, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हामी आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न सक्छौं भन्ने अभिमानका साथ कार्य गर्नु भनेको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियोगलाई सुहाउने कुरा हुँदै होइन ।

नेपालको संविधानलाई स्वीकार गरेर सोही संविधानअनुसार भएको निर्वाचनलाई संविधान र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ कि छैन भन्ने सवालमा मात्र सीमित रहनुपर्दथ्यो भन्ने कुरालाई युरोपियन युनियनले आत्मसात् गर्न चाहेको देखिएन भन्ने कुरा उसको रवैयाले प्रस्ट पारेको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणको रुपमा मात्र कार्य गर्न स्वीकृत पाएको युरोपियन युनियनले निर्वाचन पर्यवेक्षणको रुपमा मात्र कार्य गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग हुँदाहुँदै हेपाहा प्रवृत्ति प्रयोग गरेको कतै दुई मत छँदै छैन । निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न भयो कि भएन र निर्वाचनमा कहीँ कतै कमजोरी देखिएको भए सो कमजोरीसम्म औंल्याई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पाउने उत्तरदायित्व बोकेको युरोपियन युनियनले कुन हैसियतमा सरोकार नै नभएको खस आर्यको विषयलाई समावेश गरेर भड्काउवादी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । नेपाल सरकारले त्यसको अनुसन्धान गर्नै पर्दछ । नेपालको माया नगर्ने युरो पाउन्ड र डलरमा रमाउने केही औंलामा गन्न सकिने स्वघोषित नेताहरूको भड्काउवादी प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्नुको न कुनै तुक छ, न त कुनै अर्थ । कुनै पनि देशभक्त सच्चा नेपालीले त्यस खालका भड्काउवादी प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्नै सक्दैनन् र गर्ने कुरा पनि आउँदैन । वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारले भड्काउवादी प्रतिवेदनविरुद्ध जुन अडान लियो र राख्यो, यस विषयमा नेपाल सरकार धन्यवादको पात्र बनेको छ ।

कुरा यत्तिमा मात्र सीमित रहेन । युरोपियन युनियनले सार्वजनिक गरेको भड्काउवादी प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यसमा असहमति भएको प्रस्ट पार्दापार्दै पनि प्रतिवेदन सच्याएर निर्वाचनको विषयमा मात्र केन्द्रित भई अर्को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएन । बरु नेपाल सरकारको विमतिलाई चुनौतीको विषय बनाएर आपूmले सार्वजनिक गरेको भड्काउवादी प्रतिवेदन नै ठीक छ भनी हठ कायम राखियो । यो भनेको एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रलाई ठाडो हस्तक्षेपको चुनौती दिएको मानिनुपर्दछ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले थप अन्य पाइला चाल्न किञ्चित पछि पर्नुहुँदैन ।

समयमै स्वतन्त्र देशमाथि कतैबाट पनि गरिने कुनै पनि हस्तक्षेपलाई निमिट्यान्न पार्नै पर्दछ । यस्तो कार्य गर्न सरकार पछि हट्नु हुँदै हुँदैन । आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतदेखि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि यस्ता किसिमका विकृतविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नै पर्छ । अनि मात्र कमजोर मानिएका राष्ट्रहरूको साख उचो रहन जान्छ । होइन यस किसिमका कार्यमा गम्भीर बन्न युरोपियन युनियनलगायत अन्य देशका प्रतिनिधि तथा एजेन्टहरू आवश्यक ठान्दैनन् वा देख्दैनन् भने यिनीहरूलाई नेपालमा कुनै पनि कार्य गर्न वा पर्यवेक्षण गर्न निषेध गर्न पनि सरकार पछि हट्नुहुँदैन भन्ने जनमत रहेको छ । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएमा जनताको सदैव साथ रहने कुरामा सरकार ढुक्क भए हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यस्ता खाले हस्तक्षेप गर्ने विषयमा युरोपियन युनियन त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । युरोपियन युनियनदेखि बाहेक अन्य वैदेशिक शक्तिहरूले पनि बेला–बेलामा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । तिनीहरूका यस्ता क्रियाकलापले साना विकासशील मुलुककहरूमा विश्वव्यापीरुपमा भएका र मानिआएका सन्धि, अभिसन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताहरू खाली विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूका लागि मात्र हुन् कि विश्वका सबै राष्ट्रहरूका लागि समान हुन् भन्ने प्रश्नलाई शंकाको घेरामा पारेको छ ।

नेपाललगायत अति कम विकसित देशहरूका लागि यी सबै सन्धि, अभिसन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताहरू खोस्टा हुन् ? यदि होइनन् भने विश्वव्यापीरुपमा भएका र मानिआएका सन्धि, अभिसन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा युरोपियन युनियनलगायत अन्य देशका प्रतिनिधि तथा एजेन्टहरू यस्ता मामिलामा नेपालमा मात्र होइन, हरेक मुलुकमा गम्भीर बन्नै पर्दछ । यदि विश्वलाई शान्तिको गोरेटोमा डोर्याउने हो भने विश्वमा शक्तिशाली कहलिएका देशहरूले आफूले लिएको रणनीतिहरूलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता खाँचो भइसकेको छ ।

युरोपियन युनियनले सार्वजनिक गरेको भड्काउवादी प्रतिवेदनलाई लिएर जुनरुपमा जनता, सरकार र दलहरू एकै स्थानमा उभिएका छन्, यस किसिमको संयुक्त सहकार्य अन्य विकासका विषयहरूमा पनि हुनु अत्यावश्यक छ । यस्ता सहकार्यले मुलुकलाई अग्रगामी दिशातिर उन्मुख गर्न अभिप्रेरित नै गर्छ । यसमा कुनै शंका छैन । कानुनी शासनको अनुभूति दिने हो भने विभिन्न वैदेशिक नियोगलगायत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अनि विभिन्न देशका राजदूतहरूद्वारा आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चालिने गोटीहरूलाई निस्तेज पार्नु जरुरी छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)