ईयुको गैरकानुनी हस्तक्षेप

सानुराजा पुरी

नेपाल सार्वभौम, स्वतन्त्र र संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले यसका गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। नेपालको सविधान २०७२ कार्यान्वयन गर्ने वर्षको रूपमा वि.सं. २०७४ रहेको विदित नै छ। नेपालको संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्ने सवालमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायतको निर्वाचन सम्पन हुँदा ८ वटा निर्वाचन सम्पन भएका छन्। देशले एउटा नयाँ गन्तव्य यात्राको थालनी गरेको सन्दर्भमा युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन (ईयुईओएम) को २०७४ चैत्र ५ गते प्रकाशित अन्तिम पर्यवेक्षण प्रतिवेदनले समाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म तरंग पैदा गरेको छ। माननीयहरूको ठूलो तप्का यस प्रतिवेदनको विपक्षमा छ भने सानो तप्का पक्षमा पनि छ।

२०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको निर्वाचनका क्रममा ती निर्वाचनको अनुगमन निरीक्षण र पर्यवेक्षणका लागि मिति २०७४ कार्तिक १० गतेदेखि पुस २० गतेसम्म युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन (ईयुईओएम) नेपालमा सक्रिय थियो। ईयु निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन प्रमुख जेल्याना जोभ्कोको टोलीमा १० जना मुख्य विश्लेषक, ३८ दीर्घकालीन पर्यवेक्षक र ४४ जना अल्पकालीन पर्यवेक्षक थिए। यस मिसनको म्यानडेट निर्वाचनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, मापदण्ड, निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिता र प्रचलित नेपाल कानुनअनुसार निष्पक्ष निर्वाचन भए⁄नभएको पर्यवेक्षण गर्नु रहेको थियो। प्रतिनिधिसभा र सातवटा प्रदेशको निर्वाचनका लागि १९ हजार ८ सय ९ मतदान केन्द्रमा निर्धारित समयमा नै मतदान शुरू भएको र निर्धारित समयसीमा भित्र नै मतदान सम्पन्न भएको थियो। ईयु निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन प्रतिवेदनमा ८९ प्रतिशत मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण मतदान भएको र ११ प्रतिशत मतदान केन्द्रमा केही असहजता उत्पन्न भएको भनिएको छ। ७ प्रदेशको ६१ जिल्लाको ६ सय ३३ मतदान केन्द्रको निरीक्षण र पर्यवेक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको देखिन्छ। लोकतन्त्रको अभ्यासमा लागेको नयाँ संरचनामा हुन लागेको निर्वाचनका विषयमा स्वदेशी ५२ संस्था राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक), आमनिर्वाचन पर्यवेक्षक समिति (जियोक) आदिमा ४४ हजार १ सय ४२ पर्यवेक्षक रहेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा ४ वटा युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन (ईयुईओएम), द काटर सेन्टर, एसियन नेटवर्क फर फी इलेक्सन र अनकावा इन्टरनेसनलले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका थिए।

निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने हरेक संस्थाले निर्वाचनका सबल र कमजोर पक्षका बारेमा आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको पर्यवेक्षण आचारसंहिताको अधीनमा रहेर उसलाई प्राप्त भएको मेन्डेटअनुसार काम गरी निर्वाचन प्रतिवेदन दिनुपर्दछ। राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) ले निर्वाचन पर्यवेक्षणका क्रममा देखेका⁄भोगेका विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्दा ५ कमजोरी देखाएको छ। १. मतदाता मैत्री निर्वाचन मिति भएन, २. निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन र सामाजिक सञ्जाललाई आचारसंहिताको दायरामा ल्याउन नसकिएको, ३. मतगणना अवधि लामो भएको, ४. मतदाता शिक्षा कमजोर रहेको, ५. अत्यधिक खर्च भएको। अन्य संस्थाले दिएका प्रतिवेदनहरू पनि करिब यस्तै प्रकृतिका छन्।

यति बेला नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने गरी युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन (ईयुईओएम)ले प्रतिवेदन दिएको छ। प्रतिवेदनमा निम्नलिखित सिफारिसहरूमाथि प्राथमिकताका साथ कार्य गरिनुपर्छ भनी सुझाव दिएको छ।

१. प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको समीक्षा गर्ने। समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्यलाई हटाउने। नकारात्मक विभेद भोगेका समूहलाई मात्र सकारात्म कार्यसम्बन्धी उपायहरू लागू हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने।

२. सरोकारवालाहरूसँगको नियमित परामर्श तथा सार्वजनिक सरोकारका सबै सूचनाको समयमै प्रकाशनबाट आयोगको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने।

३. नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरूमा व्यापक मतदाता शिक्षा अभियान निर्वाचनभन्दा अघि पर्याप्तरूपमा प्रारम्भ गर्ने।

४. अझ बढी समान मताधिकार सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्रको सिमाना पुनरवलोकन गर्ने।

५. भाडाको घरमा बस्ने तथा अनौपचारिक बस्तीमा बस्नेहरूलाई आफ्नो मतदाता दर्ता स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिन मतदाता दर्ता स्थानान्तरणसम्बन्धी पूर्वावश्यकतालाई सरल बनाउने।

६. मत खरिदलाई निर्मूल पार्न जिम्मेवार राज्याधिकारीहरू, आयोग र नेपाल प्रहरीले बृहत्तर रूपबाट कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

७. सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूलाई निःशुल्क समय उपलब्ध गराउने प्रावधानसमेत निर्वाचन आचारसंहिताका कम बन्देजात्मक प्रावधानहरूलाई विस्तारले निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई बढी स्वतन्त्र बनाउन योगदान गर्नुका साथै निर्वाचनका प्रतिस्पर्धीहरूबाट मतदाताहरूले प्राप्त गर्ने सूचना र सन्देशको मात्रा पनि बढ्नेछ।

८. सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका अन्य मुद्दाहरूमाथि निर्वाचनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिने गरी प्रशासनिक कार्यविधिहरू ल्याइनुपर्छ।

९. मतदान केन्द्रमा मतदाताको सहभागितासम्बन्धी तथ्यांक र निर्वाचन क्षेत्रमा गणनाको तालिकालाई शीघ्र प्रकाशन गरेर एवं निर्वाचन क्षेत्रको गणना तालिका दल र उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूलाई उपलब्ध गराएर परिणाम प्रक्रियाको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने।

१०. असंगत भएमा छुट्याउने र अविश्वसनीय मतदाता सहभागिता भएको ठाउँमा परीक्षण गर्ने कार्यविधिसमेत मतदान र मतगणना केन्द्रमा अर्थपूर्ण मिलानको व्यवस्था गर्ने।

(स्रोतः ईयु निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन, नेपाल २०१७, पेज ६ र ७)

युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन (ईयुईओएम)ले दिएको १० सुझाव र ६८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा निर्वाचनको पर्यवेक्षणभन्दा पनि निर्देशन र शासन सञ्चालन गर्ने मनसाय देखिएको छ। नेपालको संविधानमा खस आर्यलाई दिएको समावेशीकरण ईयुको यति धेरै टाउको दुखाइको कारण के हो? नेपाली जनताले बनाएको संविधानमा कसलाई कस्तो अधिकार दिने वा नदिने नेपालीको अधिकार हो, न कि विदेशीको।

हैकमवादको नमुनाका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। आफ्नो आदेशको तामेल गराउन ईयु लागिपरेको देखिन्छ। जातीय सद्भाव खलल पार्ने, अनि त्यसमा रमाउने र परियोजना चलाउने बानी परेको ईयुको यो गतिविधि नेपाली जनताको लागि स्वीकार्य हुनेछैन। निर्वाचन क्षेत्रको सीमा हेरफेर गर्नुपर्दछ वा पर्दैन, ईयुले बोल्ने विषय होइन। देशको कानुनले कुन क्षेत्र कहाँ कसरी राख्ने यो नेपाली जनताको अधिकार क्षेत्र हो।

नेपालभित्र बोलिने हरेक भाषामा निर्वाचन सामग्री बनाउन कति भाषाको लिपिसमेत नभएको सन्दर्भमा यो कसरी सम्भव छ? ईयुलाई थाहा रहेनछ।
ईयु निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट कडा चेतावनी आइसकेको छ। निर्वाचन आयोगको मिति २०७४ चैत्र ८ को प्रेस विज्ञप्तिमा ईयुले २०१७ अक्टोबर २४ मा निर्वाचन आयोगसमक्ष गरेको समझदारीपत्र, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता एवम् नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षण कानुनसमेतको उल्लंघन भएको ठहर गरी उक्त प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ। त्यसरी नै परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०७४ चैत्र ७ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा निर्वाचनको सम्बन्धमा ईयु प्रतिवेदनका विषयमा नेपालको सार्वभौमिकतामा खलल पर्ने काम गरेकाले प्रतिवेदन फिर्ता लिन भनिएको छ। त्यसरी विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि यसको आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा समेत प्रतिवेदनको आलोचना भएको छ।

ईयुको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानको चिरफार गर्न खोजिएको छ। नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक एवम् भौगोलिक विविधता भएको देश हो भन्ने कुरालाई बिर्सेर एउटा धर्म सम्प्रदायको वकालत गरिएको छ। नेपाली जनताको जातीय सद्भावलाई विभिन्न नाममा खलल पार्ने काम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकार, समानताजस्ता विषयको आडमा नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिने र खुल्ला राजनीतिक निर्देशन र सुझाव दिने तथाकथित प्रयास गरिएको छ।

संविधानको धारा ८४ प्रतिनिधिसभा गठन (निर्वाचन प्रणाली समेत) धारा १७६ प्रदेशसभा गठन, धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक, धारा १८ समानताको हकलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भनी व्याख्या गर्नु आफैंमा असान्दर्भिक र भ्रामक अभिव्यक्तिबाहेक केही होइन। प्रदेश सिमाना कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने विषय निर्वाचन पर्यवेक्षणको अधिकार क्षेत्र होइन। ईयु प्रतिवेदनको पेज नं. ३३ मा समानुपातिकतर्फको बदर मत दर अत्यन्त उच्च अर्थात् संघीयतर्फ ९.९ प्रतिशत र प्रदेशसभातर्फ १४.८ प्रतिशत थियो भनियो र फुटनोट ४१ नं. खासगरी प्रदेश २ मा सी.के. राउतले नेतृत्व गरेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले जानी–जानी मतपत्र बदर गर्न आह्वान गर्यो। यस विषयको आधार प्रस्ट छैन। एउटा काल्पनिक तथ्यलाई समावेश गरी प्रतिवेदन लेखिएको छ। राज्यले आपराधिक गतिविधिमा लागेको व्यक्तिका विषयमा ईयुले उन्मुक्ति दिने नियत राखेको देखिन्छ।

ईयु प्रतिवेदनको अन्तिममा २९ बुँदाको सुझाव निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। यी सुझावलाई सुझावभन्दा पनि राजनीतिक निर्देशन भन्दा फरक पर्देन। सुझाव भनेको आगामी दिनमा निर्वाचन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित र कानुनी शासनमा आधारित राज्य व्यवस्था निर्माणको लागि हुनुपर्दछ। यहाँ त सुझावले देशको गन्तव्यलाई मोड्ने प्रयास भएको छ। निर्वाचनको पर्यवेक्षणभन्दा नेपालको संविधानमा यो–यो संशोधन गर, एउटा धर्मलाई यसो गर, अर्कोलाई उसो गर भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। अतः यस्तो सस्तो, काल्पनिक आधारको ईयु प्रतिवेदन मान्य हुनेछैन।
(लेखक पुरी अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)