राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा

चिसिँदो सम्बन्ध
प्रशान्त वली, काठमाडौं

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन भएको २ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रभावकारीरूपमा कार्य सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्रतिष्ठानका उपकुलपति संगीता भण्डारीले स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न नसक्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि प्रशासनिक कार्यसमेत प्रभावकारी बन्न नसकेको आरोप लागेको छ।

महेन्द्र हेल्थ सेन्टरका नाममा २०१६ सालमा स्थापना भएको सो अस्पतालको नामाकरण नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोख्रेल स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरिएको थियो। अस्पताल प्रशासनले अस्पताल विकास समिति, स्थानीय राजनीतिक दल र प्रतिष्ठानको नियमावली बनेपछि प्रतिष्ठानमा आफूहरू रूपान्तरण हुन तयार भएको बताएको छ। उपकुलपतिले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह नगर्दा प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार, गुरुयोजना, स्वेच्छिक तयारीलगायतका काम पूरा हुन नसकेको अस्पताल प्रशासनले बताएको छ।

२०७४ भदौ १४ गते सो प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि स्थानीय समाजसेवी जीवन गौतमलाई सहजकर्ताको भूमिका दिइएको थियो। तर, गौतमसँग उपकुलपति भण्डारीले समन्वय नगरेको आरोप लगाइएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराको पालामा भण्डारी उपकुलपति बन्नुभएको हो। अस्पताल प्रशासन र उपकुलपति बीचको द्वन्द्वका कारण मल्टी कम्प्लेक्स भवन, नयाँ इन्डोर तला थप, डायलासिस सेवा थप सञ्चालनलगायतका कार्यमा अप्ठेरो परेको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जनार्दन पन्थीले प्रतिष्ठानको ऐन बने पनि कर्मचारीलगायत अन्य सबैको नियमावली नबन्दा समस्या भएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘ऐन त बनेको छ। तर, नियमावली बनेको छैन। के आधारमा उहाँले कर्मचारी भर्ना गरिरहनुभएको छ ? ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार हो। अस्पताल प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर कुनै पत्रसमेत आएको छैन।’

 

डा. संगीता भण्डारी
उपकुलपति
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान
चारपटक मिटिङ राखीसकें।

 

 

 

डा. पन्थीले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो– ‘मैले राज्यको निर्देशन पालना गर्ने हो कि भीसीज्यूको।’ अस्पताल प्रशासनले भने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई पूर्ण सहयोग गरेको दाबी गरेको छ। सो क्षेत्रमा सुकुम्बासी समस्या हल हुन नसकेको बताउँदै स्थानीय अमृत डाँगीले भन्नुभयो– ‘उपकुलपति भण्डारीले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरोकारवालासँग सहकार्य गर्नुपर्दछ।’

सो प्रतिष्ठानका उपकुलपति भण्डारीले ४ वर्षे कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार ल्याउने सोच बनाएको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘मलाई राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अधिकारकर्मीको पूर्ण सहयोग छ। समन्वय गरिरहेको छु। ४ पटक मिटिङ बसिसकें।’ उहाँले नियमावली माघ २२ गते नै आइसकेको बताउनुभयो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीसँग समन्वय गरेर मात्रै अस्पताल हस्तान्तरण गर्न सकिने बताएको छ। प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालका लागि राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई ३ सय शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने तयारी थालिएको छ। विद्यमान राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको मर्मत, थप उपकरण आदिका लागि गतसाल चैतमा मात्रै ८० लाख रुपियाँ पठाइएको थियो।

 

डा. जनार्दन पन्थी
मेसु
राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराही
उपकुलपतिले कसैसँग सहकार्य नगरी अघि बढ्न खोज्नुभयो।

 

यस्तै अध्ययनका लागि आरक्षणको व्यवस्था हुनुका साथै सीमान्तकृत तथा पीछडिएका वर्गका लागि छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरिनेछ। सरकारले प्रदेश नम्बर ७ को सेती अञ्चल र प्रदेश नम्बर २ को जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा पनि प्रतिष्ठान बनाएर पठनपाठन शुरु गर्ने योजना बनाएको छ।

सरकारले सबै प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसको मापदण्ड पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ। महेन्द्र हेल्थ सेन्टरका रूपमा यो अस्पताल शुरू भएको थियो। जिल्ला अस्पतालको रूपमा रहेको यो अस्पताल २०६५ चैत १२ गते राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा स्तरोन्नति भएको थियो। सरकारले गत असोज २ गते यो अस्पताललाई ३ सय शैय्याको अस्पताल बनाउने मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय गरिसकेको छ। यद्यपि यसको ओएनएम सर्भे गर्न बाँकी छ। अस्पतालसँग अहिले भौतिक पूर्वाधारको भने कमी नै छ। दुई वटा पुराना इन्डोर भवन छन् भने नयाँ इन्डोर भवनमा तला थप गर्ने काम भइरहेको मेसु डा. पन्थीले जानकारी दिनुभयो।

यस्तै, इमर्जेन्सी र ५० शैय्याको नयाँ भवन निर्माण शुरू भएको छ। सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। एक स्थानीय भन्छन्– ‘सरकार परिवर्तन हुँदै जाने र काम भने अधुरो बन्ने हो भने सो प्रतिष्ठान पनि अलपत्र पर्ने निश्चित छ। त्यसका लागि प्रतिष्ठानले दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रतिष्ठानको नाममा आएको २ करोड रुपियाँमध्ये १ करोड २० लाख रुपियाँ प्रतिष्ठानले सवारीसाधन खरिदमा खर्चिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

प्रतिष्ठानको नाममा दिइने रकमलाई पारदर्शी गराउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। गत माघमा प्रतिष्ठानको बसेको सिनेट बैठकले कर्मचारी नियमावली परिमार्जनसहित पास गर्ने भनी स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो। नियमावली पास नहुँदै कर्मचारी तथा शिक्षकको भर्ना खोलिनु अवैधानिक हुने सरोकारवालाहरूको दाबी छ।

प्रतिष्ठान र अस्पतालको मोडालिटी सन्दर्भमा बहस भइरहेका बेला उपकुलपतिले एकोहोरो शैलीमा हस्तान्तरण गर्न दबाब दिँदा अप्ठेरो भएको अस्पताल प्रशासनको जिकिर छ।