नेपाली आकाश अझै कालो सूचीमा

निनाम लोवात्ती कुलुङ

युरोप महादेशका विभिन्न देशरुहको संगठन युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन उड्डयन आयोगले नेपाली आकाशमाथि सन् २०१३ देखि लगाउँदै आएको उड्डयन प्रतिबन्ध हालसम्म पनि कायमै राखेको छ। स्मरणीय छ, नेपाली आकाशमाथिको प्रतिबन्धको पछिल्लो निर्णय सन् २०१७ को नोभेम्बर १३–१५ सम्म बेल्जियमको राजधानी ब्रसेलसमा भएको युरोपियन युनियन मातहतमा र युरोपियन आयोगअन्तर्गत रहेको एयर सेफ्टी कमिटीले गरेको हो। सो निर्यणमा उल्लेख भएअनुसार ग्रेनाडा, जिम्बाबे, नेपाल, नाइजेरिया, भेनेजुएला, सेन्टभिसेन्टलगायत देशका १ सय ७८ वटा विभिन्न हवाई कम्पनीहरू युरोपियन युनियनको प्रतिबन्ध अर्थात् कालो सूचीमा परेका छन्। यसरी युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको एयर सेफ्टी कमिटीले तयार पारेको हवाई प्रतिबन्धको सूचीलाई युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको संसद्को यातायात समितिले अन्तिम सहमति दिएपछि सार्वजनिक भएको थियो।

हुन त मुख्य कार्यलय क्यानाडाको मन्ट्रियल शहरमा रहेको र समग्र विश्वको नागरिक उड्डयन क्षेत्र (हवाई यातायात) को रेखदेख गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले विश्वका प्रायः सबै देशको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षासम्बन्धी काम हेर्ने गर्छ। हवाई उडान सुरक्षाको दृष्टिले यसलाई हामीले राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ। झन् हाम्रो जस्तो मैदानी भूमि कम, पहाड र हिमालले ढाकेको भूगोल बढी भएको र छिन्–छिन्मा मौसम परिवर्तन भइरहने देशमा त हवाई यात्रुहरूको सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। यसरी नेपालको हवाई सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियरूपमा चासो बढेको इतिहास हेर्ने हो भने, सन् १९९९ सम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। जुन त्यति लामो भने होइन। किनभने, सन् १९९९ मा क्यानडाको मन्ट्रियल शहरमा मुख्य कार्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा पनि हवाई सुरक्षासम्बन्धी शुरूवाती र अनौपचारिक अध्ययन शुरू गरेको थियो भने सन् २००१ मा आइकाओले नेपालको समग्र हवाई सेवा सुरक्षासम्बन्धी औपचारिकरूपमा अडिटिङ र मनिटरिङ गरेको थियो।

वास्तवमा आइकाओले त्यो बेलादेखि नै नेपालको हवाई आकाश असुरक्षित रहेको र यसका लागि सुधार गर्नुपर्ने भनी नेपालको सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको हो। आइकाओले सन् २००४ र २००८ मा पनि नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूले उडाइरहेका हवाईजहाज, उनीहरूले अपनाउने सुरक्षासम्बन्धी नीति, समग्र नेपाली आकाश आदिबारे अडिटिङ र मनिटरिङ गरेको थियो। सर्वप्रथम सन् २००९ मा आइकाओको एक टोली नेपाल आएको थियो। त्यो बेलासम्म नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूले उडाइरहेका हवाईजहाज, उनीहरूले अपनाउने सुरक्षासम्बन्धी नीति, समग्र नेपाली आकाश आदिबारे खासै चासो नलिएको युरोपियन युनियन सम्बद्घ देशहरूले सन् २०१२⁄२०१३ मा नेपालमा धेरै विमान दुर्घटना भएको (आन्तरिक उडानमा रहेका विमान) हरू र सो क्रममा जाँजबुझ हुँदा एओसी दिँदाको स्टाटस, दुर्घटनाको प्रतिवेदन आदिलाई आधार मानेर नेपाली हवाई आकाशलाई ‘कालो सूची’ (ब्ल्याक लिस्ट) मा राख्न थालेको देखिन्छ।

फेरि सन् २०१३ मा आएको आइकाओको टोलीले नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूले उडाइरहेका हवाईजहाज, उनीहरूले अपनाउने सुरक्षासम्बन्धी नीति, समग्र नेपाली आकाश आदिबारे अडिटिङ र मनिटरिङ गर्दा अर्थात् अध्ययन गर्दा नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रले आइकाओले तोकेअनुसार न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको, नेपाली हवाई सेवा र नेपालको हवाई आकाश अभैm पनि असुरक्षित रहेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। हुन पनि लगभग १३⁄१४ वर्षदेखि आइकाओको टोलीले विभिन्न समयमा पटक–पटक नेपाल आएर समग्र नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूले उडाइरहेका हवाईजहाज, उनीहरूले अपनाउने सुरक्षासम्बन्धी नीति, समग्र नेपाली आकाश आदिबारे अडिटिङ र मनिटरिङ गरेको थियो। उनीहरूले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावहरू सम्बन्धित निकायलाई दिएको थियो। त्यत्रो समय बितिसक्दा पनि नेपाली निकायले भने हवाई सुरक्षासम्बन्धी नीतिगतरूपमा सुधारको कुनै काम गरेन। फलतः नेपाली आकाश सुरक्षित रहने त कुरै भएन, सामान्य सुधारसमेत भएन।

यसपछि भने युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन उड्डयन आयोगले नेपाली वायु सेवाहरूमाथि कुनै पनि युरोपियन देशको आकाशमा उड्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएयता न त नेपाली आकाशमा युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशका वायु सेवा कम्पनीहरूको हवाईजहाज उडेका छन्, न नेपाली कम्पनीको कुनै हवाईजहाज युरोपियन देशको आकाशमाथि उडेका छन्। तर, धन्य आपूmलाई युरोपियन देश ठान्ने टर्कीको टर्किस एयरले भने अपवादको रूपमा नेपालमा सीधा हवाई उडान भर्दै आएको छ।

हुन त अनौपचारिकरूपमा के भनिन्छ भने, नेपालमाथि युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगको प्रतिबन्ध लाग्नुको खास कारण र कथा पनि कम रोचक छैन। नेपालमा आन्तरिक उडानमा रहेका स–साना हवाईजहाजहरू दुर्घटनामा परेर लगभग सकिनै आँटेको अवस्था जो थियो, त्यस्तो अवस्थामा नेपाल वायु सेवा निगमसँग स–साना जहाजहरू दूईवटा मात्रै बाँकी थिए। ती दुईमध्ये पनि कहिले एउटा बिग्रिने त कहिले अर्को बिग्रिने गथ्र्यो। यसै क्रममा चीन सरकारले चारवटा साना र दुईवटा मझौला हवाईजहाज नेपाललाई दिने प्रस्ताव गर्यो। त्यसमा पनि दुईवटा हवाईजहाज त अनुदानमै। बाँकी चारवटा हवाईजहाज पनि सहुलियत ऋणमा। हो, यहीँबाट युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन उड्डयन आयोगले नेपाली आकाशमाथि हवाई प्रतिबन्ध लगाउने राजनीति शुरू गरेको हो।

हुन त नेपाल सरकारले युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगको हवाई प्रतिबन्ध हटाउन पटक–पटक पहल गर्दै आएको छ। यस क्रममा नेपाल सरकारको तालुकवाला मन्त्रीदेखि परराष्ट्रमन्त्रीसम्म र तालुकवाला मन्त्रालयका सचिवदेखि अन्य निकायका अधिकारीसम्मले आईकाओ अनि युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगसँग धेरै पटक आग्रह गर्दै आएका थिए। र, अहिले पनि आग्रह गरिरहेका छन्। यसै मेसोमा नेपालस्थित युरोपियन युनियनका प्रमुखलाई नै भेटेरै नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूमाथि युरोपियन आकाशमाथि लागेको उडान प्रतिबन्ध अर्थात् ‘कालो सूची’बाट हटाउन हार्दिक अनुरोध गरेका थिए। फलतः गत असारको दोस्रो हप्ता आईकाओका दुई वरिष्ठ सदस्यहरू नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समग्र पछिल्लो अवस्थाबारे विस्तृतरूपमा अध्ययन गरेर फर्केका थिए। उनीहरूले सकारात्मक ढंगले प्रतिवेदन बुझाएको भए तापनि अंग्रजी महिनाको आगामी जुन महिनासम्मलाई युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगले भने नेपाली आकाशलाई खुल्ला गर्न नसकिने भनी बताइसकेको छ।

त्यसो त गत असारमा नेपाल आएको आइकाओको अध्ययन टोलीले आइकाओले तोकेको ८ वटा मापदण्डमा आधारित रहेर अध्ययन गरेको थियो। सो अनुसार नेपालले तीनवटा आधारमा धेरै राम्रो प्रगति गरेको थियो। जस्तै, विमानस्थलसम्बन्धमा ल्याउनुपर्ने अंक ५७.६ रहेकोमा ६९.५७, उडान योग्यतासम्बन्धमा ल्याउनुपर्ने अंक ७३.५ रहेकोमा ७७.२७ र कानुनी अवस्थाको सम्बन्धमा ल्याउनुपर्ने अंक ६५.७ रहेकोमा ६९.५७ ल्याएको थियो। यसै गरी एयर नेभिगेसनसम्बन्धमा ल्याउनुपर्ने अंक ५६.९ रहेकोमा ५५.९६, पर्सनल लाइसेन्सिङ⁄तालिमसम्बन्धमा ल्याउुपर्ने अंक ७३.३ रहेकोमा ६९.०५, सञ्चालनसम्बन्धमा ल्याउनुपर्ने अंक ६५.४ रहेकोमा ५४.७, संगठनसम्बन्धमा ल्याउनुपर्ने अंक ६३.८ रहेकोमा ४५.४५ र दुर्घघटना जाँचसम्बन्धमा ल्यायनुपर्ने अंक ५४.५ रहेकोमा २०.४ अंक ल्याएको थियो।

अहिलेसम्म नेपाल आउँन चाहने सम्पूर्ण युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अफ्रिकालगायत देशका पर्यटक कम्तीमा दुई⁄तीन ठाउँमा ट्रान्जिट भएर नेपाल आइपुग्छन्। यसले गर्दा ती देशका पर्यटकहरूका लागि नेपाल अत्यधिक महँगो गन्तव्य हुने गरेको छ।

उनीहरू नेपाल आउने सीधा हवाई यातायात नभएकैले र हवाई यातायातमा हुने खर्चकै कारण नेपाल आएर २⁄३ वटा ट्रेकिङ क्षेत्र घुम्न पुग्ने रकम हवाई टिकटमै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। शुरूमा युरोपियन युनियनको हवाईजहाज राजनीति बुझेरै होला, नेपालको निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्सले युरोपियन कम्पनीको एयरबस नै किनेको छ भने नेपाल वायुसेवा निगमले पनि आपूmले किन्ने नयाँ २ वटा जहाज एयरबसकै किन्न लागेको छ। त्यस्तै एउटा भएको पुरानो बोइङ कम्पनी हवाईजहाज पनि नेवानिले निजी क्षेत्रको एक कम्पनीलाई लिलाम बढाबढमा बेच्न लागेको छ।

यसरी युरोपियन युनियनको मातहतमा रहेको युरोपियन आयोगअन्तर्गत रहेको एयर सेफ्टी कमिटीले नेपालमा चालू रहेका विभिन्न हवाई कम्पनीहरू जस्तै– नेपाल वायु सेवा निगम (नेवानि), हिमालय एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, श्री एयर, सिम्रिक एयरलगायत १८ वटा (त्यो बेला) नेपाली हवाई कम्पनीहरूलाई कालो सूची अर्थात् ब्ल्याक लिस्टमा राखेको छ। युरोपियन युनियन मातहतको युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगको यो निर्णयले नेवानिले दुईवटा नयाँ एयरबस ल्याएपछि युरोपमा पनि उडान शुरू गर्ने योजना भने अनिश्चितताको भूमरीमा परेको छ।