काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले पनि यूरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदनप्रति गम्भिर आपत्ति जनाएका छन । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले यूरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदन आपत्तिजनक रहेको भन्दै निन्दा गर्नु भयो । उहाँले विभिन्न देशका राजदुतहरुलाई कूटनीतिक मर्यादा विपरितका गतिविधि गर्न नदिन सचेत गराउन सरकारसँग माग पनि गर्नु भयो । सांसद पाण्डेले यूरोपियन युनियनले नेपालको संविधानमाथि हस्तक्षेप गरेर मुलुकमा जातीय द्धन्द्ध ल्याउन चलखेल गरिरहेको गम्भिर आरोप पनि लगाउनु भयो ।
“राष्ट्रियसभाका सांसदहरु पनि युरोपियन युनियनप्रति आक्रोशित”>
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले यूरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने चेष्टा नगर्न चेतावनी दिनु भयो । उहाँले नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भएको उल्लेख गर्दै त्यसमाथि आँच आउने गतिविधि गरे सैह्य नहुने पनि उल्लेख गर्नु भयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद बृशेषचन्द्र लालले भने यूरोपियन युनियनको बचाउ गर्नु भएको थियो । उहाँले लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार अन्तराष्ट्रिय समुदायको रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने तर्क गर्नु भयो । यूरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदनले नेपालको संविधानलाई समावेशी बनाउन दिएको सुझाव जायज रहेको सांसद लालको दावी छ ।
बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ एमालेका सांसद बलराम बास्कोटा र नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले उखुको उचित मूल्य निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको थियो । उखु किसानहरुले उचित मूल्य नपाएको गुनासो आईरहेको उल्लेख गर्दै एमाले सांसद बास्कोटाले तत्काल उचित मूल्यको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजान पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
काँग्रेस सांसद अधिकारीले उखु किसानलाई उचित मूल्य दिन सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले कृषकहरुले उचित मूल्य पाउने अवस्था नभएकै कारण नेपालमा युवा पिँढी यस व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था आएको पनि स्मरण गराउनु भयो ।
सांसद अधिकारीले कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनेगरी योजना बनाउन पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो ।