प्रष्ट नीति अघि सार

प्रदेश र संघीय सरकार गठन भएपछि नेपालका लागि विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूले केन्द्र र प्रदेश दुवै सरकारका मन्त्रीहरू भेटघाट गर्ने क्रम बढाएका छन् । नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग र विकास साझेदारका अधिकारीको चहल–पहल बधाई दिने बहानामा बाक्लिएको छ । उनीहरूले चाहेको समयमा सिधै मन्त्री, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र अन्य विशिष्ट अधिकारीहरूसँग त्यस्तो भेटवार्ता हुँदै आएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै कूटनीतिक अधिकारीहरूले यस्तो भेटघाट गर्न पाउने भनिए पनि यो विषय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

नेपालको निर्वाचन प्रकृयाका बारेमा युरोपियन युनियन (ईयू)ले अनावश्यक धारणा सार्वजनिक गरेपछि पछिल्लो समयमा यो विषय झनै खट्किएको छ । ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले मतदाता, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाबाट सर्वस्वीकृत भएको सबै तहका निर्वाचनमा क्षेत्राधिकारबाहेकका विषयलाई पनि समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेपछि यस्तो आवश्यकता खट्किएको हो । परराष्ट्र र निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदनमा समेटिएका अनावश्यक पक्ष हटाउन भने पनि ईयूले प्रतिवेदन नसच्याउने अडान यथावत राखेको छ । ईयूको धारणा र प्रतिवेदन विवादित बनेपछि सरकारले यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको जनाएको छ ।

कूटनीतिज्ञहरूले मुलुकको आन्तरिक मामिलामा आफूखुसी बोल्ने र भेटघाट गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगलाई सचेत गराएको हो । परराष्ट्रले कूटनीतिक नियोगहरूलाई औपचारिक पत्र लेख्दै मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना भेटघाट नगर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तो जानकारी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि दिएको जनाइएको छ । यो विषय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनभित्रै काठमाडौंस्थित कूटनीतिक समुदायलाई सम्बोधन गर्ने तयारी गर्नुभएको बताइएको छ । परराष्ट्रले विगतमा पनि पटक–पटक नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग र सरकोकारवाला निकायलाई यस विषयमा मौखिक रूपमा सचेत गराउँदै आएको थियो । तर कार्यान्वयन भने सँधै फितलो भयो ।

कुनै पनि विदेशी मुलुकले स्वतन्त्र मुलुकको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्ने, सुझाव दिने र आफ्ना इच्छालाई कार्यान्वयन गराउन खोज्नु स्वीकार्य हुँदैन । आफ्नो मुलुकमा भएको अभ्यासलाई कूटनीतिज्ञहरूले किन बिर्सिने गर्छन्, उनीहरूले नेपालमा चलखेल गर्ने हिम्मत कसरी भयो? त्यस बारेमा गम्भिर समीक्षा गरिनुपर्छ । विगतमा राजनीतिक संक्रमण र अल्पायु सरकारका बेला कूटनीतिज्ञहरूको चलखेल झनै बाक्लिन्थ्यो । अहिले पूर्णबहुमतसहितको सरकारले कूटनीतिक आचरण सुधार्ने बताइरहेका बेला यो विषय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कूटनीतिज्ञले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य विशिष्ठ अधिकारीसँग के–कस्तो छलफल गरे भन्ने बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालय पूर्ण रूपमा जानकार रहने वातावरण बनाइनुपर्छ । यसबारेमा सरकारले प्रष्ट नीति अघि सार्नुपर्छ ।