![](https://newsofnepal.com/wp-content/uploads/2018/03/Capture-2.gif)
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ईयूलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अनुगमनका क्रममा देखिएको बिषय समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरेता पनि युरोपियन युनियनले भने अस्विकार गरेको छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अनुगमन गर्न आएको ईयूको पर्यवेक्षण मिसनले खसआर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएपछि सरकारले आपत्ति जनाएको थियो ।
यसै बिषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले पनि ईयुको निर्वाचन प्रतिवेदन गलत भएको बताएको थियो । र ईयुले आफ्नो रिपोर्टले आचारसंहिता उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको छ । चुनाव पर्यवेक्षण टोलीहरुले प्रशासनिक, कानुनी र संवैधानिक मुद्दाको लेखाजोखा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै भएको उसले बताएको छ ।
एक विज्ञप्ति जारी गरी मिसनले आफुले गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएका सबै बिषय सत्य र निष्पक्ष रहेको दाबी गर्दै प्रतिवेदन नसच्याउने भनेको छ ।