रोकियो सुविधाबारेको विधेयक

हेटौंडा । हेटौंडामा प्रदेश नम्बर ३ मा सरकारले पूर्णता पाएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् दोस्रो बैठकले तीन प्रस्तावको सर्वसम्मत् निर्णय गरे पनि स्थानीय तहका पदाधिकारी/सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धि विधेयक दर्ता गरिएन ।

करिब ५ घण्टा चलेको बैठकले तयार अवस्थामा रहेका ३ वटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, स्थानीय तहका पदाधिकारी÷सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धि विधेयक अन्य प्रदेशको समेतलाई विचार गरेर दर्ता गर्ने सोचका साथ शुक्रबार दर्ता नगरिएको प्रमुख सचिव डा. रेश्मीराज पाण्डेले बताउनुभयो ।

प्रदेश नं. ३ सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा निर्धारण गरेको थियो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीवार बसेको बैठकले स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा निर्धारण गरेको हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधासम्बन्धि विधेयक बैठकबाट पास गरेर संसद्मा पेश गर्न लागिएको थियो । तर, तत्काल संसद्मा पेश गर्दा केही विवाद आउनसक्ने भन्दै विधेयक दर्ता भने गरिएन ।

प्रदेश नं. ३ सरकारले महानगर प्रमुखको तलब ४६ हजार निर्धारण गरेको छ । महानगर प्रमुखलाई तीन हजार सञ्चार सुविधा थप हुनेछ । दैनिक भ्रमणभत्ता दुई हजार तोकिएको छ भने विदेश जाँदा दैनिक २ सय डलर पाउने विधेयकमा उल्लेख छ । यात्रा बीमा १० लाख हुने जनाइएको छ । उपप्रमुखले ४० हजार र वडाध्यक्षले २८ हजार पाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

उपमहानगर प्रमुखले ४० हजार २ सय र उपप्रमुखले ३५ हजार तलब पाउनेछन् भने वडाध्यक्षले २५ हजार पाउनेछन् । नगरपालिकाका प्रमुखले ३५ हजार, उपप्रमुखले ३१ हजार र वडाध्यक्षले २२ हजार तलब पाउनेछन् ।

गाउँपालिका अध्यक्षले ३१ हजार, उपाध्यक्षले २७ हजार र वडाध्यक्षले २० हजार पाउने विधेयकमा उल्लेख छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले पनि महानगरका प्रमुखसरह ४६ हजार तलब पाउनेछन् भने उपप्रमुखले ४० हजार २ सय पाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । यसबाहेक मासिक सञ्चार सुविधाका साथै दैनिक भ्रमणभत्ता र विदेश जाँदा दैनिक भत्ता पनि पाउने जनाइएको छ ।

बैठकले प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेललाई तोकेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण, बैठकले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि ३ वटा समिति बनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको संयोजकत्वमा राजनीतिक, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुंगेलको संयोजकत्वमा सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको संयोजकत्वमा प्रशासनिक समिति गठन गरिएको छ ।

मन्त्री जम्कट्टेलले चैत दोस्रो साताभित्र ४ महिनाका लागि बजेट र विकासका योजना ल्याइने र प्रदेशस्तरका विधेयक समिति निर्माण गरेर कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

३ महिनाभित्र २३ वटा कानुन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको मन्त्री जम्कट्टेलले बताउनुभयो । चैतभित्र १० वटा विधेयक तयार पर्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । १४ फागुनमा प्रदेशसभा नियमावली परित गरेपछि हालसम्म प्रदेश–३ को संसद् बैठक बस्न सकेको छैन । समितिले तयार पारेको विधेयक शुक्रबार सचिवालयमा दर्ता गरिए पनि बैठक कहिले बस्ने भन्ने निश्चित भएको छैन ।
यही मितिमा बैठक हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । छोटो समय बैठकका लागि सांसद्लाई बोलाउँदा गुनासो आएकाले संसद्ले अलि बढी बिजनेस पाएपछि बोलाउने तयारी गरिएको छ ।
बैठकमा विजनेस नभएका कारण हालसम्म बैठक आह्वान नगरिएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । अब केही कानुन निर्माणपछि मात्र बैठक बोलाउने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि अब संसद् बैठक बस्ने सम्भावना रहेको सचिवालयस्रोतको भनाइ छ । अब बस्ने बैठक लामो समयका लागि हुने र उक्त बैठकमा आधा दर्जन कानुन पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

संसद्लाई विजनेस दिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । यतिबेला प्रदेश सरकार संसद्लाई विजनेस दिने चटारोमा छ । कानुन निर्माणका लागि हेटौंडामा स्थापना गरिएका ६ मन्त्रालयका सचिव लागिपरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रमुख सचिव डा. पाण्डेले त्यसका लागि तीव्रगतिमा काम भइरहेको र अब विधेयक पारितका लागि संसद्मा पेश गरिने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले हाल २३ वटा कानुन निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेको छ । तीमध्ये दुई वटा विधेयक संसद्मा पेश गरिएको छ । लगातार संसदलाई विजनेस दिने चटारोमा रहेका कारण धमाधम विधेयक बनिरहेको प्रमुख सचिव पाण्डेले बताउनुभयो ।