विकासको मोडालिटी परिवर्तन गरः विश्व बैंक

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपालले गरिबी निवारणमा पछिल्लो दुई दशकभित्र उल्लेख्य सफलता हासिल गरे पनि नेपालको विकास मोडलमा परिवर्तन गर्नुपर्ने विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सिस्टमेटिक कन्ट्री डाएग्नोस्टिक प्रतिवेदन २०१८ ले नेपालको आर्थिक अवस्था दक्षिण एसियाको औसत वृद्धिदरभन्दा कमजोर रहेको अहिलेको अवस्थामा आफ्नो आर्थिक मोडालिटीलाई फरक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्राकृतिक विकृति र खतराको व्यवस्थापनमा मुलुकको कमजोर प्रस्तुति देखिएको छ। विपद् व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन सके आर्थिक वृद्धिदरमा पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा रहेको कृषि क्षेत्रको विकास कमजोर देखिए पनि पनि आन्तरिक र बाह्य मुलुकसँगको व्यापार, पारवहन, स्वास्थ्य, सञ्चार, र शिक्षा क्षेत्रको विकास भने तीव्र गतिमा भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सकारात्मक प्रभावले आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।

नेपालले दु्रत आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणमा फड्को मार्नका लागि विभिन्न अवसर छुटाएको तथा आर्थिक वृद्धिदर कम हुनुमा लगानीको क्षेत्रमा भन्दा निजी खपतमा बढी रकम खर्च हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अवसरको असमानताका कारण पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रगति हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। विगत लामो समयदेखि मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, उत्पादनमुलक क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्रको कमजोर विकासजस्ता कारणले नेपालको आर्थिक कमजोर देखिएको छ। मुलुकको आर्थिक विकास पछिल्लो २० वर्षमा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा निकै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिएको छ।

सामाजिक क्षेत्र र गरिबी निवारण भने केही हदसम्म नेपालले प्रगति गरेको देखिन्छ। मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा कृषि क्षेत्रको योगदान कमजोर बन्दा पछिल्लो २० वर्षमा नेपालको औसत वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र ररहेको प्रविवेदनले देखाएको छ। कृषि क्षेत्रले ६७ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको देखिए पनि कृषि उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि निकै कम देखिएको छ। यस अवधिमा कृषि क्षेत्रको मुल्य अभिवृद्धि एक तिहाईले मात्र बढेको देखिन्छ।

प्रतिवेदनले नेपाल संघीय संरचनामा जाँदा समावेशीताको अवधारणामा उल्लेख्य प्रगति ल्याउने देखिएको छ। यसअघि राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक वृद्धि प्रभावित बन्दै आएको अवस्थामा समावेशीकरण र संघीयताले नेपालको विकास क्रमलाई सकारात्मक बाटोतर्फ डोर्याउने प्रतिवेदनले देखाएको छ। संघीयतामार्फत् प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको सदुपयोग र मानवीय पुँजीको समान प्रयोगको जस्ता अवसर प्राप्त हुने भएकाले अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि यो सकारात्मक पक्ष रहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। संघीय संरचनामा राजनीतिक समावेशीकरण, प्राकृतिक स्रोतको सम्भाव्यता वृद्धि, समानस्तरमा लगानीको वातावरण सुनिश्चित, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न, रेमिट्यान्स वृद्धिजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।

निजी क्षेत्रको लगानीमा भएको विस्तार र रोजगारीको सिर्जनाले अर्थतन्त्रको विकासमा सकारात्मक योगदान गर्ने देखिए पनि मध्यम आयस्तरका मानिसलाई गरिबीको रेखामाथि टिकाईराख्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।