रोशन पराजुली, हेटौंडा
चैत १ गतेदेखि देशभरबाट २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी हटाउने सरकारी निर्णय हेटौंडा क्षेत्रका यातायात व्यवसायीले नमान्ने चेतावनी दिएका छन्।
पुराना सवारी चलाउन निषेध गरिएपछि यसको असर देशका यातायात व्यवसायीको पुरानो र ठूलो संस्था नारायणी यातायात व्यवसायी संघलाई पनि परेको छ। संघका महासचिव सरोज खनालका अनुसार संघमा आबद्ध करिब १ सय ५० वटा ट्रक २० वर्षमाथिका छन्। २०३६ सालअघि देशमा पहिलोपटक ट्रक चलाउने श्रेय पाएको संघमा करिब ५ हजार ट्रक आबद्ध छन्।
उहाँले आफूहरूको रोजीरोटी खोस्ने काम भएको भन्दै विरोध गर्नुभएको छ। उहाँले आफूहरूको माग सुनवाइ गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। पुराना गाडीले वातावरण प्रदूषण र सडक दुर्घटना बढाएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन चलाउन बन्देज लगाएको हो।
संघले यस क्षेत्रका कवाडीमा बिक्री हुने अवस्थामा पुगेका ट्रक विस्थापनको योजना भने जारी राखेको छ। ती ट्रकको साटो नयाँ ट्रकलाई दर्ता गरिने भएको छ। करिब १० हजार सवारी दर्ता रहेको नारायणी यातायात व्यवसायी संघले पुराना ट्रक विस्थापनका लागि निवेदन माग गरेको छ।
लामो समयदेखि ती पुराना ट्रकले वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न गर्दै आएको, बाटोमा बिग्रेर सवारी आवागमन र व्यवसायीलाई हैरान पार्दै आएको हुँदा सरकारी नीतिलाई सहयोग गर्न भन्दै संघले विस्थापित उपसमिति नै गठन गरी पुराना ट्रक सदाका लागि सडकबाट हटाउने प्रयास थालेको हो।
संघका महासचिव खनालका अनुसार वर्तमान बजारअनुसार चल्नै नसक्ने र दर्ता खारेजी प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेका ट्रकलाई हटाउन लागिएको हो। सोको बदला संघका सदस्य व्यवसायीलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। संघले विस्थापित सुविधामध्ये ६ चक्के ट्रकलाई ५० हजार र १० चक्के ट्रकलाई १ लाख रुपियाँ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो।
राज्यबाट नै ती ट्रक विस्थापित हुने हुँदा व्यवसायी संरक्षणका लागि संघले यस्तो नीति लिएको महासचिव खनालले बताउनुभयो। यस क्षेत्रबाट वार्षिक करिब सय वटा ट्रक थोत्रिँदै आए पनि संघले आफ्नो आर्थिक क्षमताले भ्याएअनुसार पुराना ट्रकलाई विस्थापित सुविधा उपलब्ध गराउने महासचिव खनालले बताउनुभयो। संघको वार्षिक बजेटले भ्याएसम्म वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण र व्यवसायी संरक्षणका लागि यस्तो नीति जारी राख्ने उहाँको भनाइ छ।
संघले १० वटा नयाँ ट्रक दर्ता भएपछि एउटा पुरानो ट्रक विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। संघले विस्थापन शुल्कबापत प्रतिट्रक १० हजार रुपियाँ लिँदै आएको छ। १० वटा ट्रक विस्थापनबापत संकलन हुने १ लाख रुपियाँ नयाँ ट्रकका लागि संघले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले भने २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक यातायात चैत १ गतेपछि गुडेमा जफत गरी लिलाम गर्ने तयारी गरेको छ। फागुन मसान्तसम्म २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीको ‘इन्जिन नम्बर’ र ‘चेसिस नम्बर’ विभागमा बुझाउन सवारीधनीलाई अनुरोध गरिएको छ। दुवै नम्बर बुझाउनेले कवाडीमा सवारीका पार्टपुर्जा बेच्न सक्नेछन्। चैत १ गतेदेखि २० वर्ष पुराना सवारी सडकमा गुडे जफत गरी सरकारले रुट इजाजत नदिने स्पष्ट पारेको छ।
गुडिरहेका २० वर्ष पुराना सवारीसाधनका कारण वायु प्रदूषण र सवारी दुर्घटना बढ्न थालेपछि चैतदेखि हटाउने निर्णय गरिएको हो।
विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ संशोधन गरी चैतदेखि देशभरबाट २० वर्ष पुराना सवारीसाधन हटाउन लागेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ भदौ २६ गते २ वर्षभित्र २० वर्ष पुराना सवारीसाधन गुड्न नदिने निर्णय गरेको थियो। यातायात व्यवसायीले निर्णयको विरोध गरेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न ढिलाइ भएर २०७१ फागुन १८ गते मात्र २० वर्ष पुराना सवारी विस्थापनसम्बन्धि सूचना राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो।
हाल देशभर ५ हजार ५ सयवटा २० वर्ष पुराना सवारीसाधन गुडिरहेको तथ्यांक छ।