सरकारको आलोचना गर्ने बेला भएको छैन–कर्ण

लक्ष्मणलाल कर्ण राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद हुनुहुन्छ। पर्साबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जित्नुभएका उहाँले जनताको भावनाको सम्वोधन गर्न आफ्नो क्षमताको प्रयोग गर्ने बताउनुभएको छ। पूर्वमन्त्री भएर अनुभव लिइसक्नुभएका उहाँले संविधान संशोधन आफूहरूको एजेन्डा भएकाले त्यसका लागि संसद्बाट संघर्ष गर्ने बताउनुभयो। राजपा तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना नभएको र धेरै विषयमा छलफल गर्न बाँकी भएको उहाँको भनाइ छ। कानुन व्यवसायीसमेत रहनुभएका उहाँसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा नेपाल समाचारपत्रका लागि गंगा बरालले गरेको कुराकानी–

वर्तमान सरकारलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

भर्खर मात्र सरकार बनेको छ त्यसैले यसको पक्ष र विपक्षमा बोल्ने बेला भइसकेको छैन। सरकारले जनताको पक्षमा काम गरोस् शुभकामना दिन चाहन्छु। एमाले र माओवादी केन्द्रको तालमेलमा भएको सरकारमा कुनै खटपट नआओस् भन्ने हो। हामी गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्छौं। सरकारले के गर्छ त्यसलाई हेर्छौं, सही गरे खुलेरै समर्थन गर्छौं गर्न सकेन भने विरोध गर्ने अधिकार छ त्यसै गर्छौं। वाम गठबन्धन जसरी निर्वाचनमा गए उनीहरूले जनतालाई विकास र समृद्धिको कुरा गरेका छन्, जनताले पनि होला भनेर मतदान गरे त्यो चाहनामाथि कुठाराघात नहोस्। तर शुरूमा जुन लक्षण देखिएको छ त्यो त्यति राम्रो छैन, बाँडेर मात्र खाने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। भागवण्डा गरेर खाने मात्र योजना हो भने त्यो उहाँहरूकै लागि खतरा हुनेछ।

जनताको पक्षमा गर्ने भनिएका वचनवद्धता पूरा गर्न सरकारले सक्ला कि नसक्ला ?

मैले अर्को पार्टीले के गर्छ के गर्दैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन तर जनताका माझमा जाँदा जे प्रतिवद्धता गरेका छन् । जनता अहिले त्यसको प्रतिक्षामा छन्। राष्ट्र र जनताको नाम मात्र बेच्ने अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने हो भने त्यो लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन। पटकपटक सरकार परिवर्तन हुनु र अस्थिरता बढ्नुले स्थिर सरकार र विकासको कल्पना जाग्नु अनौठो होइन। समयसापेक्ष परिवर्तन हुनु आज राजनीतिक दलको पनि दायित्व हो, जनताभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने भएकाले दलहरूले पनि अब आफ्नो सीमित स्वार्थ त्यागेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।

राजपा अहिले के गर्दै छ ?

राजपालाई जनताले पत्याएर जति मत दिएका छन् हामी त्यसको सम्मान गर्छौं। विशेष गरी हामीले २ नम्बर प्रदेशमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्यौं। राजपा र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच चुनावी तालमेल भएपछि चुनावी अभियान अघि बढायौं। जसको सम्भावना जहाँ छ त्यसरी निर्वाचन क्षेत्र छुट्यायौं। जनताको मतको सम्मान गर्छौं, हामी कहिल्यै पनि जनताको विरुद्धमा गएर भ्रमको खेती गर्दैनौं। हिजोको दिनमा कहिलेकाँही लागेका आरोपहरू आज चिर्न जरुरी छ। मधेसकेन्द्रित दलहरू सानो स्वार्थमा लागे र जनताको पक्षमा बोल्न सकेनन् भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन। हाम्रो आन्दोलन र संघर्ष केवल हाम्रो लागि मात्र थिएन, यसैको उपलब्धिस्वरूप अहिलेको यो अवस्था आएको हो भन्दा फरक पर्दैन। २ नम्बर प्रदेशमा हाम्रो राम्रो जनमत छ, त्यसैले सरकार निर्माणमा पनि साझेदारी गर्यौं। यहाँ भएका सम्भावना र विकासलाई नजिकबाट नियालेका छौं। अब हामीले नै केही गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास दिलाउनुपरेको छ।

संसद्मा तपाईंहरूको भूमिका के रहन्छ ?

संसद् भनेको आफ्नो कुरा राख्ने सबैको थलो हो। हिजो हामीले सडकबाट पनि आन्दोलन गरेर आवाज उठाएका थियौं त्यसको साथै सदनमा पनि संघर्ष गरेका थियौं। आज संसद् भएकाले सकेसम्म सडक पुग्नुनपरोस् भन्ने हो। तर सरकारले हाम्रो सोच र विचारमाथि प्रहार गरेको छ। कैलालीबाट निर्वाचित हाम्रो पार्टीका नेता रेशम चौधरी त्यति धेरै मत ल्याएर विजयी हुनुभयो तर पनि जनताले अझै खुसी मनाउन पाएका छैनन्। उहाँलाई रिहाइ गरियोस् र संसद्मा आउने वातावरण तयार गरिदियोस् भन्ने माग गरेका छौं। उहाँ जनताको प्रतिनिधि हो त्यसैले पनि अहिले जुन गतिविधि भइरहेको छ त्यो निन्दनीय छ। यदि उहाँमाथि अझै अन्याय भइरहन्छ भने संसद्मै आवाज उठाउँछौं। मधेस आन्दोलनका क्रममा पक्राउ गरिएका हाम्रा नेता तथा कार्यकर्तालाई निशर्त रिहाइ गरिदिनुपर्छ। हामी एकमाथि अर्को द्वन्द्व थुपारेर अस्तव्यस्त बनाउने सोचमा छैनौं।

संविधान संशोधन प्रमुख माग हो तपाईंहरूको ?

संविधानले सबैलाई अधिकार दिएको छैन भनेर हामीले अनेकौंपटक भनिसकेका छौं । फेरि पनि यही र यस्तै आन्दोलन गर्नुपर्छ भने हामीलाई मान्य हुँदैन कि कसैले भनिदिनुपर्यो यो संविधान मेरो मात्र हो, नभए होइन भने सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ। संविधान विभेदकारी भयो भने त फेरि अर्को द्वन्द्व शुरू हुन्छ हामी त्यस्तो हेर्न चाहँदैनौं। अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेका विभिन्न जातजाति समूह र वर्गका अधिकार फेरि पनि चाहियो भनेर माग्नु दुर्भाग्य हो। देश संघीय संरचनामा गएको छ यो राम्रो पक्ष हो तर अझै पनि धेरै अधिकार प्रदेशमा गएको छैन यसको अर्थ के हो भने प्रदेश शक्तिशाली बनाउन सकिएन भने संघीयताको अर्थ रहँदैन त्यसैले प्रदेशलाई अधिकार थपिदिनुपर्छ। प्रदेशमा कर्मचारी नपुगेकाले दैनिक काम कारबाही गर्न समस्या भएको समाचार आएको छ , सरकारले त्यहाँ कर्मचारी किन गएनन् भन्ने बुझेर तत्काल दैनिक जनजीवन सहज पारिदिनुपर्छ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको राष्ट्रियसभामा मनोनित ३ जनाको नामको विषयमा बिबाद भयो, तपाई त कानुन जानेको मान्छे यसमा कसको दोष हो ?

संविधानमा सरकारले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने अधिकार सरकार हो त्यसमा कुन सरकार हो र कुन होइन भन्ने प्रश्न आउँदैन। देउवा नेतृत्वले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले मान्नुपर्दथ्यो। संविधानको मर्मलाई मानेर गएको भए सजिलो हुन्थ्यो अनावश्यक बिबाद निकालेर जनतामाझ गलत सन्देश जाने काम कसैले पनि गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यस्ता खालका गतिविधिले सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध बिग्रिएर जान्छ।