“वैशाख ९ गते पार्टी एकता घोषणा हुन्छ”

योगेश भट्टराई नेकपा एमालेका सचिव हुनुहुन्छ। प्रतिनिधिसभामा ताप्लेजुङ–१ बाट निर्वाचित उहाँले संविधानसभाका २ वटा निर्वाचन काठमाडौं–६ बाट हार्नुभएको थियो। आफ्नै जन्मथलोबाट निर्वाचित उहाँ पार्टीभित्र सबैले पत्याएका युवा नेता हुनुहुन्छ। पार्टीभित्र गरिने महङ्खवपूर्ण निर्णयमा प्रशस्त छलफल नभएको उहाँको गुनासो छ। पार्टीले अबका दिनमा हिजोका दिनमा गरेका गल्ती र कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने उहाँले मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भएको बताउनुभएको छ। संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेकाले पनि पार्टीभित्र योग्यता र क्षमताको कदर गरेर जनताको पक्षमा काम गरेका र समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि जनतामा धेरै आशा छाएको छ तर पार्टी नेतृत्वले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने जनतामा प्रश्न उब्जेको छ। समसामयिक राजनीतिका विषयमा नेपाल समाचारपत्रका लागि गंगा बरालले गरेको कुराकानी–

पहिलोपटक संसद्को अनुभव गर्नुभएको छ कस्तो लागिरहेको छ ?

संसद्को अनुभव मेरा लागि पहिलोपटक नै हो। यसअघि पनि मैले २ पटक निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको थिएँ। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ मैले जित्ने गरी मत पाउन सकिनँ। जसले मलाई मतदान गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई अझै पनि सम्झेको छु र मतदान नगर्नेलाई पनि मैले केही भन्नु छैन, भोलिका दिनमा अवश्य मेरो पक्षमा सहयोग गर्नुहोला। यसपालि मैले आफ्नै गाउँमा गएर निर्वाचन लड्ने विचार गरें, राम्रै भयो जितें, मतदाता, सहयोगी तथा शुभचिन्तकलाई धन्यवाद। उहाँहरूले जसरी मलाई पत्याउनुभएको छ कतै त्यो चाहना पूरा गर्न सक्दिनँ कि भन्ने चिन्ता छ यसको अर्थ म निराश भएको होइन तर आइपरेका चुनौतीलाई झेलेर देश र जनताको पक्षमा अघि बढ्नेछु। एकातिर पार्टीको जिम्मेवारी छ भने अर्कातिर जिल्लाको, यी दुवै जिम्मेवारीलाई कमजोर नहुने गरी कसैको पनि गुनासो नआउने गरी काम गरेर देखाउने इच्छा छ। संसद् बैठक भर्खरै शुरू भएको छ, ठीकै छ, अनुभव लिँदै छु, सुन्दै छु, सिक्दै छु।

बाहिर बसेर अरूले केही पनि गरेनन् भन्न सजिलो रहेछ कि जिम्मेवारी पूरा गर्न ?

म बाहिर हुँदा पनि समाजदेखि बाहिर छैन र हुन्न पनि तर संसद् भनेको एउटा निर्णयक थलो भएकाले आफ्ना कुरा सशक्त ढंगले उठाउने मौका पाएको छु। संसद्मा बोलेको कुराले अर्थ राख्यो र समाजलाई रूपान्तरणमा सहयोग पुर्यायो भने यही मेरो ठूलो खुसी हुनेछ। जनताको आस्थाको केन्द्र हो संसद्। संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने काममा लाग्नेछु। संविधान कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा धेरैवटा नियम कानुन बनाउनुपर्ने आजको खाँचो छ, जनतासँगको सहकार्यमा यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व छ। भर्खरै मात्र सरकार बनेको छ, सरकारप्रति जनताको चाहना छ, उहाँहरूलाई विश्वासमा लिएर देशको उन्नति र विकासमा लाग्नुपर्ने छ। निर्वाचनमा जाँदा हामीले जे प्रतिवद्धता गरेका थियौं त्योभन्दा तलमाथि गर्ने सम्भावना छैन। सबै कुरा एकैछिनमा पूरा गर्न नसकिएला तर बिस्तारै पूरा गर्नेतर्फ सरकार र वाम गठबन्धन क्रियाशील भएर लाग्नेछ।

वाम गठबन्धनले केही गर्ला भनेर हो हामीले यो जनमत पाएको त्यसैले पनि सरकारमा हुँदा एउटा र बाहिर बस्दा अर्को कुरा गर्ने छुट हामीलाई छैन। सरकार जनताको हो, दीगो विकास, आर्थिक समृद्धि र स्थिर सरकार बनेपछि वास्तवमा जनताले हामीलाई सही ढंगले बुझ्नेछन्। सरकारले गरेको राम्रो कामलाई विपक्षीले पनि कदर गर्नुपर्छ तर सधैं अर्काको आलोचन गर्ने गलत परम्परालाई त्यागेर शान्ति र विकासतिर अग्रसर हुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु। नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा छ त्यो पार्टीबाट पनि सहयोग मिलोस् जनतालाई न्याय दिन सँगै हिँडौं भन्ने अपिल गर्दछु। अब आज आएर सिद्धान्त र विचार नमिलेकै नाममा अर्कालाई गाली गरेर जनतामा भ्रम छर्ने समय छैन त्यसैले हामी सबै पार्टीलाई साथमा लिएर बढीभन्दा बढी दलको साझा र विश्वसनीय सरकार बनाउने दिशामा लागेका छौं।

मधेसवादी दलहरूलाई पनि सरकारमा ल्याउने पहल कहाँ पुग्यो ?

उहाँहरूलाई पनि सरकारमा ल्याएर सबैको साझा सरकार बनाउने दायित्व हाम्रो हो। वाम गठबन्धनको नै झण्डै २ तिहाई भएकाले पनि काम गर्न सजिलो छ तर त्यति मात्र भनेर पनि भएन जबसम्म परिणाम देखिँदैन तबसम्म विश्वास दिलाउन सकिँदैन। पार्टीभित्र रहेका सानातिना द्वन्द्वलाई पन्छाएर जान सके परिवर्तनको लक्ष्यमा पुग्न केही समय लाग्दैन। हामीलाई काम गर्न कुनै अवरोध छ भन्ने लाग्दैन। सरकार विस्तार भइरहेको छ, केही दिनमै पूर्णता पाउला भन्ने आशा गरौं। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई उठाउनुभएको छ। देशलाई घात हुने गरी संविधान संशोधन गर्दैन एमाले यसमा शंका नगरे हुन्छ, हिजोको अडानमा तलमाथि हुने सम्भावना छैन। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छौं, देश र जनताको विरुद्धमा हुने कुनै काम गर्दैनौं। सीमांकन प्रदेशको अधिकार हो त्यसमा ध्यान दिन्छौं। पहाड, हिमाल, तराई, मधेसका जनताको पक्षमा छौं र रहन्छौं पनि।

एमालेभित्र पनि मन्त्री हुनेको लाइन लागेको छ के द्वन्द्व भएको हो ?

मन्त्री पाए हुन्थ्यो भन्ने विचारलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। तर पनि कुन मापदण्डका आधारमा छनोट गर्ने विषय प्रमुख हो। संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेकाले पनि पार्टीभित्र योग्यता र क्षमताको कदर गरेर जनताको पक्षमा काम गरेका र समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि जनतामा धेरै आशा छाएको छ। अरू दललाई पनि सरकारमा सामेल गराइने गृहकार्य भएकाले सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो। सहमति हुन्छ भने २⁄४ दिन ढिलो सरकार बन्दैमा केही बिगिँ्रदैन। एमालेले फराकिलो सोचका साथ काम गरेको छ। सानो छाती बनाएर उदारता देखाएन भने समस्याको सिर्जना हुन सक्छ। मन्त्रालय बाँडफाँड मिलिहाल्छ, छलफल भइरहेको छ।

राष्ट्रपतिमा भण्डारीलाई नै दोहोर्याउने निर्णय पार्टी अध्यक्षले एकलौटी गरेपछि पार्टीमा गुटगत द्वन्द्व शुरू भएको हो ?

राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसरी छान्ने र के गर्ने, दोहोर्याउने कि नयाँलाई अवसर दिने भन्नेबारे प्रशस्तै छलफल भएको हो तर अलिकति हतार भएकाले जसरी सामूहिक निर्णय हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन। मतभेद नै भएन भन्न मिल्दैन त्यसैले पनि बाहिर धेरै आलोचना सुनिएका छन्। पार्टीभित्र गरिने महत्त्वपूर्ण निर्णयमा भरसक विवादरहित ढंगले निर्णय गर्नु नै नेतृत्वको कुशलता हो। हिजो जे भयो त्यो सकिएको छ तर अब भनें त्यसमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भए त्यतातिर सोच्नुपर्छ।

सरकारमा अलमल भएपछि पार्टी एकताचाँहि ओझेलमा परेको हो ?

त्यस्तो शंका गर्नुपर्ने बेला भएको छैन तर अहिलेको प्राथमिकता संसद् र यसका गतिविधि भएकाले प्रशस्तै छलफल नभएको सत्य हो तर यसको अर्थ एकता अल्मलियो र बिथोलियो भन्ने छैन। कार्यदलले पाएको जिम्मेवारीअनुसार काम भइरहेको छ। कार्यदलले दिएको रिपोर्टलाई पार्टीले स्वीकारेर आवश्यक परिमार्जन गर्छ। पटकपटक भइरहेका छलफल र बैठकले यो अवस्थासम्म आइपुगेका छौं यसलाई पनि एउटा उपलब्धि मान्नुपर्छ। अलग–अलग विचार र सिद्धान्तमा हुर्किएमा पार्टीले आज केही छोड्नुपरे पनि चिन्ता मान्नुहुँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको दिन हो २००६ साल वैशाख ९ गते। यो दिनमा एकता गर्दा राम्रो होला कि भन्ने छलफल अघि बढेको छ, सम्भवतः यही मिति होला एकताको। विचार र सिद्धान्तमा मेल भएपछि कति पद कस्ता राख्ने र कसलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा अल्मलिइरहनुपर्दैन।