किन चाहियो दुई तिहाइ ?

डा. टीकाराम पोखरेल

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त वाम गठबन्धनले दुई तिहाइको दाबी गर्दै आक्रामक शैलीमा चुनाव प्रचार अगाडि बढाए। वाम गठबन्धनबाट आँत्तिएको कांग्रेसले वाम गठबन्धनलाई कम्युनिस्ट अधिनायकवादको अभ्यासको रूपमा भ्रम छर्न खोजे पनि जनताले त्यो कुरा पत्याएनन्। वाम गठबन्धनलाई बहुमत आयो। तर दुई तिहाइ भने थोरै सिटले पुगेन। गठबन्धनको भारी बहुमतसहित केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पनि उनलाई बहुमतले चित्त बुझेन। उनले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको इतिहास रच्न खोजे। त्यसैले सरकार चलाउन सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सरकारलाई दुइ तिहाइको समर्थन पुर्याउन जुटिरहेका छन्। संविधान संशोधन, महाअभियोग पारितलगायतका केही कामबाहेक अन्य कामका लागि दुई तिहाइ चाहिँदैन। सरकार चलाउन त झन् दुई तिहाइ आवश्यक नै छैन। त्यसो भए आखिर प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई तिहाइ किन चाहियो त ?

मधेसवादीको माग सम्बोधन
संविधानको घोषणासँगै सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा नै संविधान संशोधन बन्यो। संविधानमाथि मधेसवादी दलको आक्रोश मात्र बर्सिएन, भारतीय असन्तुष्टिसमेत पोखियो। संविधानकै कारण नेपालीले लामो समय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो। संविधानपछि स्थिरता आउला भनेको झनै अस्थिरता पो देखा पर्यो। संविधान संशोधनका सवालमा मधेसवादी र एमाले विपरीत धु्रवमा भएकाले वर्गसत्रुजस्ता देखिए। एकातिर संविधान संशोधन गर्न नमान्ने एमाले र संविधान संशोधन नगरी मूलधारको राजनीतिमा नआउने मधेसवादी अडानका बीच देशको संक्रमणकालीन अवस्था झनै तरल भयो। तर प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको परिणामपछि हिजोका वर्गसत्रुहरू मित्रमा परिणत हुन खोजिरहेका छन्। एमाले र फोरम एउटै सरकारमा सहकार्य गर्न बाटो खोज्दै छन्। त्सो भए के संविधान संशोधन गरी मधेसवादीको माग पूरा गर्न अब एमाले सहमत भएको हो ? के त्यसैको लागि यो दुई तिहाइ बहुमत चाहिएको हो ?

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख
संविधानसभामा संविधान निर्माणका दौरान जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कि संसद्बाट बहुमतप्राप्त कार्यकारी भन्ने बहस पनि निकै पेचिलो बन्यो। कांग्रेस संसद्को बहुमतप्राप्त कार्यकारीको पक्षमा भए पनि एमाले र माओवादी केन्द्र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा थिए। तर अन्तिम अवस्थामा आएर एमाले संसदीय कार्यकारीको पक्षमा उभिएपछि प्रत्यक्ष कार्यकारीको एजेन्डा असफल भयो। संविधानमा संसद्मा बहुमतप्राप्त कार्यकारीको व्यवस्था भयो। तर समानुपातिक प्रणालीको संसदीय व्यवस्थामा संसद्बाट निर्वाचित सरकारबाट राजनीतिक स्थिरता आउने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ। राजनीतिक स्थिरता चाहने हो भने चाहे राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जेसुकै होस् तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विकल्प छैन। त्यसो भए एमाले र माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष कार्यकारीतर्फ जानका लागि दुई तिहाइको कसरत गरेको त होइन ? अन्यथा दुई तिहाइको कसरत किन ?

महाअभियोग
नेपालको संविधानअनुसार कसैलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन परे दुई तिहाइ चाहिन्छ। दुई तिहाइ नपुगेकै कारण तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावबाट कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पछाडि हटेका थिए। तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने सवालमा दलहरूबीच मतभिन्नताका कारण प्रस्ताव नै लामो समयसम्म संसद्मा अलपत्र परेको थियो। पछि यी दुवै विवाद अदालतको निर्णयबाट किनारा लागे। सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग सबै क्षेत्रबाट आलोचित भई अदलतले समेत उल्ट्याएपछि संसद्बाट पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र फिर्ता लिन बाध्य भए। महाअभियोग अलपत्र पर्नाको मुख्य कारण अभियोग दर्ता गर्नेहरूसँग दुई तिहाइ थिएन। त्यसैले भविष्यमा कसैलाई महाअभियोग लगाई हटाउन दुई तिहाइ बहुमत चाहिएको हो कि ?

कम्युनिस्ट राज्यसत्ताको
हाउगुजीको पुस्ट्याइँ
वाम गठबन्धनबाट अत्तालिएको कांगे्रसले वाम गठबन्धनबाट कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउने हल्ला फिँजायो। यो मात्र चुनावी एजेन्डाका लागि फिँजाइएको हाउगुजी थियो भन्ने कुरा चुनावपछि उसले कम्युनिस्ट अधिनायकवादको हौवा छोड्नुले पनि साबित गरिसकेको छ। बरु यति बेला वाम गठबन्धनचाहिँ कांग्रेसको हाउगुजीलाई सत्य साबित गरौंला भनेझैँ गरी सरकारको समर्थनमा दुई तिहाइ पुर्याउन र कम्युनिस्ट राज्यसत्ता नै स्थापना गरौँला भनेझैँ गरी लागिपरेको छ। न दुई तिहाइले राज्यसत्ता कब्जा हुन्छ, न त्यो सम्भव छ। भलै सत्ता कब्जा किन नहोस्, कम्युनिस्ट अधिनायकवाद किन नआओस, तर कांग्रेसलाई कहिलेकाहीँ हल्ला गर्न भने वाम गठबन्धनको दुई तिहाइ मसला बन्छ।

पाँचबर्से सत्ता टिकाउने कसरत
केपी ओलीको वर्तमान सरकारलाई पाँचबर्से स्थायी सरकार भन्नेहरू धेरै छन्। तर दुई वर्ष पनि टिक्दैन भन्नेहरू पनि नभएका होइनन्। यो पाँचबर्से हो कि दुई वा तीन बर्से हा,े वा छ महिना पनि देख्न नपाउने हो, त्यो समयले बताउला। अहिलेलाई सबै हनुमानका अनुमान मात्र हुन्। कुन–कुन हनुमानका अनुमान कागताली परेर मिल्छन्, त्यो भिन्नै कुरा हो। अहिले नै देखिएको एउटा कुराचाहिँ सत्य के हो भने, यो सरकारलाई पाँच वर्ष सजिलो गरी टिक्न देलान् भन्ने कुरामा चाहिँ आशंका छ। स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो कुरा राम्ररी थाहा छ। त्यसैले सरकार ढाल्न केही व्यक्ति वा समूहबाट प्रयास भएमा अहिले आपूmसँग दुई तिहाइमा रहेमा त्यो बेला कम्तीमा ५१ प्रतिशतको बहुमत त गुमाउन नपर्ला भन्ने कुराको सुनिश्चितताको लागि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट दुई तिहाइको प्रयास भएको हुन सक्छ।

माओवादी केन्द्र र एमाले जुट्न सजिलो थिएन र भएन पनि। जसरी जुट्न सजिलो भएन त्यसै गरी एकै भएर बस्न पनि सजिलो छैन। तर भविष्यमा फुट्नचाहिँ गाह्रो पटक्कै छैन। भविष्यमा पार्टी फुटेमा एमाले संसद्मा अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ। त्यति बेला एमालेका लागि सत्ता छोड्ने, कांग्रेस गुहार्ने र मधेसवादी गुहार्ने तीन विकल्प हुन्छ। त्यसैले जुन बेला पर्यो त्यही बेला गुहार्नुभन्दा अहिलेदेखि नै गुहार्नु ठीक ठानेर पनि मधेसवादी दललाई सँगै लिएर हिँड्ने एमालेको स्वार्थ हुन सक्छ।

दुई तिहाइका यी प्रश्नहरू सही हुन् ? यदि सही होइनन् भने दुई तिहाइ पुर्याउनको लागि यत्रो कसरत किन ? नेपालको संविधानले सरकार सञ्चालनका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ भन्दैन। नचाहिएको कसरत गर्नु औचित्यपूर्ण पनि हुँदैन। यो निरर्थक हो। निरर्थक होइन भने पर्दापछाडि अर्को स्वार्थ हुनुपर्यो। यदि त्यस्तो स्वार्थ छैन भने जनताका सामु दुई तिहाइको आवश्यकताको पुष्टि गर्न सक्नुपर्यो।

कुनै पनि सरकार बलियो चाहिन्छ तर त्यो सरकार यस्तो पनि बलियो नहोस् कि त्यसले जे गर्न चाहे पनि विपक्षीले रोक्न नसकोस्। सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत भएमा संविधान संशोधनसमेत सरकारले चाहेको बेला चाहेका धारा तुरुन्तै हुन सक्छ। विपक्षीको सहमतिको आवश्यकता पर्दैन। तर संविधान सहमतिको दस्ताबेज भएकोले यस्तो गम्भीर विषयमा विपक्षीविना कहिल्यै संशोधन गरिनुहुन्न। महाअभियोग पारित गर्न सरकारसँग पर्याप्त बहुमत भयो भने भोलि सरकारका निर्णयप्रति असहमति राख्ने कुनै पनि अंगका पदाधिकारीमाथि सरकारले महाअभियोगको हतियार तेस्र्याउन सक्छ। त्यतिखेर शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्था नै समाप्त हुन्छ। त्यसैले सरकारका लागि सुविधाजनक बहुमत आवश्यक छ, तर दुई तिहाइ कदापि आवश्यक छैन। यसले विपक्षीहरूको आशंकालाई बढवा दिन्छ। राज्यसत्तामा अति आवश्यक मानिएको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई समेत चुनौती दिन्छ। त्यसैले दुई तिहाइ होइन, सुविधाजनक बहुमत र सशक्त प्रतिपक्षको अभ्यास गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ।