प्रसारणलाइनको मोडालिटी तय गर्न चिनियाँ टोली आयो

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तर्देशीय प्रसारणलाई निर्माणको मोडालिटीका विषयमा छलफल गर्न चिनीयाँ टोली नेपाल आएको छ।

चीनको विद्युत प्रणालीलाई नेपालसँग मात्र नभई दक्षिण एसियाली मुलुकलाई समेत जोड्ने ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आएको हो। नेपाल र चीनबीच गत असोजमा नै ऊर्जा आदानप्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।

चीनको सिगात्सेदेखि केरुङ नाकासम्मको ४ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन चीन सरकार र गल्छीदेखि केरुङसम्मको ८२ किलोमिटर प्रसारणलाइन नेपाल आफैंले बनाउन लागेको हो। यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले ८२ किलोमिटर लामो केरुङदेखि गल्छीसम्मको प्रसारणलाइन निर्माणलागि आवश्यकपर्ने १० अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी र प्राविधिक सहयोगका लागि चीनसँग आग्रह गरेको थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै सो प्रसारणलाइनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार विभिन्न ३ वटा भौगोलिक क्षेत्रबाट प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ। प्राधिकरणले तयार पारेको प्रस्तावलाई ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् गत पुसमा चीन पठाएको थियो।

चीनतर्फ प्रसारणलाइन निर्माणको अध्ययन कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ।

त्रिशूली–गल्छी प्रसारणलाइनले चीनसँग आबद्धता कायम गरेपछि नेपाल, भारत र चीनबीच प्रसारण ग्रिडसमेत एकापसमा जोडिनेछ। उक्त प्रसारणलाइन निर्माण भएमा त्रिशूली र चिलिमे करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। उक्त करिडोरमा हाल रसुवागढी, साञ्जेन, रसुवा भोटेकोसी र माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना निर्माणका क्रममा छन् भने लाङ्टाङ र सुपर साञ्जेनलगायत आयोजना निर्माणको तयारी गरिरहेका छन्।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको चीन भ्रमणका क्रममा नदी बेसिनको अध्ययन तथा प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। भारतसँग मात्रै जोडिएको विद्युत् प्रसारणलाइनलाई चीनसँग पनि जोड्ने लक्ष्यका साथ रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागिएको बताइएको छ।