दलीय भागवण्डा अन्त्य गर

राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि अघिल्लो सरकारको मनोनीत सिफारिस निर्णय बदर गर्दै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पठाएको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले तीनजनालाई मनोनीत गरेको विषय अहिले विवादित बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यसलाई राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम भन्दै दलीय स्वार्थअनुसार अघि बढेको आरोप पनि लगाएको छ ।

संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले अघिल्लो सरकारले संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को ‘ख’ बमोजिम गरेको सिफारिसलाई संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ अनुसार स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको जिकिर छ । अघिल्लो सरकारको सिफारिसका सन्दर्भमा संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को ‘क’ सक्रिय भैसक्दा धारा ८६ को उपधारा २ को ‘ख’ सक्रिय तुल्याउन संविधानतः स्वाभाविक प्रक्रिया भएको प्रतिपक्ष दलको भनाइ छ । तर, राष्ट्रपतिले संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत दलीय स्वार्थको आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रिय सभामा तीनजना मनोनीत गरेपछि यो विषय विवादित बन्दै गएको आरोप लागिरहेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा तीनजना सदस्य मनोनीत गरेको विषयमा राष्ट्रपति विवादित बनिरहेको बेला दलका नेताहरू पनि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशी कांग्रेस निकटका व्यक्ति थिए भने अहिले ओली नेतृत्वको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेका युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल एमाले र माओवादी समर्थक हुन् । राष्ट्रिय सभाको लागि मनोनीत गरिने तीन सदस्य कुनै दलसँग आबद्ध नभएका हुनुपर्ने भए पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर मनोनयनको लागि सिफारिस गर्न सकेनन् ।

जनताको नाममा जति राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेताहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि नउठेसम्म मुलुक र जनता समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्ने कुरा दिवास्वप्ना मात्र हुने निश्चित छ । राष्ट्रपतिदेखि सरकारको नेतृत्व गर्ने सबै दलका नेताहरूको दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा नारामा मात्र रहनेछ । अतः ऐन, नियम, कानुनलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न छोड्नुपर्छ । जनताको नाममा दलीय भागवण्डाको अन्त्य नभएसम्म जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि देश र जनताको विकास हुन सक्दैन ।