पुनः फाइल उठाउने तयारीमा शिक्षामन्त्री

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं

संविधानतः स्थानीय तहमा विद्यालयको अधिकार हस्तान्तरण भइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले हचुवाको भरमा बजेट उपलब्ध गराउन नहुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले फाइल फिर्ता गरे पनि उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आफू र आफ्ना निकटका कार्यकर्ताका विद्यालयलाई १५ करोड ३४ लाख रुपियाँ बजेट माग गर्दै पुनः फाइल उठाउने तयारी गर्नुभएको छ।

एक साताअघि शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको फाइल अर्थले फिर्ता पठाएको थियो। अर्थले एकपटक फाइल पठाएपछि आफू मन्त्रीबाट बिदा लिनै लाग्दा राज्यको ढुकुटीबाट उक्त रकम वितरण गर्ने अन्तिम प्रयास गरिरहनुभएको छ। ‘फाइल फिर्ता भएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले करिब ५ सय विद्यालयलाई पुनः रकम दिनुपर्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयमा दिँदै आउनुभएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको बजेट तथा योजना महाशाखाले पुनः फाइल तयार गर्न लागेको छ’, स्रोतले भन्यो– ‘एक÷दुई दिनमा फाइल पठाउने गरी तयारी भइरहेको छ।’

शिक्षा सचिव मधु रेग्मीको सल्लाहमा मन्त्री श्रेष्ठले फाइल तयार गर्न लाग्नुभएको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले आफू बिदा लिनुअघि नै अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गरी वितरण गर्ने अन्तिम तयारीमा लाग्नुभएको छ। त्यसका लागि उहाँले मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका अन्य कर्मचारीलाई छिटो फाइल तयार गर्न दबाब दिनुभएको छ। मापडण्ड नपुगेका ती विद्यालयलाई पुस्तकालय, भवन, ल्याब निर्माणलगायतका विषयमा रकम बाँड्न लाग्नुभएको हो।

अर्थले भने मन्त्रालयलाई विद्यालय भवन र भौतिक सुधारका लागि मन्त्रालयबाट बजेट उपलब्ध गराउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको थियो। अर्थले एकपटक फाइल फिर्ता पठाएपछि पुनः फाइल पठाउन खोज्नु मन्त्रीको गलत नियत भएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।

केही कर्मचारीले अर्थले फाइल फिर्ता गरिसकेको अवस्थामा पुन अर्थमा धाउन नहुने सल्लाह मन्त्रीलाई दिँदै आएका छन्।

उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रीले सबैभन्दा बढी स्याङ्जाका विद्यालयलाई रकम बाँड्न लाग्नुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले आफुले लाभ लिन सक्ने विद्यालय छनोट गरी रकम वितरण गर्ने तयारी गर्नुभएको हो। शिक्षा मन्त्रालयमा बजेट अभाव भैरहेको अवस्थामा मन्त्री श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। योजना तथा बजेट महाशाखाका उपसचिव मेघनाथ शर्माले अर्थबाट फाइल फिर्ता आएको स्पष्ट पार्दै पुनः फाइल पठाउने वा नपठाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो।

मन्त्रालयले भने अर्थले थप पुस्ट्याइँ मागेको कारण केही दिन अध्ययन गरेपछि मात्र पुनः फाइल पठाउने तयारी गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले एक साता भित्र फाइल पठाउने तयारी गर्न मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको बुझिएको छ।