वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बोर्डको कडाइ

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
कुनै पनि सूचीकृत संस्थामा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष तथा कार्याकारी प्रमुख बन्न नपाउने भएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ आगामी साउनबाट कार्यान्वयनमा आएपछि एउटा संस्थाको सञ्चालक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति अन्य कुनै संस्थाको उच्च पदमा पनि बस्न नपाउने भएका छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार हाल कार्यकारी अध्यक्षले सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरूले असार मसान्तसम्ममा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फरक फरक व्यक्ति बनाइसक्नुपर्नेछ। धितोपत्र बोर्डले एकाघरभित्रका सदस्य एकभन्दा बढीलाई एउटै कम्पनीमा एक जनाभन्दा बढी सञ्चालक बनेमा वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सूचीकृत संस्थाको संस्थागत सुशासन कायम गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो। नयाँ निर्देशिकाले एक संस्थाका सञ्चालक अर्को संस्थाको लेखापरीक्षक, सल्लाहकार, कर्मचारी, बीमा सर्भेयर, बीमा दलाल, बीमा अभिकर्ता वा तेस्रो पक्ष सहजकर्ता भई कार्य गर्न पनि नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गरेको कम्पनीको पदाधिकारी रहेको तर त्यस्तो कम्पनीले नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने विवरण धितोपत्र बोर्डमा नबुझाएको भए त्यस्ता कम्पनीका पदाधिकारी कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक बन्न नपाउने भएका छन्। पुँजी बजारको नियामक निकाय बोर्डले सबै सूचीकृत संस्थाका लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। निर्देशिकामा १४ बुँदा समावेश छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको निर्देशिक २०७५ साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसका लागि बोर्डले सूचीकृत कम्पनीलाई तयारीस्वरूप असारसम्म समय दिएको हो। बोर्डले सूचीकृत संगठित संस्थाको कामकारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। साथै, शेयरधनीलगायत सरोकारवालाप्रति उत्तरदायी बनाउनका साथै बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा दवाफदेही बनाउनका लागि धितोपत्र ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर बोर्डले उक्त निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो।

संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका बनाई लागू गर्ने बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ को नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप संस्थागत सुशासन सम्बन्धमा केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि अध्ययन गरी त्यसमा भएका प्रमुख व्यवस्थालाई निर्देशिकामा समावेश गरेको बोर्डले जनाएको छ। संस्थागत सुशासन सम्बन्धमा ‘आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन’ले अख्तियार गरेको प्रमुख ६ सिद्धान्त र छिमेकी मुलुक भारत, श्रीलंका र मलेसिया तथा अन्य एसियाली देशमा सुशासन सम्बन्धमा गरिएका अभ्यास र नेपालमा विद्यमान रहेका व्यवस्थालाई आधार मानी यो निर्देशिका तयार गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

निर्देशिकाले सूचना तथा जानकारी प्रवाह गर्ने, सञ्चालक समिति, सञ्चालकको अयोग्यता, काम कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक भत्ता, संस्थाको हित विपरीत कार्य गर्न नहुने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलगायतका विषयमा मापदण्ड निर्धारण पनि गरेको छ। त्यस्तै कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीमा सञ्चालकको नियुक्त साधारणसभाले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा गरिएको छ। अब सञ्चालकको भत्ता तथा अन्य सुविधासमेत साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रै लागू हुनेछ। निर्देशिकामा सञ्चालकको अयोग्यता⁄आचरण, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था रहेका छन्।

निर्देशिकाअनुसार सूचीकृत संस्थाले सूचना तथा जानकारी प्रवाह गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ढाँचाको अनुसरण गर्न प्रोत्साहित गर्दै संस्थाको पुँजी तथा शेयर संरचना, वित्तीय अवस्था तथा प्रचलित कानुनबमोमिज सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना विवरण इत्यादि नियमितरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ।

त्यस्तै सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालकको कार्यकाल ४ वर्षभन्दा धेरै हुन नहुने तथा स्वतन्त्र सञ्चालक निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञान प्राप्त भएको हुनुपर्ने नियम बनाएको छ। धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत सजाय पाएको व्यक्ति १० वर्षसम्म कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक हुन पनि नपाइने भएको छ।

सञ्चालक रहेको कम्पनीअन्तर्गतका अन्य कुनै पनि कम्पनीको समेत शेयर कारोबार गर्न पाइनेछैन। साथै शेयरधनीको कुनै पनि निजी सम्पत्ति भाडामा लिएर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी कम्पनीले परिपालन अधिकृत तोक्दा व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक गरी तथा ३ वर्षको अनुभव भएको कर्मचारीलाई तोक्न निर्देशन दिइएको छ। लेखापरीक्षणका लागि सर्वसाधारण शेयरधनीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी ३ जनाको एक स्वतन्त्र लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नुपर्नेछ।