“को अध्यक्ष बन्ने विवाद आवश्यक छैन”

ठाकुर गैरे
युवा नेता, नेकपा एमाले

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी एकता गर्ने प्रक्रियामा छन्। निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेको एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा अझै पद बाँडफाँडको कुरा मिल्न सकेको छैन। अझ पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयले प्रक्रियागतरूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। एमालेले अबको सरकारको नेतृत्व र पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुपर्ने अडान लिएको छ भने माओवादी केन्द्रले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। मुख्य विषयमा ओली र प्रचण्डबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दुई पटक बसेको एकता संयोजक समितिको बैठकले पनि एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा ठोस् सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकेको छैन।

तर, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेशसभाका गठनमा सिट बाँडफाँड गर्न भने कार्यदल नै बनाएर दुई दलले काम गरिरहेका छन्। पार्टी एकता प्रक्रियाका लागि गठन हुने भनिएको सैद्धान्तिक वैचारिक र संगठनात्मक स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने विषय टुंगो लगाउने दुई कार्यदल भने अझै गठन हुन सकेको छैन। ओली र प्रचण्डबीच पटक–पटक ‘वान टु वान’ संवाद भए पनि एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सहमति भएको छैन। पार्टी एकता बारेमा पार्टीभित्र युवाहरूको भूमिका, पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बिँदा विस्तारै बढ्दै गएको दुवै पार्टीभित्रको अविश्वास र आशंकालगायतको विषयमा केन्द्रित भएर नेकपा एमालेका युवा नेता ठाकुर गैरेसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः

निर्वाचन लगत्तै हुने भनिएको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बियो नि ?
एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै दल एउटै पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा प्रतिबद्ध छन्। यो प्रतिबद्धतालाई परिणाममा बदल्नका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ। बाहिर हेर्दा केही ढिलाइ भएजस्तो देखिन्छ। यस बीचमा निर्वाचनपछि संवैधानिक जटिलताको आडमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने, परिणाम घोषणा गर्न अवरुद्ध गर्दा पनि संवैधानिक मुद्दामा बढी समय खर्चिनुपर्दा एकता प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो।

दोस्रो राष्ट्रिय निर्वाचनपछि प्रदेशसभा गठन र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार टुंगो लगाउन कार्यदल गठन गर्नेदेखि लिएर एकता संयोजक समितिको बैठक पनि बसिरहेको छ। पार्टी एकताका लागि सैद्धान्तिक, वैचारिक र संगठनात्मक विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। दुई वटा कार्यदल गठन गरेर जाने विषयमा पनि अब छिट्टै एकता संयोजक समितिले निर्णय लिन्छ।

एकताको प्रमुख जग मानिएको सैद्धान्तिक, वैचारिक र संगठनात्मक कार्यदल अझै निक बन्न सकेन त ?

यसअघि बसेको एकता संयोजक समितिको बैठकले सैद्धान्तिक, वैचारिक र संगठनात्मक कार्यदल गठन गर्ने मोटामोटी सहमति भएको छ।

नयाँ सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता हुन्छ कि हुँदैन ?

प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार परिणाम घोषणा गरेको निश्चित समयसीमाभित्र सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रिपतिले केन्द्र सरकार गठनको आह्वान गर्नुहुन्छ। त्यो संविधानले व्यवस्था गरेको नीति र प्रावधानअनुसार चल्न सबै बाध्य छन्। जहाँसम्म पार्टी एकताको कुरा हो। एकता संयोजन समितिको बैठकपछि नेताहरूले तत्काल पार्टी एकता हुन्छ भन्ने अभिव्यक्तिले पनि केन्द्र सरकार गठनको प्रक्रिया र एकताको प्रक्रिया एकसाथ अगाडि बढ्छ।
एकताको प्रक्रियामा ढिला भएसँगै दुवै पार्टीभित्र शंका र अविश्वास पनि बढ्दै गएको हो ? एकता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन युवाको भूमिका के हुन्छ ?

पहिलो हामीले एकतालाई सही ढंगले कुनै पनि अलमल नगरिकन परिणाम लिनुपर्छ। यो एकता जुनसुकै मूल्यमा पनि हुनुपर्छ। यी दुई पार्टी मिलेर एउटै पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने स्प्रिडमा दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ। देशभित्र र बाहिर एकता प्रक्रिया भाँड्ने षड्यन्त्र असफल बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं। अविश्वास र आशंकाले फल्ने फुल्ने वातावरण बन्ने अवस्था बनाउनुहुँदैन। एकता प्रक्रियामा अरू कुनै पनि जटिलता पैदा नहुन भन्नका लागि एकताको पक्षमा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न हामी लाग्छौं। नेतृत्वलाई एकता प्रक्रियाको कामलाई तत्काल टुंगोमा पुर्याउनका लागि ठीक परिस्थितिको वातावरण बनाउका लागि हामीले पहलकदमी जारी रहन्छ।

दोस्रो पार्टी एकताका लागि वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा उठाएका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका छन्। वाम गठबन्धनले अगाडि सारेको घोषणापत्र जनअनुमोदित भयो। त्यसै गरी निर्वाचनपछि दुई पार्टीले एउटै पार्टी बनाउँछौं भन्ने विषय पनि निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको विषय हो। यसमा दृढ संकल्प र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। एकता संयोजक समितिमा पनि दुई वटा पार्टीका अध्यक्षको बीचमा अझ माथिल्लो उचाइमा रहेर के कुरा भइरहेका छन्, त्यो विषय पनि पार्टी कमिटीमा औपचारिक विषयमा आएको छैन। दुई अध्यक्षको बीचमा कुरा भइरहेको अवस्थामा बाहिर त्यसको पक्ष वा विपक्षमा विभाजित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। पार्टीका नेतृत्वले सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिमा आधारित एउटा छलफल विषय छ भने त्यसै गरी नेता–कार्यकर्ताको सुझाव, बुद्धिजीवी र नागरिकबाट आएको सुझावलाई नेतृत्वले ग्रहण गर्न उचित हुन्छ। यसबाट नेतृत्वले सोचेको विचारलाई अझ समृद्ध बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ।

वाम गठबन्धको घोषणा गर्दा एकता प्रक्रियालाई नकारात्मक अभिव्यक्ति नदिने सहमति भएको थियो। तर, एमालेको नेताहरूबाट नै पार्टी र सरकारको नेतृत्व एउटै व्यक्तिले गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिले माओवादी सशंकित भएको हो ?

सबै विषयलाई विश्लेषण गरेर पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले नै एकताको प्रक्रियालाई असर पुग्ने कुनै पनि अभिव्यक्ति नदिन निर्देशन नै जारी गरेको छ। सार्वजनिकरूपमा पक्ष वा विपक्षमा खडा भएर नजान पार्टीले निर्देशन नै दिएको छ। हामीले कुनै पनि विषयमा सार्वजनिकरूपमा कुनै सन्र्दभमा कुनै निर्णय सुनाएर पोजिसन क्लियर गरेर बैठकमा बस्नुको अर्थ पनि हुँदैन। हामी जब पार्टी एकता गर्ने भनेपछि समग्र पक्षमा खुला छलफल गर्नुपर्दछ। दुवै पार्टीले संगठन र सिद्धान्तको क्षेत्रमा आगामी कार्यदिशाको क्षेत्रमा धेरै विषयमा हाम्रो स्वभाविक र स्वतः सहमति हुने विषयहरू छन्। थुप्रै विषयहरू यस्ता छन् जो एकता संयोजक समितिको बैठकले तत्काल टुंगो लगाउन सक्छ। कतिपय यस्तो विषयहरू छन् जो महाधिवेशनसम्म छलफलको आवश्यकता ठान्दछ। त्यस्ता विषयलाई महाधिवेशनले मात्र टुंगो लगाउन सक्छ।

आगामी सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने मोटामोटी सहमति भएको छ। पार्टी एकता हुँदा प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्ने विषययमा दुई दलबीच सहमति जुट्न नसकेको हो ?
अब एमाले पनि पार्टी रहँदैन। माओवादी केन्द्र पनि पार्टी रहँदैन। यी दुईवटै पार्टीको ठाउँमा नयाँ पार्टी बन्छ। भनेपछि अहिले एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि स्थानीय तहसम्म सबै सदस्य नयाँ पार्टीका सदस्य हुनेछन्। नयाँ पार्टीका सदस्यबाट एक जना अध्यक्ष हुन्छ। नयाँ पार्टी बनेपछि नेतृत्वको सवालमा हामीले त्यसलाई सामूहिक अध्यक्ष मण्डल बनाएर लैजाने कि ? कसैले पनि अध्यक्ष नबन्ने गरी अर्को पद सिर्जना गर्ने कि ? एक जना सर्वोच्च नेता हुने अर्को पार्टी अध्यक्ष हुने कि ? यी विकल्प आएका छन्। नयाँ पार्टी नै बन्ने भएपछि एमाले र माओवादीको कुन नेता अध्यक्ष हुन्छन् भन्ने विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। को अध्यक्ष बन्छ भन्ने विषय समझदारीमा टुंगिने विषय हो।

त्यसै गरी पार्टीभित्र नेताहरूको व्यवस्थापन पनि निकै जटिल बन्दा एकता प्रक्रिया लम्बिएको हो ?
एमालेभित्र तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। दुई जना पूर्वपार्टी प्रमुख हुनुहुन्छ। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी प्रमुखसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। चार जना त पूर्वप्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुई वटा पार्टी एकीकरण भए पनि कुन स्थानमा रहने ? केन्द्रीय कमिटीभन्दा माथि रहेर आगामी जीवनलाई चाहिँ देश र जनताका लागि समर्पण गर्ने विषय व्यवस्थापनको पाटोबाट महत्त्वपूर्ण सवाल हो। त्यसै गरी पार्टीका उपाध्यक्ष भइसक्नुभएका वरिष्ठ नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? माओवादीको हेडक्वाटर र एमालेको स्थायी समितिमा रहेका नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्न जटिल पनि छ। दुई वटा केन्द्रीय कमिटी मर्ज गरेर एउटै केन्द्रीय कमिटी बनाउने विषय पनि जटिल छ। देशभरका जनसंगठनहरू देशभर जिल्ला कमिटी, जनवर्गीय संठनको एकता पनि उत्तिकै जटिल छ।

हामीले एउटा व्यक्ति विशेषमा केन्द्रित गरेर होइन, समग्रतामा यो संगठनात्मक व्यवस्थापन गर्ने नीति बनाउनुपर्छ। हामी दुई वटा कमिटी विघटन गरेर व्यक्ति रोज्ने प्रक्रियामा गयौं भने वाम आन्दोलनको जहाजलाई डुबाउँछ। यति ठूलो पंक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न व्यक्ति छान्ने प्रक्रियाको अन्त्य गर्नुपर्छ। संगठनात्मकरूपमा समग्र पार्टी जीवनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यो पार्टीको केन्द्रदेखि स्थायी तहको एकताका लागि पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको योग्यता र क्षमताको आधारमा कार्यविभाजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मापदण्ड विधि र पद्धतिमा व्यक्तिलाई समावेश गर्ने बाटोमा गयो भने मात्र सबैले ग्रहण गर्ने अपनत्व लिने र हरेक सदस्यले थाहा पाउने गरी पारदर्शी ढंगले काम अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो विधिअनुसार पार्टी एकता गर्नुपर्छ।

प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानेर जान सकिन्न भन्ने कतिपय एमालेका नेताहरूको अभिव्यक्ति आएको छ नि ?

त्यो भावना राख्नुहुँदैन। एमालेमा माओवादी विलय हुने अथवा माओवादीमा एमाले विलय हुने होइन। यी दुवै पार्टी इतिहास हुने भए। वर्तमानमा नयाँ पार्टी बन्ने भए। नयाँ पार्टीमा पार्टीका सदस्यहरूको समान हैसियत हुने भएपछि त्यही आधारमा नेतृत्व छनोट गरेर कार्यविभाजन गर्दै अगाडि बढ्ने हो। हिजो को ठूलो थियो ? को सानो थियो ? कसले युद्धको नेतृत्व गरेको थियो ? कसले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो ? भन्ने कुरा अब रहनुहुँदैन। माओवादी सशस्त्र जनविद्रोह र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि नयाँ बन्ने पार्टीको साझा सम्पत्ति हुनेछन्। अहिलेसम्म गरेको अभ्यास र निर्णयहरू भविष्यमा थप काम लाग्छ। ती चिजहरू प्रयोग गर्दै जानेछौं। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट समाजवाद सम्भव छ भनेर हामीले साझा प्रतिबद्धता बनाएका छौं। त्यो हासिल गर्नका लागि आगामी दिनमा बन्ने नयाँ पार्टीले आगामी दिनमा माक्र्सवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर त्यो उपलब्धि हासिल गर्न योजना बनाउने हो। अब नेता को हुने भन्ने विषयमा आशंका पैदा गरेर अविश्वास गरेर पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउने काम कतैबाट पनि गर्नुहुँदैन।

एमालेभित्र राष्ट्रिय सभा सदस्यको छनोट गर्दा पार्टीभित्र लामो समय योगदान गरेका नेताहरूलाई भन्दा पनि नेताहरूले आफन्त च्याप्न थालेको भन्दै असन्तुष्टि देखिन्छ नि ?

पार्टीभित्र आफ्नो नेता तथा कार्यकर्ताको कामको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। समानरूपमा नेता–कार्यकर्ता र जनतालाई न्याय दिन सक्नुपर्छ। कामको मूल्यांकन गर्ने, योग्यता क्षमताको मूल्यांकनको आधारमा सबै निर्णय हुनुपर्छ। व्यक्ति रोज्ने प्रवृत्तिले कार्यकर्ताको सही मूल्यांकन हुन सक्दैन।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको सदस्य छनोट मात्र होइन। प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा यो आवाज उठेको थियो। २०४६ देखि अहिलेसम्म जति पटक निर्वाचन भएका छन्। ती निर्वाचनको क्रममा नेतृत्वले कार्यकर्ता र नेताहरूको सही मूल्यांकन गर्न सकेनन् भनेर आलोचना र असन्तुष्टि हुने गरेको छ। अब पार्टीले यी विषयहरू किन उठेका छन् ? यी विषयको निधान कसरी गर्ने हो ? भन्ने कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ। नेताहरूले कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्दाखेरी व्यक्तिगत आग्रहबाट प्रेरित हुनुभएन।

पार्टीले हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड बनाउँछ तर किन कार्यान्वय हुँदैन ?
समाजमा सामाजिक सञ्जालमा, मिडियामा अरू विभिन्न कार्यकर्ता भेला र भेटघाटमा जे प्रश्न उठेका छन् यी प्रश्नको जवाफ नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ। जवाफ दिने गरी निर्णय गर्ने सामथ्र्य नेतृत्वले राख्नुपर्छ।
तपाईं यस पटकको प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारको आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो तर पार्टीबाट टिकट पाउनुभएन नि ?

म दुई वटा संविधानसभा सदस्य र अहिले संविधानबमोजिम संसद्को टिकट मेरो वरिपरि घुमेकोघुम्यै छ। तर, मेरो हातमा पर्न सक्दैन। यो मेरो निजी विषय रहेन। यो समाजको विषय बनिसक्यो। जनताको बीचमा बहस बनेको छ। मेरो विषयमा मैले बोल्दा सान्दर्भिक पनि हुँदैन। अहिले पार्टीको स्थायी कमिटीले मेरो बारेमा सोचेको कुरा के हो ? अथवा स्थायी कमिटीले बनाएको धारणा मलाई केही भनेका छैनन्। मेरो बारेमा सोध्न पनि गएको छैन। देशभरिबाट उठेको जवाफ नेतृत्वले दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। म पनि जानकारी प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो लाग्छ। तर, म जन्मिएको सांसद हुनका लागि मात्र होइन। मैले जीवनभर सांसद भइनकन पनि पार्टीमा रहेर देश र जनताका लागि सक्दो काम गर्छु। टिकटको बारेमा मेरो आग्रह र गुनासो पनि छैन।

सरकारले भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख रुपियाँ दिने र ६५ वर्षमा नै वृद्धाभक्ता दिने निर्णय गरेको विषयलाई एमालेले निकै आपत्ति जनाएको छ नि ? वृद्धभक्ता वृद्धि गर्ने त एमालेको नीति नै हो नि होइन ?
अहिले सरकारले जे निर्णय गरेको छ, यस्तो प्रकारको निर्णय गर्न पाउने अधिकार नै यो सरकारलाई छैन। निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी सकेर कामचलाउको हैसियतमा रहेको सरकारले दूरगामी असर गर्ने निर्णय गर्न पाउने कुरा नै भएन। सरकारले गरेको निर्णय संविधान, कानुन उल्लंघन हो। यो निर्णयले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धज्जी उडाएको छ।

तर, अहिलेको सरकारले गरेको निर्णयले अब बन्ने वाम गठबन्धनको नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने देखिन्छ नि ?

अब बन्ने सरकारले विगतको सरकारले के गरेको थियो ? कस्तो निर्णय गरेको भन्ने विषयलाई भन्दा पनि वाम गठबन्धनको सरकारले देश र जनताको समस्या के हो ? भूकम्पपीडितको समस्या के हो ? बेरोजगारी र गरिबीको समस्या के हो ? यसको समाधान कसरी गर्न सक्छौं ? भन्ने कुरा हामीले स्पष्टरूपमा घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका छौं।

संविधानले जनअधिकारको बारेमा बोलेको छ। समाजवादमा जाने त हामीले संविधान नै बनाएका छौं। अब सरकारले देश र जनताको पक्षमा जनजीविका, न्याय र समानताको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्छ। देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयबाट प्रभावित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन।
प्रदेशको राजधानी घरदैलोमा हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्न तयार हुने नेपाली जनता देशको सीमा मिचिँदाचाहिँ धेरै बोलेको सुनिँदैन नि ?

एमाले मात्र त्यस्तो पार्टी हो। जुन पार्टी भारतीय नाकाबन्दी हुँदा दृढतापूर्वक जुध्यो। एमाले नेतृत्वमा रहेको सरकार नै त्यसको विरुद्धमा जुट्यो। अहिले पछिल्लो समय वीरगन्जको छप्कैया चर्चामा छ। त्यसको विरुद्धमा हामी छौं। त्यसैले वाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमा स्पष्ट भनेको छ– यो वाम गठबन्धन, देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनेछ। यसले नेपाल भारतको बीचमा सीमाको क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा, संस्कृतिको क्षेत्रमा दुई पक्षीय सम्बन्ध छ। जुन–जुन क्षेत्रमा भारतबाट नेपाल हेपिएको छ। एउटा नेपालप्रति भारतको हेपाहा प्रवृत्ति छ।

यी सबै विषयलाई अब बन्ने सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर १०५० को असमान सन्धिदेखि अहिलेसम्म भएका अमान सन्धिहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ। अब नेपाल भारतको बीचमा समानताको आधारमा न्यायपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहना नेपाल र नेपाली जनताको हितमा रहेर काम गर्ने उच्च प्राथमिकता हो। हामी नेपालको एक इन्च जमिन गुम्न दिने छैनौं। हामीलाई अरूको एक इन्ज जमिन पनि आवश्यकता छैन। हाम्रो स्वाभिमान गुम्न दिँदैनौं। हाम्रो राष्ट्रिय झण्डालाई गुम्न दिँदैनौं।