हेमन्त जोशी, काठमाडौं
लाभग्राहीको सूचीमा परेका भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख रुपियाँ राहत दिने सरकारको निर्णयपछि राज्यलाई करिब एक खर्बको १ अर्ब रुपियाँ आर्थिक भारको थपिनुका साथै खर्चको व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार एक लाख रुपियाँ थप राहत दिने घोषणा गरे पनि कुन स्रोतमा केका लागि दिने भन्ने नखुल्दा समस्या देखिएको हो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ भूकम्पपीडित घरपरिवारका लाभग्राहीको सूचीमा दर्ता भएका छन्। भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा सूचीमा नपरेको भन्दै डेढ लाखको हाराहारीमा गुनासो दर्ता भएको र यसलाई प्राधिकरणले फछ्र्योट गर्ने क्रममा रहेको छ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार डेढ लाखको हाराहारीमा रहेका गुनासोलाई समेत लाभग्राहीको समेट्दा एक खर्बको हाराहारीमा रकम आवश्यक पर्छ। विद्यमान कार्यविधि र विनियोजित बजेटअनुसार थप अनुदानका निम्ति प्राधिकरणसँग कुनै स्रोत छैन।
सरकारले अनुदानमार्फत् उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि त्यसको स्रोत के हुने र लाभग्राहीलाई कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा भने अस्पष्टता देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले भूकम्पपीडित परिवारलाई १ लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि अफिसियल डकुमेन्ट प्राधिकरणसम्म आइनपुगेको बताउनुभयो। ‘हामी पनि सरकारले बाँड्ने निर्णय गरेको १ लाख रुपियाँ जीविकोपार्जनका लागि हो अथवा घर निर्माणका लागि हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन सकेका छैनौं। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हामी कहाँ आइपुगेपछि मात्र त्यसको क्षेत्र थाहा हुन्छ। यी दुवै शीर्षकमा अनुदान पठाउँदा विद्यमान कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।’ नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भूसालले भन्नुभयो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्देशक समितिको उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता वा निजले तोकेको व्यक्ति रहने प्रावधान बमोजिम नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल रहेका छन्। स्रोतका अनुसार प्राधिकरण सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि निर्देशक समितिको बैंठकका लागि पहल गर्न बिहीबार सम्पर्क गरे पनि उपाध्यक्ष भीम रावल तत्काल आफू उपस्थित हुन नसक्ने स्रोतले बतायो। रावललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो– ‘म २४ गतेसम्मका लागि निर्वाचनको काममा व्यस्त छु साथै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति आफ्नो पार्टीको गम्भीर आपत्ति रहेको छ।’
सरकारको निर्णयपछि प्राधिकरण कार्यालयमा बिहीबार न लाभग्राहीहरू सम्पर्कमा आएका छन्। तर, कार्यविधि नै तय नभएको अवस्था छ। अहिले सरकारले गरेको घोषणा कुन स्रोतबाट उपलब्ध गराउने हो। त्यस विषयमा अर्थले राय दिएको होला प्राधिकरण स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्यो।