तीन महिनासम्म ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरमा कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा यसका लागि प्रकाशित भएको ब्याजदरमा २ प्रतिशतमात्र थप गरी ब्याज लिन पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले उक्त ब्याजदर कम्तिमा पनि ३ महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाउने बनाएको हो।

त्यस्तै बैंकिङ प्रणालीको कारोबार सहज गराउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सर्वसाधारणले आफूलाई पायकपर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जुनसुकै शाखाबाट नगद जम्मा गर्न पाउने भएका छन्। केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार अनुसार नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको हो।

निर्देशनअनुसार सेवाग्राहीले जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गराएको रकम आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको हो। राष्ट्र बैंकले सेवा प्रंदायक संस्थाको खातामा भुक्तानी (युटिलिटी पेमेन्ट) गर्दा अन्तर बैंक एनसीएचएल आईपीएस प्रणालीबाट रकम जम्मा गर्न पाउने भएका हुन्।

नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले ग्राहकले आफुलाई पायक पर्ने ठाउँमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाबाट रकम जम्मा गर्दा समयको बचत हुने तथा भने सम्बन्धित बैंकमा पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकाले अब ग्राहकले खाता भएको बैंकमा पुग्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य भएको छ भने केवाईसी (नोयोअर कस्टोमर)मा समेत कटाइ भएको छ।

राष्ट्र बैंकद्वारा निर्देशनमा भनिएको छ– ‘ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धमा हाल विद्यमान निर्देशन⁄व्यवस्थाको पालना गर्ने गरी नगद जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुन सक्ने विवरण लिनुपर्नेछ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार १ लाख रुपियाँभन्दा बढीको कारोबारको सिमाको हकमा जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुनसक्ने परिचयपत्र लिनुपर्नेछ तथा नगद जम्मा गर्नुको कारणसमेत खुलाउनुपर्ने छ।’

त्यसैगरी बैंकले हरेक शाखामा रकम जम्मा गर्न उपलब्ध गराउने भौचरमा कम्तिमा खाता रहेको बैंकको नाम, खाता नम्बर, खातावालाको नाम र रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख हुनुपर्नेछ। त्यसका साथै सेवाग्राहीले रकम जम्मा गरेको निस्सा पनि प्राप्त गर्नेछन्। त्यसका साथै तोकिएको समयमा कुनै कारणबस रकम जम्मा हुन नसकेको अवस्थामा रकम बुझ्ने संस्थाले सोको बारेमा सोही दिन जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस प्रणालीमा कति शुल्क लाग्ने भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले केही खुलाएको छैन। यद्यपि, ग्राहकसँग शूल्कबारे ग्राहकलाई जानकारी गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ।