माथिल्लो कर्णालीमा निर्माण कम्पनीको भूमिका शंकास्पद

हिक्मत नेपाली, दैलेख
निकै सस्तो आयोजना मानिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरको भूमिका शंकास्पद रहेको स्थानीयको आशंका छ। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना र जलविद्युत् आयोजनाका मुद्दाहरूमा लगानी बोर्डले गरेको कार्यक्रममा स्थानीय सरोकारवाला एवम् सञ्चारकर्मीहरूले यस्तो आशंका गरेका हुन्।

मुलुक संघीय संरचनामा गई स्थानीय तहको निर्वाचन भएको नौ महिना बितिसक्दा समेत कम्पनीले स्थानीय तहसंँग कुनै पनि समन्वय नगरेको नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेखका पूर्वअध्यक्ष नमन कुमार शाहीले गुनासो गरेका छन्। आयोजनास्थलमा कम्पनीको कार्यालय बसेको स्थानमा हुने गरेको गतिविधि आयोजना प्रमुखले पत्रकारलाई जानकारी दिन नमान्ने शाहीले बताउनुभयो। यस्तै प्रेस युनियन दैलेखका सभापति भुपेन्द्र शाहीले स्थानीयबासीलाई र जिल्लाका सञ्चारकर्मीलाई आयोजनाले गरेको प्रगतिको बारेमा जानकारी नदिनु शंकास्पद रहेको उहाँको भनाइ छ।

पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञांसाको जवाफ दिँदै लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले प्रक्रियागत जटिलता र स्रोत व्यवस्थापनको अभावमा जनअपेक्षा अनुसार भनेजस्तै गरी काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो। परियोजना सञ्चालन हुँदा विभिन्न नीतिगत कुरामा देखिने समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने, निजी–सार्वजनिक साझेदारी मोडलमा सञ्चालन हुने कामको बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।

नेपालमा धेरै लगानीका क्षेत्र छन् उहाँले भन्नुभयो–‘लगानीकर्ताहरूले गरेको लगानी सुरक्षित र सहज ढंगले अगाडि बढाउनका लागि विभिन्न प्राविधि सुझाव सल्लाहसमेत बोर्डले दिने गरेको छ।’ लगानी बोर्डले सरकारका ठूला विकास कार्यक्रम संयोजन गर्न जिम्मेवारी बहन गरिरहेको र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम नियमन गरिरहेको अधिकारीले बताउनुभयो।

लगानी बोर्डका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका लागि दैलेखमा ५८ मिटर अग्लो र २ सय ७ मिटर चौडाई आकारमा ड्याम निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो। निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले सन् २०१८ सम्म वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको खण्डमा सन् २०२३ सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्ने भेटवालले बताउनुभयो।

स्थानीयले पनि अहिले आयोजनाको बारेमा धेरै कुरा बुझिसकेको, आर्थिक व्यवस्थापनलगायतका अन्य विभिन्न प्राविधिक कुराले केही समय ढिला भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि ९ सय मेगावाट विद्युत्मध्ये १२ प्रतिशत अर्थात १ सय ८ मेगावाट विद्युत् नेपालले निःशुल्क पाउने छ।

दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले पत्रकारका लागि आयोजना गरिएको प्रशिक्षणले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना र ठूला विकास निर्माण आयोजनाबारे समाचार संकलन, प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि प्राविधिक ज्ञान बढाउन सहज हुने बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष चक्र केसीले पत्रकारहरूका लागि जलविद्युत आयोजना जस्तो प्राविधिक विषयमा ज्ञान, क्षमता बढाउन तालिम व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो।

लगानी बोर्डका बाह्य मामिला इकाई प्रमुख घनश्याम ओझाले समाचारको प्रभावले विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग वा विरोधको अवस्था सिर्जना गर्ने भएकाले पत्रकारले सजग हुनपर्ने धारणा राख्नुभयो।