“औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् थप कटौती हुनसक्छ”

जलस्रोतमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि त्यसको उपयोग निकै कम मात्र भएको छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सबैभन्दा बलियो आधार मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन। धेरै सम्भावनाका बाबजुद पनि अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत् भार व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि हेमन्त जोशी र मनोज रेग्मीले गरेको कुराकानीः

विगत एक वर्षदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा तीन घण्टा बाहेक अन्य ठाउँमा विद्युत् कटौती गरेको छैन। मुलुकभित्र आयोजना थपिएका पनि छैनन्। अहिले प्रँधिकरणले विद्युत् माग व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अहिलेको अवस्था अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। किनकि सुख्खायाममा नेपालका नदीमा पानीको प्रवाह कम हुने हुनाले विद्युत् उत्पादन पनि घट्ने गर्छ। तर, यही समयमा विद्युत्को माग बढी हुने हुँदा हामीलाई विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न निकै नै कठिन हुने गरेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका सरकारी मातहतका आयोजनामा कुलेखानी–१ र कुलेखानी–२ गरी  ९२ मेगावाट विद्युत् बाहेक सबै नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत् आयोजना हुन्। नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट सुख्यायाममा निकै कम मात्र विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ। अहिले विद्युत्को माग करिब १३ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको छ। मुलुकभित्रै ३ सय ४८ मेगावाट विद्युत् प्रँधिकरणअन्तर्गतका आयोजनाबाट र १ सय ९६ मेगावाट निजी क्षेत्रका तर्फबाट गरी कुल ५ सय ४४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ।

त्यसैगरी ४ सय ४८ मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गर्दा पनि प्राधिकरणले २ सय ८० मेगावाट विद्युत् कटौती गरिरहेको छ। जुन उद्योग धन्दामा कटौती गरिएको छ।

आगामी फागुनमा प्राधिकरणअन्तर्गतका आयोजनाबाट ४ सय २० मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट १ सय ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। उक्त समयमा प्रँधिकरणले भारतबाट ४ सय ७० मेगावाट विद्युत ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। १३ सय ८० मेगावाट विद्युत् मागको अवस्था पुग्दा नपुग विद्युत् व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा थप विद्युत् कटौती गर्ने तयारी गरेको हो।

अहिले औद्योगिक क्ष्ँेत्रमा विद्युत् खपत बढी हुने साँझको समयमा ३ घण्टा विद्युत् कटौती भईरहेको छ। तर, विगतको अनुभव हेर्दा फागुन महिनातिर विद्युत् माग बढ्ने र खोलानालामा अहिलेको भन्दा पनि कम विद्युत् उत्पादन हुने अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रमा पाँच घण्टासम्म लोडसेडिङ हुनसक्ने हामीले अनुमान गरेका छौं। मस्र्याङ्दी , कालिगण्डकी ‘ए जस्ता अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले अन्य समयमा पानी संग्रह गरेर बढी खपत हुने समयमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन्।

नेपालमा जलस्रोतको अपार सम्भावना छ। तर, जलविद्युत् उत्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने अर्को मुलुकबाट किन्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईंको बुझाइमा अबको कति वर्षमा हामी विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं ?

हामी जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने समय धेरै टाढा छजस्तो मलाई लाग्दैन। तर, त्यसमा केही विषयमा विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्ममा निजी क्षेत्रबाट करिब ३ हजार ६ सय मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ। साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेका सम्झौतामध्ये धेरै आयोजना अहिले निर्माणको क्रममा छन्। यस अर्थमा हामी विद्युत् उत्पादनमा कहिले समृद्ध हुन्छौं भन्दै गर्दा हामीले आगामी वर्षमा विद्युत् माग कुन प्रकारले बढ्छ र सोही अनुपातमा हामीले कुन–कुन आयोजना विकास गर्न सक्छौं भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न जरुरी छ।

केही समय अघिमात्र जल तथा ऊर्जा आयोगले जारी गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकको माग प्रतिवर्ष ९ देखि १० प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको छ। हामीले नेपालको समृद्धि कुन रफ्तारले अगाडि बढाउने हो भन्ने कुरा नै हामी कहिले समृद्ध बन्छौं भन्ने कुराको आधार हो। हामीले विगतका दिनमा ठूला उद्योग र औद्योगिक क्रान्ति पनि गर्न सकेनौं। आगामी दिनमा पनि हाम्रो यात्रा यसै किसिमले भइरहने हो भने हामीलाई धेरै विद्युत् आवश्यकता त पर्दैन। तर, हामीले ठूलो छंलाङ मार्ने सोच लिएर अगाडि बढेका छौं।

तपाईंले भनेको जस्तै विद्युत् उत्पादनमा छलाङ मार्ने हो भने त त्यही अनुसारको आर्थिक तथा प्रशासनिक चुस्तता पनि कायम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रँधिकरणले केही योजना बनाएको छ ?

अबको हाम्रो यात्रा भनेको आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रा हो। जसका लागि हामीले थुप्रै नीतिगत तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं। प्राधिकरणले नेपालको ७ दशमलव २ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आधारित एउटा माग पूर्वानुमान सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार विभिन्न वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ मा नेपालको माग १ हजार ६ सय ४४ मेगावाट, आर्थिक वर्ष २०७५⁄७६ मा १ हजार ८ सय ४२ मेगावाट, आर्थिक वर्ष २०७६⁄७७ मा २ हजार २ सय २५ मेगावाट गर्दै अबको २५ वर्षमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् माग पुग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। हाम्रा जलविद्युत् आयोजना पनि त्यसै हिसावले निर्माण हुनु जरुरी छ।

अहिले हामीले निजी क्षेत्रसँग २ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका छौं भने करिब ५ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजना सम्झौताको प्रतीक्षामा रहेका छन्। तर, बिडम्बना के छ भने धेरैजसो निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजना सबै नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजना छन्। जसले गर्दा सुख्यायाममा समस्या निम्ताउँछ।

हामीले जति पनि विद्युत् आयोजना विकास गर्दा यदी हामीले उत्पादन मिश्रणको अवधारणालाई अगाडि बढाउन सक्यौं भने जडित क्षमतामा ठूलो वृद्धि हुन्छ। सुख्खायामको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नको लागि उत्पादन मिश्रणको अवधारणामा नेपाल प्रवेश गर्नु जरुरी छ।

सरकारले २०७२ सालमा ९९ बुँदे राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा मिश्रित विकास जलविद्युत् आयोजना अवधारण पत्र र कार्ययोजनामार्फत् पहिलोपटक नेपालमा उत्पादन मिश्रणको अवधारणालाई आधार मानेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने प्रचार गरेको छ। जसअनुसार हामीले १० हजार मेगावाट १० वर्षमा निर्माण गर्ने भनेका छौं। यी आयोजनाको निर्माण गर्दा जलाशययुक्त आयोजना ५० प्रतिशत अर्धजलाशययुक्त आयोजना ३० प्रतिशत र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना २० प्रतिशत राख्नुपर्ने भनेका छौं। यदी हामी विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने हो भने नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु जरुरी छ।

पछिल्लो समय ठूला जलाशययुक्त आयोजना निजी क्षेत्रबाट भन्दा पनि सरकारले नै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बढावा दिइएको पाइन्छ, त्यसो गरिनुको कारण के हो ?

निजी क्षेत्रले ठूला आयोजना निर्माण नगर्ने भन्ने होइन। तर, जलाशययुक्त आयोजना निजी क्षेत्रबाट आउने सम्भावना कमै देखिन्छ। जलाशययुक्त आयोजनाबाट जलविद्युत् उत्पादनमात्र नभई अन्य प्रकारका फाइदा पनि लिन सकिन्छ। जस्तै सिँचाइ, माछापालन, बादी नियन्त्रणसमेत गर्न सकिन्छ। त्यसैले राज्यले त्यस्ता बहुआयामिक फाइदालाई ध्यान राखी आयोजना निर्माण गर्न सक्छ। निजी क्षेत्रबाट गर्दा त्यो काम दिगो हुन सक्दैन। यस अर्थमा पनि राज्यले आगामी दिनमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न प्रोत्सान गर्दै नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ।

आयोजना जुनरूपमा अगाडि बढिरहेको छन्। सोही अनुपातमा प्रसारणलाइन पनि विस्तार हुनुपर्ने देखिन्छ। प्राधिकरणले ग्रामीण विद्युतीकरण तथा प्रसारणलाइन विस्तारको कामलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?

प्रसारणलाइन विस्तारका आयोजना पनि धेरै अगाडि बढिसकेका छन्। मस्र्याङ्दी करिडोर, सोलु करिडोर, त्रिशूली करिडोरमा प्रसारण विस्तारका आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन्। प्रसारणलाइन अथवा सबस्टेसन निर्माणका लागि आयोजना नभएको होइन। तर, ती आयोजनाको समस्या के हो भने समयमा सम्पन्न नभइसक्दा विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा ठूलो चुनौती सिर्जना भएको छ। किनभने हामीले उत्पादन र प्रसारणलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने अवस्था छ। अहिले ३ हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रसँग सम्झौता भइसकेको अवस्था छ। तर, प्रसारणलाइन सोही अनुपातमा निर्माण भइसकेका छैनन्।

करिब सबै आयोजनाहरूलाई पुग्ने गरेर प्रसारणलाइन निर्माणको चरणमा छन्। तर, आयोजना निर्माणका क्रममा देखिने सामाजिक समस्या, शान्ति सुरक्षाका, जग्गा अधिग्रहणका विषय र विभिन्न नीतिगत समस्या देखिने गरेका छन्। जंगलको बाटो भएर प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा थुप्रै झन्झटहरू रहेका छन्। आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा एकद्वार प्रणाली छैन। मन्त्रालय–मन्त्रालय र विभाग–विभाग बीचमा राम्रो समन्वय हुन नसक्दा पनि उत्पादन, प्रसारण आयोजना प्रभावित भइरहेका छन्।

मुलुकले विद्युत् व्यापारका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको छ। जसका लागि अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणलाई पनि तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ। अहिले अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन आयोजनाको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारतर्फ जाने भन्ने सोचका साथ विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छन्। त्यसमा नेपाल र भारतबीच पहिलो प्रसारणलाइन ४ सय केभी ढल्केबर–मुजफ्फर प्रसारणलाइन निर्माण भइसकेको छ। जसबाट १ हजार मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सक्ने क्षमता छ। यद्यपि, उक्त प्रसारणलाइन अहिले ढल्केबर सबस्टेसन २ सय २० केभीमा चार्ज नभई सकेको र ४ सय केभीमा रूपान्तरण गर्ने योजना रहेकोमा त्यो हुन सकेको छैन।

उक्त प्रसारणलाइन १ सय ३२ केभीमा मात्र चार्ज गरिएको छ। निकट भविष्यमा नै दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन बुटवल–गोरखपुरसम्म निर्माणका लागि डीपीआर तयार भइसकेको छ। नेपाल र भारतबीचको ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटीले डीपीआर स्वीकृत पनि गरिसकेको छ। तर, उक्त आयोजना कुन मोडालिटीमा निर्माण हुने, त्यसको आर्थिक स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने आगामी पाँचौ ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटीको बैठकले यसलाई टुंगो लगाउनेछ। यसमा मिल्लेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को केही भूमिका रहन्छ कि भन्ने विषयमा बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइनको नेपाल खण्ड अर्थात बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्मको खण्ड चाहिँ एमसीसीको अनुदान उपयोग गर्ने नेपाल सरकारको सोच रहेको छ। तर, त्यसमा निर्णय हुन भने बाँकी छ।

नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनका लागि ६ वटा करिडोर पहिचान गरेर ११ वटा प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना छ। कुन–कुन वर्षमा कति जलविद्युत् आयोजना आउँछन् र त्यसको कुल क्षमता कति हुन्छ भन्ने कुरा मध्यनजर गर्दै ११ वटा उच्च भोल्टेजका प्रसारणलाइन पहिचान गरेर निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएका छन्।

चीन र नेपालको बीचमा अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नेपालको गल्छी र चीनको केरुङलाई जोड्ने गरी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अहिले सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य भइरहेको छ। चीनतर्पmको खण्डमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको जानकारी हामीले पाएको छौं। नेपालतर्फको खण्डमा अध्ययनका लागि छुट्टै आयोजना निर्माणका लागि आयोजना पनि बनिसकेको छ। यो प्रसारणलाइन नेपालका लागि रणनीतिक महत्त्वका दृष्टिकोणले धेरै महत्त्वपूर्ण छ।

किनभने चीन र नेपाल प्रसारणलाइनमार्फत् जोडिनु भनेको चीन भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्थानसँग जोडिनु पनि हो। यस अर्थमा अहिले चीन जोड्ने प्रसारणलाइनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेपालले भारत र चीनसँग मात्र नभई सार्क मुलुकमा नै एउटा विद्युत् व्यापारका लागि ‘हबु का रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नसक्छ।

विद्युत् चुहावट नियन्त्रण निकै चुनौतीपूर्ण रहेको प्राधिकरणले नै स्वीकार्दै आएको छ, चुहावट नियन्त्रणका लागि अहिले के कस्ता काम भइरहेका छन् ?

उत्पादन गरेको विद्युत् हामीले उपयोगमा नल्याइकन चोरी भएर नै धेरै सकिन्छ भनेर स्वीकार्नु पर्दा त्यो भन्दा बिडम्बना के हुन सक्छ ? अहिले जुन विद्युत् उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा आउँछ त्यसको करिब २३ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ। तर, त्यो सबै विद्युत् चोरी भने होइन। त्यसमा प्राविधिक चुहावट पनि छ। हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनेको अप्राविधिक चुहावट हो। विद्युत् चोरी पनि दुई प्रकारले हुने गरेको छ।

एउटा मिटर नै नजोडिकन सिधैं प्रसारणलाइनमा ‘हुकु लगाएर र अर्को भनेको मिटर बिगारेर अथवा मिटरबाटै पनि विद्युत् चोरी भएको छ। त्यही भएर विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि इलेक्ट्रोनिक मिटर जडान गरिरहेका छौं। त्यस्ता मिटरको जडान गरेर हामीले समय समयमा जाँच गरिरहेका हुन्छौं। इलक्ट्रोनिक मिटर जडान नभएका ग्राहकलाई पनि कहिले काहीँ छड्के निरीक्षण गरिरहेका छौं।

बुझ्नपर्ने कुरा के पनि छ भने हामीले कारबाही गर्ने मात्र नभई उपभोक्तालाई विद्युत् चोरी अपराध हो भन्ने कुरामा जनचेतना जगाउनु जरुरी छ। विद्युत् चोरी गर्नु हँुदैन। विद्युत् चोरी सामाजिक अपराध हो। राष्ट्रलाई पनि नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन जरुरी छ। हामीले मुलुकमा शतप्रतिशत विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन। करिब ६५ प्रतिशत उपभोक्ताले विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन्। प्रसारणलाइनमा आएको विद्युत् ६५ प्रतिशत छ। त्यसैले हामीले जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिहरेका छौं।

प्राधिकरणले समय–समयमा विद्युत् महशुल समायोजन गर्ने विषयलाई उठाउँदै आएको छ। प्राधिकरण घाटामा चलिरहेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ, अहिलेको अवस्था के हो ?

समयसापेक्ष विद्युत् आयोजनाको लागत बढिरहेको हुन्छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य बढिरहेको हुन्छ। विद्युत् कन्सल्ट्यान्टको शुल्क पनि बढिरहेको छ। तर, सोही अनुपातमा मूल्य समायोजन हुन सकेको छैन। हामी नाफामा जाने भनेको जति लगानी गरेका छौं। जसरी लागत शुल्क बढिरहेको छ, त्यहि अनुपातमा विद्युत् महशुल पनि समायोजन हुनुपर्ने आवश्यक छ।

प्राधिकरणको व्यापारिक दायित्व मात्र नभई सामाजिक दायित्व पनि छ। नेपाल सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व यस अर्थमा हामीले पूर्ण व्यापारिक रूपमा चलाउन सकिरहेका छैनौं। ग्रामीण विद्युतीकरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई फाइदा छैन। तर पनि राष्ट्रिय दायित्व पनि बहन गर्नुपर्ने हुनाले हामीले ग्रामीण विद्युतीकरणमा खर्च त गरिरहेका छौं। धेरै प्रतिफल नहुँदाहुँदै पनि एउटा घरका लागि मात्र भए पनि संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

अर्को भनेको ग्रामीण भेग चोरी पनि बढ्दै जाँदा प्रतिफल पाउन गाह्रो छ। तर, केही मात्रामा विद्युत् महशुल समायोजन गर्ने तथा चोरी नियन्त्रण गर्न सकियो भने सोही रकममार्फत् उत्पादन आयोजनाको निर्माण गरेर प्राधिकरण समृद्ध हुनसक्छ। विगतका वर्षको भन्दा त पछिल्ला वर्षका हामी आर्थिक रूपले केही सबल भएका छौं। गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार ९८ करोड ९० लाख रुपियाँ घाटामा रहेको देखिन्छ।

प्राधिकरणले निर्माण गर्ने सबैजसो आयोजनामा समय र लागत बढी लाग्ने गरेको छ, यसमा कमजोरी कसको छ ?

हो, हामीले चमेलियाकै उदाहरण लिन सक्छौं। चमेलियाको प्रतिमेगावाट विद्युत् लागत ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी पुगेको छ। लागत समय र मूल्य बढ्नुमा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीको कुरा पनि आउँछ। तर, अन्य मुलुकमा पहिलो तहमा पर्ने ठेकेदार कम्पनीले नेपालमा राम्रो काम गर्न सकेका छैनन्। तसर्थ, हामी पनि केही न केही जिम्मेबार त पक्कै पनि छौं।

प्राधिकरणको वित्तीय पुर्नसंरचनाको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

वित्तीय पुर्नसंरचननका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा आर्थिक पुर्नसंरचनाको प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। जसमा सरकारले प्राधिकरणलई दिने ऋणको ब्याजदर घटाउने, ठूला परियोजनालाई पँुजीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई समेटेर कार्यक्रम सुझावका रूपमा आएका छन्। त्यसमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं।

आर्थिक पुर्नसंरचनाका विषयमा हामीले सबैभन्दा बढी महत्त्व दिएको विषय भनेको अहिलेको मोडालिटीमा जति आयोजना सञ्चालन भएका छन् ती आयोजनाको समय र लागत मूल्य बढी हुने भएकाले कम्पनी मोडलअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भनेका छौं। निर्णय प्रक्रिया चाडो हुने र लगानी जुटाउन पनि सजिलो हुने कारणले कम्पनी मोडेललाई अगाडि सारिएको हो। आर्थिक पुर्नसंरचनमा अर्को मुख्य कुरा प्राधिकरणको घाटा न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हो।

हामीले उत्पादन र प्रसारणलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने अवस्था छ। अहिले ३ हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रसँग सम्झौता भइसकेको अवस्था छ। तर, प्रसारणलाइन सोही अनुपातमा निर्माण भइसकेका छैनन्।

अहिले जुन विद्युत् उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा आउँछ त्यसको करिब २३ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ। तर, त्यो सबै विद्युत् चोरी भने होइन। त्यसमा प्राविधिक चुहावट पनि छ। हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनेको अप्राविधिक चुहावट हो।